एनेकपा माओवादी तथा संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका शीर्षस्थ नेतृìवबीच शनिबार भएको समझदारीले राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । केही समय यता प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा मोर्चाबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको स्थिति आभास भइरहेको घडीमा सम्पन्न बैठकले निश्चय पनि सकारात्मक राजनीतिक परिदृश्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड तथा मोर्चाका शिखर व्यक्तिìवबीच प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको पछिल्लो समझदारीले एक आपसमा रहे, भएका आशङ्का मेटाउन योगदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकार गठनपूर्व मधेसी मोर्चासित भएको चार बुँदे सहमतिको विषयमा भएको समझदारीले वर्तमान सत्तासमीकरणलाई कायमै राख्न बल प्रदान गरेको छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि उठाउँदै आएको माग समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता आएपछि मोर्चा यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पुगेको हो । मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा छुट्टै एकाइ अन्तर्गत समावेश गरिने समझदारीपछि मोर्चा आश्वस्त हुनपुगेको छ भने मोर्चालाई विश्वासमा लिई सरकारको आयु लम्ब्याउन एनेकपा माओवादी सक्षम बनेको छ । साझेदारी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्य निश्चय पनि सजिलो छैन । ससाना कुराले यस्तो सरकार प्रभावित हुनेभएकाले स्थिति बिग्रन नदिनुमै सबैको कल्याण अन्तर्निहित छ । खासगरी शान्ति प्रक्रिया तार्किक निस्कर्षमा पुग्न लागेको र संविधान निर्माणको काममा पनि सूचीबद्ध अग्रसारिता रहेको परिपे्रक्ष्यमा सत्तासमीकरण भङ्ग हुनु जत्तिको अपशकुन अर्को हुन सक्दैन । शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहेको वस्तुस्थितिमा नयाँ सरकार गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने भएकाले नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना नरहेको जनाउनुभएको यतिखेर स्मरणीय बनेको छ । मधेसी मोर्चासित सम्बन्ध बिगि्रई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृìवको सरकार ढल्ने अड्कलबाजीमा रमाएकालाई मोर्चा-माओवादी गठजोडको पुनर्ताजगीले अवश्य पनि झट्का हानेको हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म सर्वसाधारण नेपालीको प्रश्न छ, सरकार विघटन हुनु र गठन हुनुसम्म कसैलाई चासो छैन । शान्ति र संविधानको रट लगाउन कोही पछि नपर्ने तर यसको प्राप्तिका लागि भने साँच्चिको प्रयास कसैले नगर्ने विगतको परिपाटीबाट जनता वाक्क बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत प्रसन्नचित्त नरहेको सबैसामु प्रस्टै छ । पछिल्लो समयमा शान्ति, संविधानतर्फ कदम बढेकाले डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारप्रति जनआशा उर्लिएको छ । राजनीतिक दल फेरि सत्ताखेलको पुरानै विसङ्गति, विकृतिलाई मलजल गर्नेतिर लागेमा चाहिँ सार्थकता हासिल नहुने अकाट्य यथार्थ हामीमाझ छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार संविधानसभाको आयु आउँदो जेठ १४ गतेसम्म मात्र रहेकाले अब राजनीतिक दल केवल शान्ति र संविधानका लक्ष्यतर्फ मात्र एकोहोरिनु समयको माग बनेको छ । मोर्चा र माओवादीबीचको सम्बन्ध थप सङ्लिनुले शान्ति, संविधानका काममा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यस दिशामा अन्य राजनीतिक दलले पनि सहमति, सहकार्य र ऐक्यबद्धतासाथ आˆनो अद्वितीय योगदान पुर्याउनु राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ ।
