चितवन, तरूणदलका अध्यक्ष शिव पौडेलको निधनपछि आक्रोशित बनेका काङ्गेरसीजनको रोष समाप्त भएको छैन । गत मङ्सिर २० गते चितवन कारागारमा आक्रमणपछि घाइते भएका अध्यक्ष पौडेलको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान मृत्यु भएपछि उर्लिएको आक्रोशको लहरले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अनेक ठूला-साना सहर प्रभावित बने भने आइतबार पनि झापा, चितवन, भोजपुर आदि जिल्ला बन्दका कारण अस्तव्यस्त रहे । आˆनो पार्टीका जुझारू युवकको निधनबाट काङ्गे्रसीजनमा शोकको सागर उर्लनु अस्वाभाविक होइन भने नेपाली काङ्गे्रससमर्थित तरूण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आदिद्वारा दोषीमाथि कारबाहीको माग राख्दै उठेको विरोधको औचित्य बुझ्न सकिन्छ । मृतक पौडेललाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, पौडेलसहित उनका साथीमाथि लागेको व्यक्तिहत्याको अभियोग फिर्ता लिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिले राखेको छ भने पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफंैसमेत अग्रसर भएको छ । पौडेलको निधनप्रति सरकारले पनि दुःख प्रकट गरेको छ । चितवन घटनाको छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन न्यायिक आयोग गठन गरेको सरकारले पौडेलका परिवारलाई तत्काल राहनस्वरूप दस लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै आन्दोलन फिर्ता लिन काङ्गे्रससित अनुरोध गरेको स्मरणीय छ । पौडेलको निधनबाट उनको परिवार वा काङ्गे्रसीजनमात्र दुःखी छैनन्, यस घटनाले आम नेपालीलाई स्तब्ध पारेको छ । कारागारभित्रै आक्रमण भएको घटनाले कारागार प्रशासन दोषमुक्त देखिँदैन भने दुई समूहबीचको भिडन्तले आपसी प्रतिशोधको अवस्था देखाउँछ ।
वि.सं.२०६६ सालमा अध्यक्ष पौडेलका भाइ गोविन्द पौडेल-गोपीको हत्यापछि बढेको आक्रोश र तनावले स्थिति चरम अवस्थामा पुगेको अनुमान एकातिर थियो भने अन्य विभिन्न कारणले वैमनश्य बढाई दारूण अन्त्य सिर्जना गर्नपुगेको आशङ्का पनि छ । यथार्थ के हो ? यसबारे काङ्गे्रस पार्टी तथा सरकारबाट गठित पक्षले जनसामु अवश्य ल्याउनेछ । यो प्रकरणले अहिलेको राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक बन्दोबस्त, भातृ सङ्गठन आदिका प्रवृत्तिलाई पनि खुलस्त पारेको छ । राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणलाई यस घटनाले छर्लङ्ग बनाएकामा शङ्का रहँदैन । दोषी को ? अपराधी को ? यसको छ्यानब्यान त हुनुपर्छ नै तर त्यत्तिमै सन्तोष मान्नु उचित हुने छैन । राजनीतिसँगै मौलाउँदै गएको अपराधीकरणलाई समूल नष्ट पार्ने जुक्ति झिकिनैपर्छ । अहिलेको विकृतिग्रस्त परिपाटीबाट कुनै एकमात्र नभई सबैजसो पार्टी धेरथोर प्रभावित रहेकाले समयमै बुद्धि पुर्याउनु र शुद्धिकरणको अभियानमा लाग्नु जरुरी छ । दोषी वा अपराधी आˆनो वा पराइ जो भए पनि उम्कन नहुने र त्यस्तालाई कडा कारबाही हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । दण्डहीनताले नग्ननाच गरिरहेको आजको अवस्थालाई सबैले मिलेर लघार्नैपर्छ । अन्यथा जतिसुकै ठूला राजनीतिक उपलब्धि पनि बेˆवाँकका साबित हुनेछन् । यस अर्थमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वथा जायज छ र यसप्रति सबैको समर्थन पनि छ तर यही कारण औँल्याई सर्वसाधारणलाई सास्ती खुवाउनेगरी बन्द, तोडफोडजस्ता काम भने गर्नु ठीक होइन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने काङ्गे्रस बन्द तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनपुगेमा त्यसले देशभित्र तथा बाहिर नकारात्मक सन्देश फैलाउने कुरो अमेरिकी राजदूत स्कट एच. डेलिसीले शनिबार फेसबुकमा प्रकट गरेको धारणाबाट बुझ्नसकिन्छ । बन्द गर्नेलाई युरोपेली मुलुकको भिसा नदिने युरोपेली सङ्घको घोषणा पनि यतिखेर मननीय छ । बन्दबाट जनता निकै वाक्क हुँदै आएकाले पनि विरोधका लागि अन्य उपाय अँगाल्नु उचित हुनेछ । बन्दको प्रतिकारसमेत भएका विगतका घटना मनन गरी आˆना माग प्रस्तुत गर्न वैकल्पिक बाटो अख्तियार गर्नुले पार्टीको छवि पनि बढाउनेछ ।
