'शिक्षा' विकासको मुहान भए पनि मुलुकमा शिक्षाको पर्याप्त पहुँच नहुनु दुःखदायी बनेको छ । अझ खासगरी निरक्षरको सङ्ख्या अत्यधिक रहनुले निश्चय पनि मुलुक समयानुरूप अग्रसर नरहेको प्रस्ट हुन्छ । साक्षरता अभियानका नाममा अनेक कार्यक्रम अगाडि ल्याइए पनि निरक्षरको सङ्ख्या अपेक्षित हिसाबमा नघट्नुलाई खेदकै कुरो मान्नुपर्छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकमध्ये ५१ लाख जना निरक्षर रहनुले साक्षरता अभियानको यथार्थ नङ्ग्याएको छ । वि.सं.२०६५/६६ सालमा थालिएको साक्षरता अभियानले दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने दाबी गरिए पनि १८ लाख मात्र यसबाट लाभान्वित बनेका छन् । साक्षरता अभियान प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसकेको योभन्दा अर्को उदाहरण हुनसक्दैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षे साक्षरता अभियान पनि ल्याइएको छ । यस्ता दुई वर्षे, तीन वर्षे योजना अगाडि ल्याउने तर कामकुरो भने सार्थक नहुने परिपाटीबाट वर्तमान सरकारले मुक्ति खोजेको छ । शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माका अनुसार आउँदो पाँच वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न नयाँ योजना अगाडि बढाइने भएको छ । मुलुकबाट निरक्षरतालाई बिदाबारी गर्न सरकार माध्यमिक तहका विद्यार्थी प्रयोग गर्ने तयारीमा छ । कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने कार्यमा प्रभावकारी ठहरिने विश्वास लिइएको छ । विगतमा सञ्चालित साक्षरता अभियान असफल ठहरिएकाले यसको वास्तविक समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार निरक्षरता उन्मूलननिम्ति विद्यार्थीलाई सहभागी बनाउन अग्रसर भएको हो ।

साक्षरता अभियानलाई सामाजिक शिक्षासँग जोड्दै अँगाल्न थालिएको क्रियाशीलताले अर्थपूर्ण परिणाम दिनेमा सरोकारी पक्ष ढुक्क छन् । सामाजिक शिक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विधिको व्यवस्था गरिने र प्रयोगात्मक अङ्कलाई साक्षरता अभियानसम्बद्ध तुल्याउन अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको स्मरणीय छ । विद्यार्थीले 'प्रोजेक्ट वर्क'का रूपमा विद्यालयलाई प्रस्ताव बुझाएपछि विद्यालयले निरक्षरता अभियान अघि बढाउनेछ भने निरक्षरलाई साक्षर बनाउने विद्यार्थीले सोबापत निश्चित अङ्क प्राप्त गर्नेछन् । निरक्षर नभएका जिल्लामा विद्यार्थीलाई जनस्वास्थ्य, कृषि, वातावरण आदि विषयको 'प्रोजेक्ट वर्क'मा सामेल गरिने कार्यक्रम निश्चय पनि सकारात्मक छन् । साक्षरता अभियानको जिम्मेबार निकाय विद्यालय हुने र विद्यालयले निरक्षरता उन्मूलन गरेपछि अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेभएकाले व्यवस्थापनका निम्ति सरल, सहज वातावरण कायम हुनेछ । निरक्षरता उन्मूलन कार्यमा विद्यार्थी संलग्न गराइँदा अनेक लाभ पुग्नेछ । सर्वप्रथमतः निरक्षर व्यक्ति साक्षर बन्नेछ भने विद्यालयको अनुदानमा पनि प्रगति अनुसार बढोत्तरी हुनेछ । यसबाहेक विद्यार्थी स्वयं पनि लाभान्वित हुनेछन् । साक्षरता अभियानजस्तो राष्ट्रको महìवपूर्ण अभियानमा विद्यार्थी सरिक हुँदा आत्मगौरवले परिपूर्ण हुनेछन् र सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुँदा तिनको व्यक्तिìवसमेत बढ्नेछ । निरक्षरता उन्मूलनसम्बन्धी नयाँ अभियानलाई झाराटराइको विषय ठान्ने भूल भने कसैले गर्नुहुँदैन । देशबाट निरक्षरता उन्मूलन हुनुको अर्थ तमाम नागरिक साक्षर हुनु हो । साक्षरमात्र बने पनि नागरिकले अनाहकमा कतै ठगिनुपर्ने छैन र कैयन् ज्ञानगुनका कुराबाट लाभ हासिल गर्नसकिनेछ । निरक्षरता उन्मूलनको कार्य पाँचवर्षभित्र सकिएपछि उत्तरोत्तर शिक्षा विकासका काम थाल्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ । साक्षरता अभियानलाई अभूतपूर्व रूपमा सुसम्पन्न तुल्याउन सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर तथा इमानदार हुनुपर्छ । सरकारीबाहेक गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणले पनि मुलुकबाट निरक्षताको कलङ्क मेट्ने अभियानमा दिलोज्यानले साथ दिनैपर्छ ।