प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरिने दृढोक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । बुटवलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग विभिन्न विषयमा चर्चा गर्नुहुँदै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्न कदम बढाइने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने उहाँको अभिव्यक्तिले नै न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति कम नरहेको प्रस्ट पारेको छ । न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने सत्कार्यमा सम्बद्ध सबै पक्ष जागरूक एवं सहयोगी हुनु वाञ्छनीय छ । राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामध्ये लोकतान्त्रिक पद्धति तथा कानुनी शासन भएको मुलुकमा सबैभन्दा बढी महìव न्यायपालिकाको रहनु अस्वाभाविक होइन । शक्तिपृथकीकरण वा शक्तिसन्तुलनका दृष्टिले विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाको समान महìव भए पनि संविधानको न्यायोचित ढङ्गले व्याख्या गर्ने असाधारण अधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले न्यायपालिकाको गरिमा अत्युच्च रहेकामा दुईमत रहँदैन । कार्यपालिका तथा विधायिका संवैधानिक परिपाटीबाट दायाँबायाँ लाग्नथाले वा लागेमा न्यायपालिकाले सही मार्ग निर्देशन गर्ने, जनताको सार्वभौमको रक्षा गर्ने र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसमेत गराउनेभएकाले न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता तथा सम्मान सर्वोपरि रहनु स्वाभाविक हो । जनसाधारणले न्यायका लागि गुहार लगाउने निष्पक्ष निकाय न्यायपालिका भएकाले पनि यसको स्थान अन्य पक्षका तुलनामा अद्वितीय रहनु अनौठो होइन । न्यायपालिकाको गरिमा विश्वव्यापी प्रचलन र अभ्यासको विषय भए पनि यस क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताका सन्दर्भ भने निश्चय पनि दुःखदायी छन् ।

न्यायसम्पादन कार्य चुस्त तथा शीघ्र नहुनुले टाउको दुखाइरहेको परिपे्रक्ष्यमा भ्रष्टाचारकै कारण अदालत भन्नासाथ जनता आत्तिने अवस्था रहनु ठीक होइन । न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति घूस प्रस्ताव गरिएको कटुसत्य व्यक्त गर्दै आउनुभएका कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्तिमा अनियमितता गर्ने न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको यतिखेर स्मरणीय बनेको छ । कानुनमन्त्री स्वयंबाट अभिव्यक्त आक्षेपको सत्य, तथ्य के हो ? जनसामु आउनैपर्छ र भ्रष्टाचारी वा अनियमितताकारी सजायको भागिदार हुनैपर्छ । न्यायपरिषद्ले यस्ता कुरालाई गम्भीरतासाथ लिनैपर्छ र नलिएका खण्डमा न्यायपालिकाप्रति घट्दै गएको जनआस्था झनै प्रश्नचिन्हभित्र पर्ने निश्चित छ । विनापक्षपात दूधलाई दूध र पानीलाई पानी पर्गेल्दै सही, विवेकपूर्ण न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायालय आफू स्वयं विकृतिग्रस्त बनेमा जनसाधारणले गुहार्ने ठाउँ अर्को नरहने भएकाले पनि शुद्धीकरणको अभियान तीव्र पारिनु जरुरी छ । अन्य निकायका भ्रष्टाचारको आन्द्राभँुडी केलाई घुस्याहालाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने पक्ष नै दुर्वल भएमा त्यसबाट सद्न्यायको कल्पना गर्नसकिँदैन । तसर्थ न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्ने अभियान तीव्र पार्नैपर्छ । सम्पूर्ण नेपालीको आस्थाको केन्द्र न्यायालय स्वयं भ्रष्टाचारी हुनैसक्दैन, व्यक्तिमात्र भ्रष्टाचारी हुने हो । यस यथार्थलाई मनन गरी जुनसुकै तहका भ्रष्टाचारीलाई पनि कसुर अनुसार सजायको भागिदार बनाई न्यायपालिकाको नैसर्गिक स्वच्छता कायम राख्नेतर्फ इमानदार प्रयास अपेक्षित छ । न्यायपालिकामा भ्रंष्टाचारको चर्चा गर्दा के बिर्सनु हुन्न भने त्यहाँ असल, योग्य र इमानदार व्यक्तिको कमी छैन । केही व्यक्ति छन् या केही प्रवृत्ति छ जो सुख सयल, चमकदमकलाई मात्र आवश्यक वा सार्थक जीवन ठान्छन् । त्यस्ताले आˆनो पदको गरिमा एवं सम्पूर्ण राष्ट्रको अपेक्षाको दायित्व बिर्सने गर्छन् । न्यायाधीशलाई पद अनुसारको तलब, भत्ता आदि सरसुविधा दिनेतिर भने अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ । प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले चाल्नुहुने न्यायपालिका सुधारको अभियानलाई सम्बद्ध सबै पक्षले इमानदारीसाथ सघाउनैपर्छ । उहाँले समेत देखिने गरी सुधार कार्यका थालनी दृढतापूर्वक गर्नु हुनेछ भनी अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति हुने छैन ।