व्यापक अभियान जरुरीबढ्दो लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दा चौपट हुनथालेका छन् भने व्यापारिक कारोबारमा समेत असर पर्न लागेको छ । सर्वसाधारणको पिरलो पनि भनिसाध्य छैन । मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने नारा, भाषण जतिसुकै कुर्लाइए पनि व्यवहारिक धरातलमा प्रगति शून्यप्रायः रहेकाले स्थिति बिग्रँदै गएको छ । जलस्रोत सम्पदामा ब्राजिलपछिको दोस्रो मुलुक नेपालमा अधिकांश जनता विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनु र विद्युत् सेवा पुगेका ठाउँमा पनि लोडसेडिङको मार रहनुलाई निश्चय पनि सकारात्मक मान्नसकिँदैन । विद्युत् मागका तुलनामा उत्पादन कम हुनु ठूलो समस्या भए पनि विद्युत् उत्पादनका दिशामा अर्थपूर्ण कार्य नहुनु विडम्बनाको कुरो हो । जलविद्युत् आयोजना, परियोजनाका काम, कारबाही सुचारू नहुनुले पिरलो थपेको छ । जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समयअगावै सम्पन्न गर्ने तर्खर नरहनु र आयोजनामाथि हुनेगरेका अनावश्यक हस्तक्षेप नरोकिनुबाट परिस्थिति अनुकूल हुनसकेको छैन । जलविद्युत् उत्पादन कार्य सुव्यवस्थित हुन नसकेकाले यसमा स्वदेशी लगानी बढेको छैन भने यस्तो विषम वस्तुस्थितिमा बाहृय लगानी आकषिर्त नहुनु अनौठो होइन । लोडसेडिङ कम गर्नमात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्नसमेत विद्युत् उत्पादन अपरिहार्य तìव बनेकामा दुईमत रहँदैन तर जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रगति नहुनु दुःखदायी पक्ष बनेको छ ।

औद्योगिक सुरक्षाको बलियो बन्दोबस्त नभएसम्मन् स्वदेशी, विदेशी लगानी बढ्ने छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समय अगावै पूरा गर्नसकिएमा चाहिँ यसले शुभ सन्देश दिनेछ । तसर्थ निर्बाध हिसाबमा जलविद्युत् उत्पादन सिलसिला कायम हुनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । लोडसेडिङ तत्कालै अन्त्य हुने लक्षण छैन तर कम भने अवश्य गराउनसकिने विज्ञको भनाइ स्मरणीय छ । चुहावट रोक्ने, उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन दिने, पुराना मल्टिˆयुयल प्लान्ट मरम्मत गर्नेजस्ता काम गर्नसके केही घन्टा अवश्य लोडसेडिङ घट्नेछ । मुख्य कुरो मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त गर्नु हो । यसका निम्ति जलविद्युत् उत्पादनका दिशामा गम्भीर कदम बढाइनु जरुरी छ भने वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारमा समेत ध्यान दिइनु बुद्धिमानी हुनेछ । लोडसेडिङको तत्काल पीडाहरणका निम्ति सौर्य, वायु आदि ऊर्जाको विकासमा ध्यान पुग्नैपर्छ । ग्रामीण भेगमा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइए झैँ सहरी भेगमा समेत अनुदानसहित प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ । तराई, मधेस तथा मुस्ताङ आदि सम्भाव्य जिल्लामा सौर्य-वायु ऊर्जा विकासमा सक्दो प्रयास गरिनुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा भित्रिरहेका विदेशी 'इन्भर्टर' तथा 'ब्याट्री' आदिले ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यस्ता तमाम पक्षलाई गहन विश्लेषण गरी राज्यले वैकल्पिक ऊर्जा विकासतर्फ व्यापक अभियान चाल्नुपर्छ । देशभित्र गोबर, मानवमल आदिबाट मात्र होइन, खेर जाने वनस्पतिबाट समेत ऊर्जा उत्पादन भइरहे पनि यस्ता काममा प्रोत्साहनको अभाव छ । एकपटक खर्च गरी वर्षौं ढुक्क होइने सौर्य ऊर्जामा मात्र जोड दिइए पनि लोडसेडिङको सकस बढ्ने थिएन । मूलकुरो ऊर्जा विकासका लागि घर, घर जागरण अपरिहार्य बनेको छ ।