सन् २०११ बिदा भई आइतबारदेखि सन् २०१२ को यात्रा सुरु भएको छ । बितेका वर्षबाट पाठ ग्रहण गरी कमी, कमजोरी तथा विकृति बढ्न नदिने अभियानमा लाग्नसकिएमा नै नयाँ वर्षले सार्थकता हासिल गर्नसक्नेछ । बितेका विभिन्न वर्षझैँ सन् २०११ मा पनि अनेक असल, खराब घटना भएका छन् । कैयन् घटना तात्कालिक असरमै सीमित बनेका छन् भने कतिपय घटना दूरगामी प्रभावका छन् । आर्थिक मन्दीको रापले धेरथोर सबैजसो मुलुक पिल्सिएको वस्तुस्थिति यस वर्ष पनि हट्ने लक्षण छैन । भोक, रोग र शोकविरुद्ध गुञ्जिएको विद्रोहको स्वर अझ बुलन्द हुनेछ । विकराल ढङ्गबाट बढेका बेरोजगारी, महँगीजस्ता समस्या टुङ्गनिे सङ्केत छैन । बरु संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट श्रीगणेश भएको 'वालस्टि्रट कब्जा' अभियान विश्वव्यापी चरमोत्कर्षमा पुग्ने छेकछन्द छ । ओसामा बिन लादेनको अन्त्यले विश्व आतङ्कवादविरुद्धको यात्रा सुखद बनाए पनि आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँ नसकिएकामा प्रत्येक राष्ट्र सचेत, सजग तथा क्रियाशील भइरहनै पर्छ । अरब जगत्मा भइरहेको उथलपुथल बाँकी दुनियाँका लागि गहन सन्देशको अध्याय बनेको छ । ट्युनिसियाबाट प्रारम्भ भएको राजनीतिक आन्दोलनको आगो, इजिप्ट, लिबिया हुँदै अन्यत्र सल्कँदो छ । यही आगोको चपेटामा सिरिया दारूण अवस्थामा रहेको विदितै छ । ट्युनिसियाली राष्ट्रपति जिल अल अविदिन विन अली, इजिप्टेली राष्ट्रपति होस्नी मुबारक तथा लिबियाली प्रमुख कर्णेल मुअम्मर गद्दाफीजस्ता स्वेच्छाचारी शासकको जसरी पतन भएको छ, त्यसले दुनियामा मनपरीतन्त्र मच्चाउन चाहने जो कोहीलाई अवश्य झकझकाएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवाधिकारलगायतका मानवीय मूल्य, मान्यताको उर्लंदो स्वरलाई र ठाउँ, ठाउँमा फहराइँदो विजयपताकालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ भने खुला हृदयले स्वागत गर्नैपर्छ ।

भ्रष्टाचारका विरोधमा विश्वव्यापी लहरै नचलेको भए पनि भारतमा अन्ना हजारेजस्ता सामाजिक सुधारवादी नेताका कारण मच्चिएको आन्दोलनलाई शुभकिरणका रूपमा हेर्नुपर्छ । देशभित्रै पनि शान्ति, संविधानका दिशामा सकारात्मक पहल भएका छन् । सत्ताको वरिपरिमात्र रिङरिहेका राजनीतिक दल पछिल्लो अवधिमा शान्ति, संविधानतर्फ केन्दि्रत हुनु सुन्दर पक्ष बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार संविधानसभाको आयु आउँदो जेठ १४ गतेसम्म रहेकाले सोही अवधिभित्र शान्ति, संविधानको काम तुर्न नेतृत्व वर्ग साँच्चै गम्भीर भई लागिपरेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । संविधानसभाको आयुसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकनका लागि संसद् तथा सरकारका तर्फबाट दिइएको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत भएपछि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाबीचको अधिकार क्षेत्र तथा शक्तिसन्तुलनको सन्दर्भ गहन विश्लेषणको पक्ष नबनेको होइन तर संवेदनशील स्थितिको गाम्भीर्य मनन गरी नेतृìव वर्ग शान्ति, संविधानका कामप्रति मात्र दत्तचित्त हुनु बुद्धिमानीको विषय बनेको छ । यसलाई न केवल स्वदेशवासी अपितु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सराहना गरेका छन् । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व झेलेर आएका जनताले शान्ति, संविधानको सपना देख्नथालेको पनि पाँचवर्ष भइसकेको छ । जनताजनार्दनको धैर्यको पर्खाल भत्कन नदिन पनि अब निर्धारित अवधिभित्रै शान्ति, संविधानको महायज्ञ सम्पन्न हुनुपर्छ । अलोकतान्त्रिक परिपाटी संसारबाट बिदा भइरहेका, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पतनोन्मुख रहेका तथा एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासनशैली आलोच्यमात्र होइन, त्याज्यसमेत भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै मुलुक र मुलुकवासीको मुहार फेर्नेतिर तमाम नेतृत्वको सोच, चिन्तन र क्रियाशीलता बढ्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । सिर्जनात्मक माक्र्सवादमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनसकिनेमा विवाद रहँदैन । केवल शान्तिको चाहना आजको विश्वव्यापी माग हो । शान्तिकामी नेपाली अशान्तिको भुङ्ग्रोमा फेरि पर्न चाहँदैनन् । यस अकाट्य सत्यलाई समस्त नेतृìव गणले आत्मसात् गरी विश्व इतिहासलाई एउटा पाठका रूपमा लिई शान्ति, संविधानको सपना पूरा गर्नेतर्फ इमानदार भइदिएमा सन् २०१२ कम्तीमा हाम्रालागि अभूतपूर्व ठहरिने पक्का छ ।