नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो छैन तर ५५ वर्षको छोटो अवधिमा यसले हासिल गरेको स्थान निश्चय नै सकारात्मक छ । यतिखेर मुलुकमा २३ हजार ३०३ सहकारी संस्था क्रियाशील हुनुले यसको प्रभाव र प्रगति रेखाङ्कित गर्दछ । यसको ३१ लाख सक्रिय सदस्य हुनु कम होइन । कृषि, विद्युत्, जडीबुटीलगायत विभिन्न पक्ष समेट्दै अनेक नयाँ क्षितिज उघार्नेतर्फ अघि सरेको सहकारी प्रयासलाई अपेक्षित दिशातर्फ सुन्दर बिहानीका रूपमा लिनसकिन्छ । राज्य नियन्त्रित अथवा पूर्ण बजार अर्थतन्त्रबाट सही गन्तव्य प्राप्त नहुने भएकाले आज विश्वभरि सहकारीको औचित्य प्रकट भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विश्व विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा दिगो आर्थिक विकासनिम्ति सहकारीलाई उत्तम माध्यम ठहर्याइँदै सन् २०१२ लाई सहकारी वर्षका रूपमा मनाउन सदस्यराष्ट्रलाई आग्रह गरिनुले पनि यसको औचित्य र उपादेयता छर्लङ्ग भएको छ । सहकारीलाई सरकारी एवं निजी क्षेत्रको ऐतिहासिक सेतुको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा स्रोत, साधनमाथिको विषमता तथा विभेद समाप्त पार्न सहकारीको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । गरिबी निवारणका लागि होस् वा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारी उत्तम 'मोडल' भएकाले यसलाई हौँस्याउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको १९ औँ वाषिर्क साधारणसभाको उद्घाटन अवसरमा शुक्रबार व्यक्त गर्नुभएको हो । सहकारीका माध्यमबाट विभिन्न मुलुकले उन्नति गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सहकारीको उम्दा अभ्यास पाइन्छ । 'अमूल' सहकारीलाई यसको एक सुन्दर नमुना मान्नसकिन्छ । बङ्गलादेशमै पनि सहकारीको रहरलाग्दो प्रगति भएको छ । बेलायतबाट थालिएको सहकारी जर्मनीलगायतका मुलुक हुँदै आज दुनियाभरि फैलिएको छ ।
आधुनिक सहकारी पद्धतिको थालनी पश्चिम हुँदै पूर्वतिर फैलिएको देखिए पनि पूर्वीय संस्कृतिमा यो पहिलेदेखि रहँदै आएको दृष्टान्त 'सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे' जस्ता वैदिकसूक्तबाट अनुभूत गर्नसकिन्छ । जहाँसम्म आधुनिक सहकारी प्रणालीको विकासको सन्दर्भ छ, यसमा पक्कै मुलुकले अपेक्षित गति लम्काउन सकेको छैन । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा सहकारीको जे जति बढत छ, त्यस अनुपातमा गुणात्मकता छैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारी संस्था खोल्ने होड चल्यो । रकम कुम्ल्याएर भाग्ने सहकारीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै आयो र अहिले पनि यो रोग बिसेक भएको छैन । सहकारी खोल्न दिने तर तिनको यथोचित अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षण गर्ने परिपाटी नबसालिएकाले विडम्बना बढेको हो । एउटै घरमा दुई, चार सहकारी संस्था रहनु अर्को उदेकको पक्ष बनेको छ भने हैसियत अनुसार सहकारी वर्गीकरण नहुनुले स्थिति विसङ्गत बनाएको छ । कतिपय सहकारीका गलत क्रियाकलापले गर्दा सहकारीप्रति जनविश्वास धर्मराएको कटुयथार्थ छ । यसको अर्थ सहकारी प्रणाली गलत भएको लगाउनुचाहिँ उचित हुँदैन । देशका विभिन्न स्थानमा सहकारीले गरेका काम निकै उम्दा ठहरिएका छन् । ससाना पूँजी एवं स्थानीय स्रोत, साधनको विकासमा सहकारीले पुर्याएको योगदान विशिष्ट छ । आर्थिक विकासका लागि तेस्रो खम्बाका रूपमा चित्रित सहकारी खासगरी हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि वरदान साबित हुनसक्नेमा विमति रहँदैन । ३८ जिल्लामा साँघुरिएको सहकारीलाई ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सहकारीका कमी, कमजोरी हटाउन कार्यदलले प्रस्तुत गरेका सुझाउ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सहकारीका उत्साहपूर्ण कदमलाई विविध फाँटमा लम्काउन उपयुक्त कानुन निर्माणतिर ध्यान पुग्नैपर्छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खोल्नेतिर सरकारको ध्यान जानुलाई सहकारीको विकासका बाटामा आवश्यक पहल मान्नसकिन्छ । सहकारीको अनुगमन, नियमन, आवश्यक प्रशिक्षणतिर पनि सोच, सक्रियता बढ्नैपर्छ । विभिन्न बैङ्कले ऋण लगानी गरी सहकारीको अभ्युत्थानमा मद्दत गर्नसक्छन् भने बैङ्क, फाइनान्स आदि संस्था लागिपरेझैँ सहकारी पनि एकीकरण-मर्जर) प्रक्रियामा लाग्नु निस्सन्देह विकासकै पक्ष हुनेछ ।
