खोटाङ, पुस ३० गते । गाउँ विकास समितिको बजेटबाट विद्यालय पढाउँदै आएका दक्षिणी वोपुङस्थित निजी स्रोतका शिक्षकहरू यो वर्ष गाविसको बजेट नपाएपछि विस्थापित भएका छन् । गाविसको पाँचवटा विद्यालयका दसजना शिक्षकहरू विस्थापित भएपछि निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को गाउँ परिषदमा गाविस सचिव सन्तोषप्रसाद दाहाल, एकीकृत माओवादीका स्थानीय नेता रत्न राई, काँग्रेसका खड्गबहादुर राई, एमालेका प्रकाश राई र एकीकृतका विष्णुकुमार राईलगायतका व्यक्तिहरूले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराउन नमानेपछि विद्यालय विस्थापनको अवस्थामा पुगेको स्थानीय अरूण राईले बताउनुभयो ।

गत वर्ष शिक्षाका लागि वोपुङ गाविसमा साढे सात लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष साढे १९ लाख बजेट गाउँमा गएको भए पनि गाउँका विद्यालयमा बजेट नदिँदा, गाविसका दसजना निजी स्रोतका शिक्षकले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ । उनीहरूकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय पनि शिक्षक अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको एक शिक्षक बताउँछन् ।

यसरी निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरूमा सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय वोपुङ-१ का अङ्ग्रेजी शिक्षक मानबहादुर राई, अर्थशास्त्र शिक्षक वीरेन्द्र राई र गणित र विज्ञानका एक शिक्षक गरी तीन शिक्षक यस माविबाट विस्थापित भएका छन् ।

त्यस्तै, जनज्योति निमावि वोपुङबाट दुईजना, सिर्जनात्मक प्रावि वोपुङबाट दुईजना, कन्याछाँगा प्रावि वोपुङबाट दुईजना र शारदा प्रावि वोपुङबाट एकजना शिक्षक तलब खान नपाइने भएपछि विस्थापित भएका छन् ।

निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयमा गाविसले बजेट नदिएको र विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय स्रोत साधन नभएपछि, सिंहदेवी मावि, निमाविमा घटुवा हुने सम्भावना बढेको स्थानीय वोपुङ-८ का भलराज राईले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, जनज्योति निमावि प्राविमा घटुवा हुने तथा शारदा प्रावि विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ पर्ने सम्भावना बढेको छ । यता सिर्जनात्मक प्रावि र कन्याछाँगा प्रावि गाउँमा स्रोत जुटाउन नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेक छन् । यी दुवै विद्यालयमा राहत, दरबन्दीलगायतका शिक्षक नहुँदा निजी स्रोतबाट सञ्चालन गरिँदै आइएको थियो ।

गाविसले यो वर्ष बजेट कटौती गरेपछि गाविसका करिब पाँच सय विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । हालै भएको गाउँ परिषदले यो वर्षको बजेट विद्युत र सडकमा मात्र लगानी गर्ने भएपछि यो समस्या भएको बताइन्छ ।

स्थानीय निकायको निर्देशिकामा शिक्षालाई बजेट दिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख भएको भए पनि समुदायले सडक र विद्युतको लागि छुट्टएिको बजेटमा जनश्रमदान गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दा समेत गाउँ स्तरीय दलिय संयन्त्र र सचिवले नमानेपछि विद्यालय विस्थापनको अवस्थामा पुगेको हो ।