जताततै भाउबृद्धिको मार खेप्दै आएका आम नागरिकले फेरि अर्को पीडा बेहोर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँका निजी विद्यालय आउँदो शैक्षिक सत्रमा शुल्क बढाउने सुरमा छन् । काठमाडौँका निजी तथा आवासीय विद्यालयले शुल्क बढाउनासाथ त्यसको असर मुलुकभरिकै विद्यालयमा पर्ने निश्चित छ । सरकारले कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब बढाएकाले निजी तथा आवासीय विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई पनि तलब बढाउनुपर्ने भएकाले शुल्क बृद्धि गर्नथालिएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । शुल्क बढाउने तारतम्य मिलाउन काठमाडौँ शिक्षा कार्यालयमा प्रस्ताव पेस भई आवश्यक क्रियाशीलता बढिसकेको छ । वर्तमान शिक्षा नियमावली अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय-जिशिका)ले पुस मसान्तभित्र शुल्कको सीमा तोक्नुपर्ने र विद्यालयहरूले माघ मसान्तभित्र बुझाएको शुल्कको प्रस्तावलाई जिशिकाले फागुन मसान्तभित्रै पुस्ट्याइँका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यतिखेर शुल्क बढाउने प्रक्रिया अघि सरेको हो । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समयानुरूप तलब दिनु जरुरी भएकामा दुईमत रहँदैन तर शिक्षकका नाममा शुल्क बढाउने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अँगाल्ने परिपाटीबाट बिरलै अनभिज्ञ छन् । पोहोर सालमात्रै झन्डै २२ प्रतिशत शुल्क बढाएको परिपेक्ष्यमा यतिछिटो शुल्क बढाउने तयारीलाई आम अभिभावकले सहज हिसाबमा लिनसकेका छैनन् । हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धिको भार सकिनसकी खपिरहेका आम अभिभावकले यो थप भार कसरी थाम्न सक्लान् ? सारा राष्ट्रकै सामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयले आफूखुसी बढाउनेगरेका शुल्कले आम अभिभावक क्षुब्ध बन्दै आएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको असन्तुष्टिसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । शिक्षणशुल्क, आवासीय शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत नानाथरी शीर्षक, उपशीर्षकमा रकम असुल्ने परिपाटीका कारण निजी तथा आवासीय विद्यालयप्रति बेलाबखत प्रश्नचिन्ह उठेका छन् । सेवामुखी कार्यमा संलग्न रहे पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय केवल पैसामुखी परिपाटीमा ढल्किएको जनगुनासो छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयका काम, कारबाहीलाई सम्बद्ध निकायले गहिरिएर अध्ययन, अनुगमन तथा निगरानी राख्न नसकेको कटुसत्य पनि हामीमाझ छ । कतिपय निजी तथा आवासीय विद्यालयले निर्धारित पाठ्यक्रमको समेत खिल्ली उडाएका छन् भने पठन, पाठनमा समयोचित पद्धति नअँगालिएका उदाहरण धेरै छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयले शिक्षा विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदान एकातिर स्मरणीय छ भने अर्कोतिर यिनले जथाभाबी बढाउने गरेका शुल्क अविस्मरणीय छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय भन्दैमा सबैको उही हैसियत र स्थान एक नरहेको खुला सत्य पनि छ । कैयन् विद्यालय यस्ता पनि छन्, जहाँ रकमको अभावमा सञ्चालन कार्य असहज बनेको छ । सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न पक्कै मिल्दैन । मुलुकको शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी तुल्याउन निजी तथा आवासीय विद्यालयको सहयोग निरन्तर आवश्यक रहन्छ नै तर यसको अर्थ त्यस्ता विद्यालय अङ्कुशविहीन चल्नु भने ठीक होइन । कस्ता विद्यालयमा के कति शुल्क बढ्नु ठीक हो ? शुल्क अनुसार पठन, पाठन, भोजन, आवास आदिको व्यवस्था छ कि छैन ? लगायतका तमाम विषयको अनुगमनप्रति सम्बद्ध निकाय सक्रिय हुनु जरुरी छ । यतिखेर के साँच्चै शुल्क बढाउनु आवश्यक छ ? बढाइएको शुल्क अनुसार शिक्षक, कर्मचारी लाभान्वित हुने हुन् कि यो केवल शुल्क बढाउने बहाना हो ? जस्ता पक्ष हेरिनैपर्छ ।
