डडेल्धुरा, माघ १६ गत । डडेल्धुरामा भएको बहुचर्चित वन फडानी र चुरे क्षेत्र विनास गरेको अभियोगमा जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले थप ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूका नाममा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले वन फडानीको संलग्नताको आरोपमा वारेन्ट जारी गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत उनीहरू वन कार्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि आइतबार जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

वन फडानीको आरोपमा पक्राउ परेका सामुदायिक वनका सात अध्यक्षहरूको बयानको आधारमा उनीहरूका नाममा मुद्दा दायर गरिएको वन कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी करुणाकर अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । वन फडानीमा संलग्न रहेको आरोपमा झण्डै तीन साताअघि प्रहरी हिरासतमा रहेका सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूको बयानका आधारमा मुद्दा चलाइएकाहरूमा हट्वानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जोगबुढा-६ का अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीसहित १६ जना, जगदम्बा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह शीर्ष ८ का अध्यक्ष केशव जोशीसहित १४ जना, मधु सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जोगबुढा-३ का अध्यक्ष जगुवा दमाई, झिलमिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जोगबुढा-४ का अध्यक्ष बुद्धि धामी, भैरवनाथ चुरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जोगबुढा-४ का अध्यक्ष अङ्कबहादुर धामीसहित नौ जना र दुर्गा भगवती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नौ पातलका अध्यक्ष छविलाल घिमिरेसहित पाँच जना छन् । यसैगरी हट्वानी सामुदायिक वनमा १९ वटा काचा रूख अवैध कटानी भएको जनाइएको छ । जस अनुसार जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत तथा अनुसन्धान अधिकृत रञ्जितकुमार यादवले उक्त सामुदायिक वनलाई २९ लाख ५५ हजार ७४६ रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनुभएको छ ।

केशव जोशी अध्यक्ष रहेको जगदम्बा सामुदायिक वनमा ५२ गोलिया -अवैध) काचो काठ गरी ७५० क्युफिट काठ रहेको दाबी गरिएको छ । यसैगरी छविलाल घिमिरे अध्यक्ष रहेको दुर्गा भगवती सामुदायिक वनमा ४,१२५ क्युफिट काठ अवैध कटानको ठहर गरिएको छ ।

यसैगरी जगुवा दमाई अध्यक्ष रहेको मधु सुन्दरी सामुदायिक वन बुद्धि धामी अध्यक्ष रहेको झिलमिला सामुदायिक वन लगायतलाई जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले अवैध काठको बिगोसहित जरिवना र कारबाहीको माग गरेको छ । वैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जोगबुढा-९ सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह-९ र ऐडीवान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह-८ का अध्यक्षहरूका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको जनाएको छ । यसैगरी अहिलेसम्म यहाँका ५० भन्दा बढी सामुदायिक वनहरूमा काँचो काठ अवैध काटिएको भन्दै छानबिनको घेरामा रहेको वन कार्यालयको दाबी छ । वास्तविक दोषीहरूको पहिचान नै नगरी मजदुरहरूमाथि मात्रै मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नहुने कुरा स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा काठ तस्करहरू र वनकर्मीहरूमाथि कारबाही नभएकाले वन फडानी नरोकिएको स्थानीयवासीले भनेका छन् ।

डडेल्धुराका जिल्ला न्यायाधीश कार्यालयमा नहुँदा सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् । एक महिनादेखि जिल्लामा न्यायाधीश नहुँदा वन फडानी अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका सातवटा सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूलाई कारागार चलान गरिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको फैसला नहुने भएपछि उनीहरूलाई कारागार पठाउनु परेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश कामको सिलसिलामा राजधानीमा गएका र २३ गते मात्रै डडेल्धुरा आउने कार्यक्रम रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।