बाँके, फागुन २७ गते। नेपाल-भारतबीच अन्तःशुल्क सम्बन्धी सम्झौता ड्युटी रिफन्ड प्रोसिडिअर -डीआरपी) खारेज भएपछि नेपालगन्ज भन्सार नाका भएर आउने सामान दस दिनदेखि आधा कम भएको छ।
मार्च १ तारिखमा डीआरपी खारेज भए यता डीआरपी भएर आउने कुनै पनि मालसामान नेपालगन्ज नाका भएर नभित्रिएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रशासनका नायबसुब्बा खगेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो।
एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सामान भित्र्याउँदा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। डीआरपी अनुसार भारतबाट नेपाल भित्र्याइएको सामानको करिब छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि नेपालले पाउनुपर्नेमा कागजात नमिलेर भारतमा रोकिएपछि नेपाल सरकारको आग्रहमा खारेज भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
न्ोपाल र भारतबीच भएको डीआरपी सम्झौता अनुसार व्यापारीहरूले भारतीय मुद्रामै सामान भित्र्याउन पाएका थिए। यो सम्झौतामा आफ्नै मुलुकको सरकारले तोकेको शुल्क तिरेर सिधै अर्को मुलुकमा भन्सार शुल्क मात्र तिरेर सामान पठाउन सकिन्छ। जुन मुलुकमा सामान पठाइएको हो त्यस मुलुकले भित्रिएको सामानको कागजात पठाएपछि मात्र अन्तःशुल्क वापतको रकम फिर्ता हुन्छ। नेपालले भारतबाट आयात भएको सामानको कागजात पूरा गर्न नसकेर अर्बौं रुपिया भारतमा रोकिएपछि यसको खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो।
सम्झौता खारेज भएपछि नेपालगन्ज नाका भएर भित्रिने गरेको सिमेन्टको आयात ठप्प छ। यसैगरी सरिया, छड जस्ता अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि नेपाल भित्रिएको छैन। अभाव बढ्दै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थ शुक्रबार मात्र आयात हुन सकेको छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक सङ्कलन गर्ने राजस्वमध्ये डीआरपी भएर आउने सामानको ठूलो हिस्सा रहेको छ। नेपालगन्जका लागि आउनुपर्ने सामान सीमावर्ती भारतको रुपैडियामा थन्किएको छ।
डीआरपी सम्झौता खारेज भएपछि व्यापारीहरूमा द्विविधा भएका कारण भन्सार भएर सामान भित्रिन नसकेको नायबसुब्बा शाहको भनाइ छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि समस्या यस्तै छ, नायबसुब्बा शाहले भन्नुभयो- यो देशकै समस्या भएकाले छिट्टै समाधान हुने आशा छ।
नेपालगन्ज नाका भएर दैनिक १५/२० लाख राजस्वको सिमेन्ट मात्र भित्रिने गरेको छ। इन्धनलगायत अन्य स-साना परिमाणको सामान भने भित्रिएको छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको फागुन महिनाको राजस्वको लक्ष्य २१ करोड २९ लाख रुपियाँ हो। हालसम्म २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ।
डीआरपीको समस्या नभएको भए यो महिना लक्ष्यभन्दा निकै बढि राजस्व उठ्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सतिशकुमार अग्रवालले विकल्पबिना नै डीआरपी खारेज भएका कारण नेपाल र भारत दुवै देशका व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो।
आफूहरूलाई भारतीय मुद्रामै सामान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। डलरमा खरिदका लागि समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ।
