|
काठमाडौँ, चैत १८ गते । आगामी शैक्षिकसत्रमा कक्षा नौसम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक कारण देखाउँदै आगामी शैक्षिकसत्रमा कक्षा नौसम्म निःशुल्क शिक्षाको तयारी गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले भन्नुभयो, "आगामी वर्ष कक्षा नौसम्ममात्र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।"
हाल कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि नाममात्रको निःशुल्क छ । सो तहका विद्यार्थीले निःशुल्कका नाममा मासिक र परीक्षा शुल्क बुझाउनुपर्दैन भने कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई गत वर्षदेखि नै पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रशासनिक, पूर्वाधारलगायतका खर्चका साथै अपुग शिक्षकका कारण निजी स्रोतमा राख्नुपर्ने शिक्षकको तलबसमेतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
शिक्षा विभागले प्रतिविद्यार्थी ९० रुपियाँका दरले परीक्षा शुल्कवापतको रकम विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने गरे पनि कतिपय विद्यालयहरूले परीक्षा शुल्क असुल्ने गरेका छन् भने कतिपयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्ने गरिएको भन्दै मासिक शुल्कसमेत उठाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, भर्ना शुल्क, वाषिर्क शुल्क, भौतिक पूर्वाधार शुल्कलगायतका शीर्षकमा पनि सरकारी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म शिक्षालाई अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । हाल तयार गरिएको शिक्षा विधेयकमा अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न लक्ष्यित समूहका अभिभावकलाई विभिन्न खाले सुविधाहरूको आकर्षण दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले करिब ७० अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुनसके माध्यमिक तहमा सम्पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष बुझाएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षका लागि ६३ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा ६९ अर्ब ५० करोड रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सो रकमबाट माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्यान्वयन नभएको भन्दै विगतमा सर्वाेच्च अदालतमा यससम्बन्धमा दुईवटा रीटसमेत परेको थियो ।
गत २०६७ फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक परे कानुनसमेत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
शिक्षामन्त्री शर्माले हरेक वर्ष क्रमशः कक्षा १२ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । तीन वर्षदेखि कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
विभागले कक्षा नौसम्म निःशुल्क गर्नका लागि सो तहसम्म प्रतिविद्यार्थी लागत -पीसीएफ)को व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । हाल कक्षा आठसम्ममात्र पीसीएफ उपलब्ध गराइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पीसीएफ वापत एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विभागका पदाधिकारीहरू कक्षा नौसम्म नै पीसीएफ दिनुपर्ने भएमा सोही रकमबाट बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विभागबाट कक्षा १-५ को पाठ्यपुस्तकका लागि ७५ करोड ७९ लाख रुपियाँ, कक्षा ६-८ का लागि ५४ करोड २४ लाख रुपियाँ, कक्षा ९-१० का लागि २९ करोड ३३ लाख रुपियाँ र कक्षा ११-१२ का लागि १६ करोड ३९ लाख रुपियाँ जिल्लाहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । |
