आउँदो जेठ १४ गतेभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा भई संविधान जारी हुने जनआशा पलाएको छ। माओवादी सेनाको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजन गर्न गठित विशेष समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा माओवादी लडाकुको शिविरमा रहेका हतियार र समायोजनमा जानचाहने लडाकुलाई यही चैत मसान्तभित्रै नेपाली सेनाको मातहतमा ल्याउने सहमति हुनुले नौलो उत्साह र विश्वासको वातावरण बनाएको हो। अत्यन्तै अप्ठेरो मानिएको माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ संविधान निर्माण कार्य दु्रतगतिले बढ्ने निश्चित छ। लडाकु समायोजनसम्बन्धी पछिल्लो सहमतिले शान्ति प्रक्रियाको मह
ìवपूर्ण पाटो समाधान हुने सकारात्मक लक्षण देखाएको छ भने शीर्षस्थ तीन दल एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्गे्रस एवं नेकपा-एमाले)बीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनबारे पनि सहमति हुनुले राजनीतिक वृत्तमा नवीन प्राण सञ्चार गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनविषयक प्रस्तावित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा प्रस्तुत गर्न बढाइएको पहललाई सही दिशामा सही कदम मान्नैपर्छ। चर्को वादविवादको विषय बन्दै आएको आयोग गठन सम्बन्धमा ठूला तीन दल आ-आˆना हठ त्यागी सहमतिको बिन्दुमा आउनुले राजनीतिक दल अब शान्ति, संविधानका दिशामा गम्भीर बनेको आभास गराएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका घटनासम्बन्धमा पीडितको सहमति अनुसार पश्चात्ताप, परिपूरण र क्षमतालाई आधारतìव मानी मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन मुख्य तीन दल सहमत भएका छन्। लडाकु समायोजन प्रक्रिया टुङ्गएिपछि राजनीतिक दलको विशेष ध्यान संविधान निर्माणतर्फ जानेभएकाले स्थिति अनुकूल देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धमा गत मङ्सिर नौ गतेको आदेशलाई नै सदर गर्नुले राजनीतिक दललाई शान्ति, संविधानका दिशामा दु्रतगामी हुन बाध्य पारेको प्रस्ट छ।
निर्धारित अवधिभित्र शान्ति, संविधानका कार्य सम्पन्न हुन नसके मुलुक भयानक दलदलमा भासिने डर रहेकाले पनि राजनीतिक दल ढिलै भए पनि सही गन्तव्यतर्फ अभिपे्ररित बनेका हुन्। केवल शान्ति, संविधानका काम पूरा गर्न अघि सरेका नेतागण अपेक्षित कार्य सम्पादनतिर कम, सत्ताप्राप्तितर्फ बढी लहस्सिएकाले स्थिति विडम्बनापूर्ण बनेको विदितै छ। सहमति, सहकार्य र एकताविना कुनै सफलता हासिल नहुने परम यथार्थ हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले जे जसरी विगतमा एकलकाँटे प्रवृत्ति देखाए, त्यसले नेतावृन्दको साख घटाउने काममात्र गरेको छ। जनान्दोलन-२ को मर्म, अन्तरिम संविधानको आदेश र संविधानसभाको मर्यादाअनुरूप नेतागण क्रियाशील नरहेकै कारण शान्ति, संविधानका कार्य ओझेलमा पर्दै आएका हुन्। आपत्विपत्मा सहमति गरिहाल्ने र सहमति गरेलगत्तैदेखि त्यसलाई भङ्ग गर्न उद्यत रहने नेतृ
ìवको चालाले नेपालीलाई दुःखी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिन्तित तुल्याएको सत्य बिर्सन मिल्दैन। विगतमा जे भो, सो भो 'नानु सोचन्ति पण्डिताः' त्यसैमा रूमलिइरहनुको कुनै अर्थ छैन। अग्रगामी कदमका हिमायती राजनीतिक दलले शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय प्राप्तिका लागि पूर्ण इमानदारीसाथ समर्पित हुनुपर्ने बेला आएको छ। १२ बुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो सातबुँदे सहमतिसम्मले डोहोर्याएको बाटामा रत्ती नबिराई अघि बढ्नुको अर्को कुनै सुन्दर विकल्प छैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोपरि मानी आम नेपालीको सर्वोत्तम हितका खातिर नेताहरूले व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिनुपर्ने घडी आएको छ। निषेधको राजनीतिले कसैलाई कतै नपुर्याउने भएकाले सहअस्तिìवको भावना विस्तारमा समस्त दल एकोहोरिनु जरुरी छ। पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक दल सचेत, सजग र क्रियाशील हुनथालेको आभास गराएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अव आलटाल गर्ने, यो त्यो भनी वहस विवाद गर्ने, पछि र्फकने विकल्प समाप्त भएको छ। पछि र्फकने हो भने द्वन्द्व, दुर्दशा र दुर्घटनाबाहेक छैन। त्यसैले अव पछि नफर्कौ। त्र
