संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले शनिबार खुलामञ्चमा आयोजित आमसभामा शान्ति तथा संविधानका निम्ति बुलन्द आवाज घन्काएका छन्। मुलुकमा शान्तिको अपरिहार्यता दर्साउँदै मोर्चाले आउँदो जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुनुको विकल्प नरहेको दर्साउँदै सङ्घीयताबेगरको संविधान अस्वीकार्य हुने ठहर गर्नु अस्वाभाविक होइन। पहिचानसहितको सङ्घीयता नआएमा मुलुक भयावह सङ्कटमा फँस्नेप्रति पनि मधेसीनेताको चिन्ता रहेको छ। सङ्घीयताविरुद्ध चलखेल बढिरहेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै सङ्घीयताविनाको संविधान ल्याइएमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति सबै मिली व्यापक आन्दोलनमा जाने स्वर मुखरित हुनुलाई अन्यथा मान्नमिल्दैन। २२ वर्षअघि यही खुलामञ्चमा सद्भावना पार्टीको कार्यक्रम हुँदा ढुङ्गा र जुत्ता बर्सिएको इतिहास स्मरण गर्दै आज अवस्था फेरिएकामा मधेसी नेताले सन्तोषानुभूतिसमेत व्यक्त गरेका छन्। चर्को स्वरमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट गरिए पनि आमसभाको मूल अभिप्राय शान्ति, संविधानका काम भेदभाव र उपेक्षामा परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्दै समयसीमाभित्रै टुङ्गनिु रहेको बुझिन्छ। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र तथा सङ्घीयता विद्यमान नेपाली राजनीतिको मूल मर्म भएकाले यसका निम्ति स्वर कडा पारिनुलाई बेठीक भन्नु अनुचित हुनेछ। पहिचानका आधारमा सङ्घीयताको कुरो पनि निश्चय नै कुनै नौलो र अप्रत्याशित होइन। आमसभा भएका ठाउँमा नेतृìवका बोलीमा व्यक्त चखिलो लबजलाई पनि ठूलो टीकाटिप्पणीको पक्ष बनाउनुको तुक छैन। तिक्तता आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्त भएका हुनसक्छन् र अनावश्यक शङ्का, उपशङ्काका फुआरा छुटेका हुनसक्छन्। तर जहाँसम्म मधेसी नेताहरूको र मधेसी मोर्चाको अडानको प्रश्न छ, उसले पनि अन्य राजनीतिक शक्तिझैँ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानी लचकता अँगाल्नैपर्छ। आमसभामा मधेसी नेताहरूले यो लचकता प्रदर्शन पनि गरेका छन्, यो सकारात्मक सङ्केत र सन्देश हो ।

संविधानसभामा ३२ दल भए पनि मूलतः एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा

-एमाले) र मधेसी मोर्चा चार शक्ति रहेका छन्। यी चारै शक्तिको प्रमुख सहमति र अगुवाइमा शान्ति र संविधान निर्माणको महायज्ञ सम्पन्न हुनु अति आवश्यक बनेको छ। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' प्रवृत्तिले कोही कसैको भलो नहुने इतिहासले साबित गरिसकेको छ। मधेसी नेताले यस वास्तविकतालाई नबुझेका छैनन्, कुनैबेला एक मधेस एक प्रदेशको नारा घन्काउने मधेसी नेताहरूमा यो नारा मत्थर हुँदै जानुलाई मधेसी नेतृत्व क्रमशः यथार्थवादी हुन गइरहेको ज्वलन्त दृष्टान्त मान्नसकिन्छ। जहाँसम्म पहिचानसहितको सङ्घीयताको सवाल छ, त्यो पनि समात्नै नसकिने चरो अवश्य होइन। पहिचान पनि परिवर्तनका लागि हो तसर्थ पहिचानले ओगट्ने व्यापक अर्थ नेतृìव वर्गले पहिल्याउन सकेमा नयाँ नेपालको सिर्जनाका लागि मार्गप्रशस्त हुन बेर नलाग्ने पक्का छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धमा मधेसी नेता पनि त्यत्ति नै सचेत, सजग र जागरूक छन्। 'हिमाल, पहाड, तराई-कोही छैन पराइ'को नारामात्र होइन, व्यावहारिक हिसाबमै सामाजिक सद्भाव विकास गर्न पनि मधेसी नेताले खुला हृदयको चिनारी दिँदै आएका छन्। सानो चित्तले अबको नेपालमा राजनीति सम्भव छैन। यस ध्रुवसत्यलाई मधेसीलगायत तमाम नेतृìव वर्गले आत्मसात् गर्नैपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, एवं समावेशी तथा सहभागितामूलक संविधान नै आजको आवश्यकता भएकामा बिरलै विमति होला Û यसको प्राप्तिका लागि जनान्दोलनकारी शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प छैन। निर्धारित समय निकै कम रहेकाले प्रमुख राजनीतिक शक्ति अब दन्तबझानमा होइन, मनमिलानमा केन्दि्रत हुनुपर्छ। अन्तिम घडीमा आएर यो वा त्यो बहानामा मुन्टो बटार्न थालियो भने मुलुक र मुलुकवासी भड्खारामा पर्नेछन्। वर्तमान जटिल, अन्योलपूर्ण, तरल एवं संवेदनशील वस्तुस्थितिबाट मुलुकलाई उद्धार गर्न मधेसी मोर्चाले पनि महìवपूर्ण बृहत् भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । यो राष्ट्रकै माग पनि हो। त्र