यतिखेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्ने प्रक्रिया अघि बढेकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आशाको किरण पलाएकोे छ। विश्वका सयौँ अनुभव र यथार्थ पक्ष के हो भने द्वन्द्वपछिका मुलुकमा सत्यको निरूपण भएर मेलमिलापले मात्रै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग पुर्याएको छ। त्यसैले सत्य निरूपण आयोग नबने पनि यस बीचमा भएका राज्यको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका प्रयास केही हदसम्म सहयोगी बन्न पुगे पनि पूरक भने छैन। शान्तिप्रक्रियाका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य सवाल हो।
सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिने संयन्त्रमध्ये परिपूरण र राहत महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन परिपूरणका विविध प्याकेज प्रयोगमा ल्याइएको छ। सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन विधिले द्वन्द्वमा पीडितले भोगेका पीडाको प्रत्यक्ष र खुला रूपमा उपचार प्रदान गर्दछ। जसका लागि राज्यले नीति निर्माण गर्दछ र त्यसै कार्यक्रममार्फत विगतमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारको घटनाबाट पुगेको भौतिक, शारीरिक र मानसिक क्षतिलाई निको पार्न मद्दत पुर्याउँछ। परिपूरणमा द्वन्द्वपीडितको पुनरुद्धार क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र पीडितलाई राहत दिने तथा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरियोस् भनी विभिन्न उपाय समावेश गरिएका हुन्छन। परिपूरणका लागि पीडितको अवस्था हेरेर व्यक्तिगत, सामूहिक, भौतिक, साङ्केतिक वा मिश्रति रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ।
परिपूरणको उद्देश्य मुख्य रूपमा पीडितलाई न्याय दिनु नै हो। परिपूरणले पीडितको हानि पुगेको पक्षलाई स्वीकार गरी व्यक्तिको नागरिक हकको सम्मान गर्नुका साथै त्यस्ता हानि नोक्सानीवापत उपचार प्रदान गर्न व्यक्ति वा समूहको पहिचानसमेत गर्दछ। परिपूरणले पीडित पक्षको सम्पूर्ण पीडालाई निको पार्न नसके पनि पीडितको भविष्यमा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक र भौतिक रूपमा पर्न गएको पीडालाई कम गर्न भने अवश्य पनि मद्दत पुर्याउँछ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र परिपूरणले पीडित केन्दि्रत पद्धतिलाई जनाउँछ। जसले पीडित केन्दि्रत अभियोजनसम्बन्धी विषय र पीडितको आवश्यकताका बीचमा सन्तुलन मिलाउँदै राज्यप्रतिको गुमेको विश्वासलाई पुनर्बहाली गर्न सहयोग पुर्याउँछ। राहत भनेको पीडितका लागि गरिने पुनरुद्धार, पुनःस्थापनालगायतका कामका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने नगद र आर्थिक सहायता नै हो। परिपूरणको सामूहिक रूप विकास कार्यक्रम जस्तै देखिन्छन् तर त्यस्तो कार्यले समाजका सबै पक्ष वा समूहलाई नभै द्वन्द्वपीडितको समूहलाई मात्रै लाभ पुर्याउन केन्दि्रत हुन्छ जुन व्यक्तिगत परिपूरण सरह पीडा भोगेका पीडितको अधिकार हो। पीडित केन्दि्रत त्यस्ता विकास निर्माण परियोजना पीडित वा त्यस ठाउँमा भएकासँग सम्बन्धित रहेर नामकरण गरिएका हुन्छन। जसबाट पीडितको पीडालाई राज्यले सम्बोधन गरेको अर्थमा राहत महसुस गर्न सहयोग पुगोस्।
परिपूरणलाई तीन भागमा विभाजन गरिँदै आएको छ। साङ्केतिक परिपूरण, भौतिक परिपूरण र सामूहिक वा व्यक्तिगत परिपूरण। साङ्केतिक परिपूरण भनेको पीडितको पीडा भुल्ने खालको भाव झल्कने समारोह वा क्रियाकलाप नै हो। त्यसमा भौतिक लाभ नभै पीडितले आफ्नो पीडाको बारेमा वास्तविक सूचना प्राप्त गर्दछ। जसमा पीडकले दिन चाहेको अवस्थामा गभीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका विषयमा पीडकलाई माफी दिने, पीडितका सम्मानका लागि सडक, पार्टीपौवाको पीडित केन्दि्रत नामकरण गर्ने, मृतकको अवशेष पत्ता लगाउने, पुनःस्थापना र सामुदायिक केन्द्र स्थापना गर्ने काम पर्दछ। भौतिक परिपूरण भनेको पीडितलाई परेको पीडाको अनुपातमा स्वास्थ्य उपचार, गुमेको वासस्थानको निर्माण र पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता सहयोग पर्दछन। यस्ता भौतिक परिपूरणले मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारणले उत्पन्न हानिलाई निराकरण गर्न भने सक्दैन, मात्रै राहतको काम गर्दछ।
त्यस्तै गरी सामूहिक वा व्यक्तिगत परिपूरणले पीडित व्यक्तिको यथार्थ पहिचान भैसकेपछि सो व्यक्तिलाई ठोस लाभ उपलब्ध गराउँछ। सामूहिक रूपमा पीडा भोगेका व्यक्तिका हकमा त्यस्ता समूहलाई लाभ पुर्याउने कुरामा सामूहिक वा व्यक्तिगत परिपूरणले विशेष ध्यान पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि बाल सैनिक, विधवा, विस्थापित व्यक्ति वा कुनै निश्चित घटनाबाट प्रभावित व्यक्ति पर्दछन्।
परिपूरण पनि दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरी दुई किसिमबाट प्रयोगमा आएको विश्व इतिहास छ। तत्कालका लागि गरिने राहत र आर्थिक सहयोग अल्पकालीन हुन्छन् भने पछिसम्म प्रभाव पार्ने हिसाबले उपलब्ध गराइने सहयोग शैक्षिक वा अन्य प्याकेजहरू दीर्घकालीन हुन्छन। अन्य पीडितको तुलनामा दीघकालीन परिपूरण खासगरी बालबालिका, युवा र महिलालाई बढी आवश्यकता पर्दछ। यसखालको परिपूरणका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएरै काम सुरु गरेको भए पनि त्यो पूर्ण हुनसकेको छैन। युद्धको समयमा गुमेको अवसरलाई दृष्टिगत गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बालबालिका र युवाको आवश्यकता अनुसार चिलीमा विश्वविद्यालय तह र प्राविधिक शिक्षामा लामो समयसम्म बालबालिका र युवालाई छात्रवृत्ति दिएको पाइन्छ। युद्धको बेलामा अवसर गुमाएकाका लागि पेरुमा उमेर अवस्था अनुसारको निःशुल्क शिक्षासमेत दिने व्यवस्था गरिएको थियो। व्यापार व्यवसाय वा रोजगारमूक कार्यक्रम गर्न चाहनेका लागि सहुलियत ब्याजदरमा द्वन्द्वपीडितका लागि छुट्टै कोष नै खडा गराएर ग्वाटेमालामा सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। जसमा व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा निश्चित समयका लागि सहुलियत दरका वा विना ब्याज ऋण दिएर व्यापार व्यवसाय र समुदायमा आधारित महिला सहकारी स्थापना गरेको पाइन्छ। उता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अर्जेन्टिना, पेरु, र दक्षिण अपि|mकामा घरबारविहीनका लागि घर बनाएर पुनःस्थापना गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी द्वन्द्वप्रभावित मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका सवालमा पीडित पक्षका लागि पीडा अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक उपचार केन्द्र, परामर्श केन्द्रको स्थापना पनि भएको छ। ग्वाटेमाला र दक्षिण अपि|mकामा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिएको थियो। जहाँ पीडितले एक आपसमा पीडा साटासाट गरेर द्वन्द्वको कष्टकर समयका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए। ट्रमा सेन्टरमा त्यसो गर्दा पीडितका पीडा कम भएको महसुस हुने विश्वमा प्रचलित केही प्रयोगले देखाएको छ। त्यस्ता प्रयोग नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उच्चायुक्तको कार्यालयले परिपूरण र राहतका बारेमा सन् २००५ मा तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका कुनै पनि काम नगर्न भन्दै सो प्रतिवेदनले द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पक्ष महिला र बालबालिकाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएको छ। जसमा पुनःएकीकरण, पुनःस्थापन, परिपूरण, सहभागिता, पुनः द्वन्द्वमा नफर्किने वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई ग्यारेन्टी गर्न सम्बन्धित सरकारी पक्षलाई सुझाव दिएको छ। त्यसो गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा दिगो हुन मद्दत पुग्नेछ। द्वन्द्वले बालबालिकाका अवसरलाई नास मात्रै गरेन कि उनीहरूको मनस्थितिमा निकै गहिरो प्रभाव पनि पारेको छ। जुन प्रभाव कम गर्न उनीहरूलाई गुमेको अवसर पाउने मौका दिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। त्यस्ता बालबालिकाका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुसार मनोरञ्जनका अधिकार, परिचयको अधिकार, पारिवारिक जीवन र नागरिकताको अधिकार, आफ्नो वासस्थानमा र्फकन पाउने अधिकार, रोजगारको अधिकारलगायत महत्त्वपूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता कुराको 'ग्यारेन्टी' नगरेसम्म महिला र बालबालिकामा परेको द्वन्द्वको प्रभाव कम हुनसक्दैन।
नेपाल सरकारले पनि सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापना एवं पुनःएकीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरिसकेको सन्दभमा केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाईएको राहतका प्याकेज पर्याप्त छैनन। राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गरी सशस्त्र फौज वा समूहमा आबद्ध बालबालिकाको बहिर्गमन गर्नुका साथै उनीहरूलाई घरपरिवार र समाजमा पुनःस्थापन एवं पुनःएकीकरण गरी अरु नागरिकसरह सक्रिया जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लक्ष्य लिएको छ जसमा द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको पहिचान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, बहिर्गमनमा परेकाको हेरचाह गर्ने, पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने, परिवार र समुदायमा पुनःस्थापना गराउने, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक हेरचाह, व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत समावेश गरिएको हुन्छ। सरकारले सशस्त्र फौज वा समूहबाट अलग भएका बालबालिकालाई पुनः परिवारसँग मेलमिलाप गराउने विभिन्न कार्यक्रम कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्ता बालबालिकालाई घर फर्काउने व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श गराउने र घर र्फकन नचाहनेका लागि कारण पत्ता लगाएर पुनःस्थापना केन्द्रमा पनि राख्न सकिनेछ। त्यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यकता अनुसार द्वन्द्वको समयमा छुटेको पढाइ परिपूर्ति गर्न बि्रज कोर्स गर्न लगाउने कार्यक्रम रहेको हुन्छ। द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाका लागि उनीहरूको रुचि र क्षमता हेरी निश्चित अवधिका लागि बढीमा १८ वर्ष, उमेर नपुगेकाका लागि १२ कक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गराउने सरकारी कार्य योजनामा उल्लेख छ। त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा बाल सहभागितालाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सङ्घसंस्थालाई सहभागिता गराउनुपर्दछ।
आर्थिक विपन्नताका कारण पढाइ पूरा गर्न नसक्ने द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाका लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्ने जुन बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाउनेसम्मको लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ। कार्ययोजनामा विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने, क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्ने,आवश्यकता अनुसार शिशु स्याहारकेन्द्रको व्यवस्था गर्ने क्रियाकलाप पर्दछन्। त्यस्तै स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्दछ। कुपोषणमा परेका, युद्धको कारण अपाङ्ग भएका, कुलतमा परेका, परिवार फेला नपरेका, यौनशोषणमा परेका, समाजमा बहिष्कृत भएकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छ तर अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। कार्ययोजनामा समुदायमा आधारित मनोसामाजिक हेरचाहका लागि विज्ञबाट सेवा उपलब्ध गराउने, बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको अवस्था हेरेर उच्च सेवा प्रदान गराउने, उमेर समूह अनुसार विचलित भएकाका लागि परामर्श दिने कार्यक्रम छन्। व्यावसायिक तालिमका लागि सीपमूलक, आयामूलक, व्यापार व्यवस्थापन जस्ता बालबालिका तथा अभिभावकको रुचि अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थान हुनसक्छ। त्यस्तै आफैं व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि सरकारले निब्र्याजी ऋण वा निश्चित रकम निःशुल्क उपलब्ध गराउन सके मात्र उनीहरूका लागि राहत महसुस हुनेछ। जसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। त्यसैका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन सहज हुन सहयोग पुग्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले नेपालको सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न द्वन्द्वमा बढी पीडित भएका पक्षलाई पहिचान गरी उनीहरूका आवश्यकता सम्बोधन गर्न जरुरी छ। á
