विश्वमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने सात अर्ब मानिसको भविष्य सुरक्षित बन्न सक्दैन र विश्व पनि सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्रष्ट्रिय, महादेशीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि सरोकारवालाहरू इमान्दारीपूर्व्ाक लाग्नुपर्ने भएको छ। विश्व नेताहरू सामूहिक हितविरुद्ध आआफ्ना स्वार्थमा लागे भने निश्चित छ विश्वमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन सक्दैन र कुनै पनि बेला विश्व चर्को द्वन्द्व र युद्धमा फस्न सक्छ।

प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धबाट पाठ सिकेर विश्वमा युद्ध रोकी शान्ति र मेलमिलापका लागि स्थापना गरिएको विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६६ वर्षे इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। युद्ध जितेका राष्ट्रहरूको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएर स्थापना गरिएको यो संस्थालाई अहिलेसम्म सबैको भावनालाई समेट्ने गरी सुधार गरिएन। फलस्व्ारूप आज यो संस्था सबैको साझा संस्था बन्न सकेन। यसको भूमिका नै विवादमा परेको छ।

राष्ट्र सङ्घ र यस अन्तर्गतका निकाय साथै यसका सहयोगी आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका निष्पक्ष बन्न नसकेको गुनासो सर्वत्र बढेको छ। निश्चित राजनीतिक मान्यता, निश्चित वर्ग र समुदायको हितमा बढी ध्यान केन्दि्रत गरेको यो संस्था र यसका सहयोगी निकायहरूले सबैको हितमा किन काम गर्न सकेनन् भन्ने अहं प्रश्न उठेको छ।

मूल्ातः अहिलेको युग आर्थिक युग हो। यसलाई विश्वका सबैखाले राजनीतिक प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूले स्व्ाीकार गरेका छन्। आर्थिक समृद्धिविना विश्व राजनीतिमा पकड जमाउन सकिन्न भन्ने मान्यता बोकेका महाशक्ति राष्ट्रहरू र नव उदीयमान आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूबीच अहिले नयाँ खाले शीतयुद्ध सुरु भएको छ।

सोभियत सङ्घको विघटनसँगै राजनीतिक शीतयुद्धको एउटा पाटो समाप्त भई अहिले त्यसले आर्थिक शीतयुद्धको रूप लिएको छ। अहिले विश्वका उदीयमान ठूला अर्थतन्त्र बन्ने अभियानमा रहेका राष्ट्रहरू र पुराना समृद्ध अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू यतिखेर आ-आफ्नो शक्ति र पहिचानका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुन सकेको छैन।

अमेरिकालगायत केही महाशक्ति राष्ट्रको पकडमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका र विश्व बजारमा डलरको प्रभावबारे समीक्षा गर्न थालिएको छ। अमेरिकाले यी संयन्त्रको प्रयोग गरी विश्वमा आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढाएको र यस्तो गतिविधिले विश्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ।

विश्वका पुराना नयाँ सबै शक्ति राष्ट्रहरू नमिलेसम्म विश्वमा जटिल बन्दै गएको आर्थिक, आणविक र आतङ्कवादी समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ। प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका नाममा तेल, हतियार र विमानका ठूलो व्यापार गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा घातक बनेको छ। उदारवादी आर्थिक नीतिको दुरुपयोगले बहुसङ्ख्यक मानिस लाभान्वित बन्न नसकेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन। प्रजातन्त्र र मानव अधिकार महाशक्ति राष्ट्रको व्यापार गर्ने साधन बनेका छन्। यसले गर्दा विश्व शक्ति सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको छ भने राष्ट्र- राष्ट्रबीच अविश्वास बढेको छ। विश्वशान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि यो राम्रो लक्षण होइन।

राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्था राजनीतिमा मुछिनु राम्रो होइन। डलरको राजनीति अर्को विकराल समस्या बनेको छ। पश्चिमी राष्ट्रमा राजनीति र अर्थनीतिलाई एकलौटी गर्न खोज्दा आज ठूलठूला समस्या देखिएका छन्। समस्या बल्भिmदै गएपछि उदीयमान ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू यतिखेर शक्ति सन्तुलन र मेलमिलापका लागि विकल्पसहित कम्मर कसेर लागिपरेका छन्।

भ्ाारतमा हालै सम्पन्न उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह 'बि्रक्स' का नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरे। डलर र विश्व बैंकको विकल्पका लागि बि्रक्सले गरेको प्रस्ताव आफैमा महìवपूर्ण छ। बि्रक्समा आबद्ध भारत, चीन, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अपि|mकाले अघि सारेको प्रस्तावले विश्वमा एकछत्र साम्राज्य विस्तार गर्न उन्मुख प्रवृत्तिलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र सङ्घ असाध्यै कमजोर भएको र कसैका लागि परिचालित भएको आरोप लगेका बेला 'बि्रक्स' नै राष्ट्रहरूलाई नयाँ जीवन दिने र एकछत्र साम्राज्य विस्तार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अचुक औषधि बन्नसक्छ। á