पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइने भेटीघाटी पारदर्शी गरिएपछि देखिएको आम्दानीले उत्साही सरकारले मुलुकका महत्त्वपूर्ण र धेरै दर्शनार्थी पुग्ने थप केही मन्दिरको भेटीघाटीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने मनःस्थिति वनाएको छ। धार्मिक सम्पदा जीर्ण हुँदै जाने, दायीप्रदत्त दक्षिणाको सदुपयोग नहुने र सरकारले यस्ता सम्पदाको संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न वर्तमान व्यवस्था सहयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको व्यापकताले विगतका विशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनका सम्पदा तथा स्थलहरू आज उत्पादनका साधन बन्दै गएका छन्। दक्षिणा र भेटीघाटीको कुरा मात्र होइन धार्मिक पर्यटनको अर्थशास्त्रले मठमन्दिर, गुब्वा र मस्जिदमा हुने लगानी, आम्दानी र खर्चको अध्ययन गर्न सक्दछ। त्यसैले यस्ता सम्पदाबाट हुने आम्दानीलाई आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको "मोड अफ प्रडक्शन" -उत्पादनको तौरतरिका) को दष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गर्न सक्नुपर्दछ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा एकैदिनमात्र भएको आम्दानी र यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वाषिर्क आम्दानी भनी गरेको घोषणाको हिसाबकिताब गर्दा आसमानजमीन अन्तर पर्ने देखिएकाले पनि वर्तमान व्यवस्थाको प्रयोग औचित्यपूर्ण देखिएको छ। त्यसैले राज्यले लगानी गर्दछ भने त्यसबाट आम्दानी गरी सम्बन्धित क्षेत्र/सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खर्चने लक्ष राख्नु स्वाभाविक र स्वागतोग्य नै मान्नु पर्दछ।
लगानी र आम्दानीको दोहोरो सम्बन्ध हुनुभनेको कुनै पनि व्यक्ति वा सम्पदा राज्यका लागि बोझमात्र नभएर आम्दानीका साधन पनि बन्न सक्दछन् भन्नु हो। त्यसैले अबका दिनमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको विकास सरकारका लागि बोझमात्र हुने छैन स्वयं त्यो क्षेत्र आम्दानी र विकासको अवसरमा परिणत हुनेछ। स्वावलम्बी बन्नेछ। यद्यपि, भेटीघाटी प्रकरणमा धार्मिक आस्था र मत जोडिएको हुन्छ। हिन्दुहरू दान दिइएको बस्तुको मोलतोल गर्दैनन्। अर्पण गरिएपछि त्यसको लेखाजोखा गरिदैन। उनीहरू "या गच्छ या तुष्ठ" अर्थात् गच्छेअनुसारको दानमा तुष्ठ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन्। दिइसकेको दान फिर्ता लिनु, हिसावकिताव गर्नु वा उड्कनु महापाप हो हिन्दु विश्वासमा। यो पारदर्शी व्यवस्था गरिदा यस्ता धार्मिक मत वा मान्यतालाई कति हेक्का राखियो ? मन्दिरको आम्दानीसँग आर्थिक सरोकार नराख्ने स्वतन्त्र पाण्डित पुजारीसँग अन्तरक्रिया गरियो वा गरिएन त्यो प्रसङ्ग पनि यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ।केही कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नु अहिलेको विकल्प हो तर साथै, पशुपतिनाथ वा हिन्दु मठमन्दिरलाई मात्र लक्षित गरेर सरकारले भेटी पारदर्शी अभियान सञ्चालन गर्यो भने ऊ अन्य धार्मिक समुदायका सम्पदामा हुने यस्ता आम्दानीका बारेमा नागरिकले सोध्ने प्रश्नका बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपालभित्रका मन्दिर, गुम्मा वा मस्जिद चाहे जे सुकै हुन तिनको संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो र संस्कृति नीतिको निमार्ण वा कार्यन्वयनमा यस्ता पक्षलाई पनि समान महत्त्व र चासो दिनुपर्दछ।
आर्थिक पारदर्शिता स्वंयमा सकारात्मक कुरा हो। पशुपतिनाथको मन्दिरमा भेटीघाटीमा भएको पारदर्शी व्यवहारको सामान्यतः प्रसंसा गरिएको छ। यो प्रसङ्गलाई प्रसंसा गर्नेहरूले यस्तै पारदर्शी मुलुकको आम्दानी र खर्च व्यवस्थामा पनि गर्न सक्दछन्। त्योभन्दा पनि बढी अपेक्षा भेटीघाटी सङ्कलनबाट यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गरिने काममा बढी पारदर्शीको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो आम्दानी र राज्यबाट त्यहाँ गरिने खर्च पनि त्यतिकै पारदर्शी र चित्तबुझ्दो गरी हुनसक्यो भनेमात्र पशुपतिनाथ र उनका भक्तजनलाई न्याय गरिएको हुन सक्दछ साथै त्यो रकमबाट कार्यकर्ता वा कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी पार्नुभन्दा पशुपति क्षेत्रको गुणात्मक विकास र रुपान्तरणमा सदुपयोग गर्न सकेमात्र नयाँ कदम औचित्यपूर्ण र सार्थक ठहरिनसक्ने कुरामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले हेक्का राख्नुपर्छ ।त्र
