मुलुकका स्थायी सत्ता सम्बद्ध केही विद्वानले विचार प्रकट गरे- "अबको तीन महिनाभित्र सङ्घीयतासहितको संविधान बन्न सक्दैन। तसर्थ सङ्घीयता र प्रादेशिक विभाजनलाई थाती राखेर नयाँ संविधान जारी गरिनुपर्दछ।" त्यतिखेर मलाई जेल पठाइएको थिएन। संयुक्त-लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मैले उक्त प्रवर्द्धित विचारलाई लक्ष्य गर्दै भनेको थिएँ- "यो सम्भव छैन। सङ्घीयताबिनाको संविधान मधेसले किमार्थ पनि स्वीकार गर्दैन। हामी मान्दैनौं।" यही क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो- "सङ्घीयताविहीन संविधान होइन सङ्घीयतासहितको संविधान नै आउँछ।" अहिले आएर सङ्घीयताका साथ पहिचानको कुरो एक अन्तरालपछि फेरि चर्चामा छ। मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शाब्दिक जाललाई चिर्दै स्पष्ट गर्नुभयो- "नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको सङ्घीयताको विकल्प हुनसक्दैन। पहिचानविहीन संविधान मोर्चाले मान्दैन।"
आ-आˆना पार्टीका मधेस अभियानका दौरान सुशील कोइराला र झलनाथ खनालले आफूहरूबीचको सहमति जनाउँदै भन्नुभयो- "छ वटा प्रदेशहरू हुनुपर्दछ र हरेक प्रदेश उत्तरमा चीनको, दक्षिणमा भारतको सीमासँग छोइएको हुनुपर्दछ।" यस प्रसङ्गमा माओवादी पार्टी मौन रहेको थियो। आˆनो आन्तरिक पार्टी द्वन्द्वको सन्दर्भमा यो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा 'आत्मसम्मान' र संविधानको सन्दर्भमा 'जनसंविधान' मा अल्झेको थियो। स्वभावतः दबाबमा परेर भर्खरै शान्तिप्रक्रियाको गोलचक्करबाट निस्कँदै माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- "पहिचानकै आधारमा सङ्घीय संविधान बन्छ।" देशवासीका नाममा आˆनो सम्बोधनमा अझ अगाडि आएर प्रधानमन्त्री भट्टराईले "सङ्घीयताबिनाको संविधानलाई बजारिया हल्ला र पूणर्ांगी संविधान" आउनेमा जोड दिनुभयो। मधेसी मोर्चा र माओवादी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि "पहिचानको संविधान आउने कुरामा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको" भनिएको छ।
छ प्रदेशको तथा उत्तर-दक्षिण प्रदेशको आˆनो धारणा राखिसकेपछि नेपाली काँग्रेस र एमालेले थप बोलिरहन आवश्यक ठानेको छैन, जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनुपर्ने मात्र दोहोर्याइरहेको छ। तर हालै राष्ट्रपतिले प्रादेशिक संरचनाबाट विखण्डनको गन्ध पाए संविधानको घोषणामा हस्ताक्षर गर्दिन" भनेर वातावरण तरङ्गति पार्नुभएको छ।
वास्तवमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यो पक्ष नै सर्वाधिक जटिल छ र सर्वपक्षीय सहमति अनिवार्य भएको विषय पनि हो। राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी संविधानसभाको विषय समितिले प्रदेश रचनाका लागि आधारभूत रूपमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार अनिवार्यतालाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। पहिचानका यी पाँच आधारहरूका सन्दर्भमा तथ्यगत रूपमा केही सामान्य प्रकारका बेमेलहरू सामुन्ने आए पनि, यी आधारबाट सिर्जना हुन आएका प्रदेशको प्रस्तावलाई काँग्रेस र एमालेले 'जातीय' प्रदेश भनेको छ। ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा कहिल्यै नपरेका 'बाहुन-क्षेत्री' लाई अन्य वर्गमा राखिएको प्रति आक्रोशित भएका प्रभावशाली समुदायको वर्चस्वको पार्टी ने.का., एमाले तथा अरूले पनि अत्यन्त चतुरतापूर्वक आम जनमानसमा 'पहिचान'लाई 'जातीयता'मा रूपान्तरित गर्न सफल भएको छ। जातीय प्रभुत्व, अहंकार र ईखको द्वन्द्वमा सङ्घीयता सारमा भन्दा पनि शब्दमा प्रधान हुन पुगेको छ।
बिनासङ्घीयता, सङ्घीयता र पहिचानसहितको सङ्घीयताको यस क्रममा एकपटक फेरि मधेसी मोर्चा माओवादीका बीच 'जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता' का लागि नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ। के हो त जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता ? यस पदावलीको सार के हो र यो सङ्घीयताको विशेषता के हुनुपर्दछ ? यसबारे मधेसी मोर्चा र माओवादीका बुझाइ के हुन् र अरूहरू कहाँ यसमा असहमत हुन्छन्। प्रतिबद्धता र सहमति कायम गर्ने पक्षहरूले विचार गरेकै हुनुपदर्छ।
सङ्घीयताको विशेषताको सन्दर्भमा सामान्य रूपमा संसारभर केही सर्वमान्य मान्यता व्यवहारमा छन्। त्यस अनुसार यदि विविधतायुक्त मुलुकमा विभिन्न समुदायले शासनसत्तामा आˆनो निणर्ायकत्व कायम गर्न सकेन भने सङ्घीयताको मौलिक आशय पूरा हुन सक्दैन। यथार्थमा यही मान्यता नै पहिचानसहितको सङ्घीयताको मूल आधार हो।
नेपालको सन्दर्भमा खासगरी प्रादेशिक विभाजनमा यदि कुनै क्षेत्रीय, जातीय वा समुदायको राजनीतिक निणर्ायकत्व कायम हुने संरचना बन्दैन भने सङ्घीयताको सन्दर्भमा पहिचान स्थापित भएको मानिन्न। हामी संविधानसभाको समिति स्तरमै सहमत भइसकेका छौँ कि, भौगोलिक एकरूपता, समान लोकसंस्कृति, भाषिक समानता, जनजीविकाको समान उपक्रम, सांस्कृतिक सघनता जस्ता विषयहरू पहिचानका आधार हुनेछन्। संक्षेपमा सांस्कृतिक-भाषिक-सामुदायिक अन्तर-आबद्ध क्षेत्रको प्रादेशिक सीमाङ्कन नै कुनै एक खास पहिचान मान्यताको प्रत्याभूति हो। यस मान्यतालाई मुलुकको संविधानले केही खास पद्धतिका आधारमा लागू गर्दछ।
सङ्घीयताभित्र प्रदेशको रचना गर्दा कुनै एक जनसङ्ख्या -सामुदायिक/सांस्कृतिक एकरूपताको) को सघनतालाई अविच्छिन्न प्रकारले राखी सीमाङ्कन गरियो भने वस्तुतः त्यो ठोस रूपमा पहिचानको मान्यताको हो। मधेसको सन्दर्भमा स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माणसम्बन्धी मागका मुख्य आधार यही हो।
केन्द्रीय विधायिकाको लागि समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरी बन्ने विधायिका निश्चित रूपमा उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली हो। केन्द्रीय संसदमा प्रदेशहरूको जनसाङ्ख्यिक आकारको आधारमा प्रतिनिधित्व गराई शासनमा भागीदारी 'शेयर्ड रुल' स्थापित गर्ने यो नै एकमात्र उपाय हो। कसैले पनि यस तथ्यलाई बिर्सनु हुन्न कि पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटकको सम्बोधनमा "...... समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ.....।" भन्नुपरेको थियो।
राज्यको शक्ति निःसृत हुने र शक्ति परिचालनका निकायहरू कुन हुन् ? साथै राज्यको नीति निर्माण एवं नियामक अङ्गहरू कुन कुन हुने- यसको निर्धारण र यसमा भागीदारी पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूति गराउने अर्को आधारभूत विषय हो। यसको निर्धारण अनि त्यस्ता निकायहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक भागीदारी पहिचान प्रत्याभूतिका अनिवार्य सर्त हुन्।
सुरक्षा निकायको समावेशीकरण एवं लोकतन्त्रीकरण र न्यायपालिकाको समावेशीकरण औपनिवेशिकताबाट मुक्त राष्ट्रहरू तथा रूपान्तरित राष्ट्रका लागि बिर्सन नहुने सर्त हुन्। दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा देखिएका तथा विद्यमान प्रजातन्त्र उपरको सङ्कट र जातीय दमनका घटनाहरू हाम्रा लागि पाठ हो नै। हालै माल्दिभ्स र इजिप्ट जस्ता मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय अनि त्यहाँ उत्पन्न सङ्कटसमेत हाम्रो निम्ति थप पाठ भएको छ।
विद्वान् विश्लेषक सी.के. लालले भने झैँ सुरक्षा निकाय, न्यायालय, प्रशासनिक संयन्त्र राज्यका स्थायी सत्ता त हुन् नै। तर प्रदेश रचनामा यथार्थपरक पहिचान कायम हुने सीमाङ्कन, केन्द्रीय विधायिकामा भागीदारीको निश्चितता हुने प्रतिनिधित्व प्रणाली, भाषिक मान्यता जस्ता अनिवार्य विषयहरू राज्य रूपान्तरणका सन्दर्भमा पहिचान प्रत्याभूति गराउन सक्ने आधारहरू हुन्। माओवादी, ने.का., एमाले र मधेसी मोर्चाका बीचको छलफल र माओवादी मधेसी मोर्चाबीचको पछिल्लो समझदारीले 'पहिचान' को गर्भमा अन्तरिनिहित यी अन्तरवस्तुका बारेमा ध्यान दिन नसकिए 'पहिचानयुक्त सङ्घीयता' सारमा भन्दा पनि शब्दमा सीमित हुनेछ।
हाल डिल्लीबजार जेलमा रहनुभएका लेखक गुप्ता
मधेसी जनाधिकार फोरम -गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
