आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरी एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यस्तो निर्णय यही बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने जनाउँदै यस वर्षका पाठ्यपुस्तकहरू गत वर्ष नै छापिएकाले वि.स. २०७० बाटमात्र यस्तो मूल्य लागू हुने जनाएको छ। यस वर्ष प्रायः पाठ्यपुस्तकको किनबेच भइसकेकाले यो निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हेर्न एक वर्ष कुर्नपर्ने हुन्छ। नेपालका सरकारी निकाय र अधिकारीहरू आफूमाथि आउन सक्ने आरोप वा गुनासा टार्न यस्ता नियमहरू बनाएर वा निर्णय गरेर जोगिन खप्पिस छन् भन्ने आम गुनासो रहिआएको छ। पुस्तकको मूल्य, अनावश्यक किताबका भारले विद्यार्थीमात्र नभएर अभिभावकहरूसमेत पीडित छन्। कुन तहका विद्यार्थीलाई कति विषय र कुन स्तरका पुस्तक पढाउनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट खाका बनाइएको छैन। त्यसैले नेपाली ग्रामीण समाजमा भँुडी ठूलो भएको लोग्ने मानिसको प्रतिष्ठा उच्च्ा हुनु र सहरतिर धेरै किताब राखिएका झोला बोक्ने विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको गरिमा उच्च्ा हुने गरेको छ। आखिर यी दुबै रोगका लक्षण हुन्। कितावका सङ्ख्या, तिनमा रहने पाठ्यसामग्री, व्याकरण, हिज्ज्ो आदिमा हुने गरेका असावधानीले खासगरी पछिल्लो समयमा नेपाली भाषाको प्रयोग विवादास्पद र अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। यस्ता सबै पक्षमा सम्बन्धित निकायले समयसापेक्ष ध्यान दिनु आवश्यक छ। हाललाई पुस्तकको पाना, रङ, छपाइ, संख्या लगायतलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ। जसका लागि निर्णय गर्न ज्यादै सजिलो तर अनुगमन र नियमन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालका सरकारी निकाय र अधिकारीहरू आफूमाथि आउन सक्ने आरोप वा गुनासा टार्न यस्ता नियमहरू बनाएर जोगिन खप्पिस छन् भन्ने सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गर्दछन्। कतिपय सन्दर्भमा यसरी गरिएका निर्णय लागू नहुने मात्र होइन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अबाञ्छित कार्य हुने गरेका गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्। आफ्ना निकायले यस्ता कति नीति, नियम वा निर्णय गरेका छन् त्यसको पालना गर्नुभन्दा पनि नियम बनाएर वा निर्णय गरिदिएर जोगिने प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालय वा कार्यालयले निर्धारण गरेभन्दा अतिरिक्त गैरकानुनी शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो स्वंय जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले गरिरहेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारणले कस्तो महìव राख्दछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ तर विगतका कानुन वा निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्नुको अर्थ पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरिनु आनावश्यक छ भन्ने होइन। यो आफैमा सकारात्मक कदम हो तर पाठ्यक्रम विकास केन्दको वर्तमान अवस्था, जनशक्ति र साधनस्रोतले विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण र त्यसको नियमित अनुगमन र नियमन गर्न सभ्भव छैन। अर्कोतिर, एउटामात्र निकाय वा निर्णयको आधारमा मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्न नसकिने भएकाले पाठ्यपुस्तकका सामग्रीको उत्पादन, शैक्षिकतह अनुसारको स्तर निर्धारण, मूल्य, वितरणजस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न प्राधिकार निकाय आवश्यक देखिएको छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तकका सामग्री, आकार -साइज) मूल्यजस्ता आधारभूत पक्षमा एकरूपता, वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण बनाउन केद्रलाई थप जिम्मेबारी र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउदै अधिकारसम्पन्न प्राधिकार बनाउन आवश्यक छ।

मुलुकभित्रबाट मूलतः सरकारी निकायका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी छापाखानाहरूले विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छाप्दै र विभिन्न प्रकाशकहरूले पाठ्यपुस्तक तयार र प्रकाशन गर्दै आएका छन्। सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई एकै किसिमले मूल्य निर्धारण गर्नु कति सहज र औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने बहसलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। सार्वजनिक खरिद् ऐनजस्ता कतिपय कानुनी प्रावधानले उसका कामकारबाही र उत्पादनमा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता कानुनी औपचारिकताबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुने भएकाले उसको उत्पादनमा यसको प्रभाव रहन सक्दछ। यस्ता ऐनको पालनाले समय लम्बिने मात्र होइन कतिपय अवस्थामा मूल्य वृद्धि हुने गरेका उदाहरण त्यस्ता संस्थाहरूले जनाउनै आएका छन्। त्यसैले मूल्य निर्धारणका आधारलाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ। साथै निजी क्षेत्रबाट छापिने किताबको सङ्ख्या पाँच हजारभन्दा कम र बढीलाई आधार मानी मूल्य निर्धारण गर्दा पाँच हजार प्रति छापेको प्रमाणित कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेजस्ता व्यवहारिक र नीतिगत समस्या आउन सक्दछन्। योभन्दा पनि महìवपूर्ण कुरा, मुलुकभित्र छापिने पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्ने तर विदेशमा छापिएर आउने पुस्तकको मूल्य निर्वाध छाड्ने हो भने यस्ता निर्णयहरू प्रत्युत्पादक हुन सक्दछन्।