देशको संरचना भौगोलिक हुन्छ तर सत्ताको संरचना जातीय हुन्छ। त्यसकारण सङ्घीयताले देश होइन, सत्ता चाहिँ टुक्र्याउँछ। एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर भएको नेपालको क्षेत्रफलमा एक इञ्च पनि घटाउने कल्पना गर्न सकिन्न। ताकत भए यसलाई बढाउने हो। तर सत्ता चाहिँ जनताले साझेदारी गर्ने कुरा हो। हरेक जाति र वर्गका जनतामा राजनीतिक भागबण्डा लाग्ने कुरा हो। राज्यको नीति निमार्णको तहमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीयता भन्नुको तात्पर्य यही हो।

नेपालको सत्ता एकात्मक छ त्यसलाई सङ्घात्मक बनाउनु पर्छ। यो सत्ता एकजातीय छ यसलाई बहुजातीय बनाउनु पर्छ। सङ्घीयताले यतिमात्र भन्न खोजेको हो। भूमिको होइन, शासन प्रणालीको पुनःव्यव्ास्था मात्र गर्ने हो।

एक जाति र वर्गले मात्र एकलौटी उपभोग गरेको सत्तामा भागबण्डा सङ्घीयताले गराउँछ। केन्द्रीकृत सत्तालाई तोडेर स्थानीय तथा क्षेत्रीय निकायहरूमा सो सत्ता पुर्‍याउँछ। सङ्घीयता भनेको शक्ति साझेदारी हो। यो अर्थमा सत्ता चाहिँ टुक्रिन्छ।

सत्ता भनेको राज्यको त्यस्तो वैधानिक शक्ति हो जसलाई प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यमा शासन गर्छन्। प्रजातन्त्र भनेको आफैंले आफैंलाई शासन गर्ने प्रणाली हो भने कुनै पनि देशमा बस्ने सबै वर्ग र जातिका समुदायमा "हामी आफूले आफैंलाई शासन गरिरहेका छौं" भन्ने आभाष प्रदान गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। त्यस्तो प्रणाली अरू केहिले नभएर सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षताले मात्र गर्दछ।

सबै जातिको समानुपातिक प्रतिधित्व हुनुले नै सत्ता जातीय हुन्छ। सत्ता कुनै एक जातिको मात्र पेवा हुन सक्दैन। सत्ताको प्रकृति भनेकै शासन गर्नु हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफूले आफैलाई शासन गरेको अनुभुति हुन्छ। कुनै एक जाति र वर्गको समुदायले आफूलाई आफैले नभएर अर्को वर्ग र जातिले शासन गरेको छ भन्ने कुराको अनुभव गर्छ भने त्यहा प्रजातन्त्रको सम्भावना हुन सक्दैन।

राज्य हुन चारवटा सर्त अनिवार्य चाहिन्छ। ती हुन्- भूमि, जनता, सत्ता -सरकार) र सार्वभौमिकता। यी चारवटा तत्वको समष्टि नै राज्य हो। भूमि, जनता र सार्वभौमिकतालाई छाडेर सत्ताको प्रकृतिलाई मात्र बदल्न खोजिएको हो। यहाँ न भूमिलाई टुक्र्याउन खोजिएको हो, न जनतालाई भड्काउन खोजिएको हो, न नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित गर्न नै। मात्र सत्ताको संरचनालाई पुनर्गठन गर्न जनताले चाहेको हो।

अहिलेको सत्ताको प्रकृति एकात्मक छ। यसमा एक जातीय अधिनायकवादको बर्चस्व छ। यसको प्रकृति बहुजातीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। भूमि सबै जातिको हो भने सत्तापनि सबै जाति कै हो।

सत्ताले सबै जनताबाट झुकाउ, आज्ञाकारिता, कर्तव्य र करको अनिवार्य अपेक्षा राख्दछ। त्यो अपेक्षा प्राप्त नभए राज्यले अवज्ञा गर्ने विरुद्ध वैधानिक शक्ति -सत्ता) प्रयोग गर्दछ। यो एउटा जनता र राज्यबीचको सम्झौता हो। यो सामान्य सैद्धान्तिक पक्ष हो। तर राज्यले के पनि बुझ्नुपर्छ भने राज्यले जनताबाट जुन कुराको अपेक्षा राख्ने र शक्ति प्रयोगको छुट प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ त्यसैगरी सत्ताप्रति सबै जनता -जाति) को भावनात्मक उत्तरदायी कर्तव्य कायम गराउने सो सत्ताको प्रकृति छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ। त्यो सत्तामा सबै जातिको राजनीतिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत हुनसक्छ भनेर जनमुक्ति पार्टीले पहिले नै यो कुराको निदान गरिसकेको थियो र त्यसको औचित्य आज पुष्टि हुँदैछ।

देश बनाउन दक्षता होइना राजनीतिक सहकारिता चाहिन्छ। सबै वर्ग र जातिमा राजनीतिक सहकार्य कायम गर्नुपर्छ। कुनै एकजातिले अरू जातिको अस्तित्व र सहकार्यलाई नकारेर देश बन्न सक्दैन। एकलौटीरूपमा यस देशका केही निश्चित जाति र वर्ग अघि बढ्न खोज्दा यो देश अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो। यस देशका आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीहरूले "हामी पनि यो देशका जनता हाँै, यो देश बनाउन हाम्रो पनि त्यत्तिकै भूमिका छ र हाम्रो पनि होस्टेमा हैँसे चाहिन्छ" भन्दा उनीहरू आफूमात्र सक्षम र दक्ष भएको भनेर देश बनाउन तम्सिन खोजेको हुँदा यो देश बन्न नसकेको हो। त्यो प्रयास निरर्थक भइरहेको छ। किनभने यो एकपक्षीय र साम्प्रदायिक प्रयास हो। देश बनाउन सबैको सामूहिक निर्णय चाहिन्छ। त्यो निर्णयमा सबैको अपनत्व हुनुपर्दछ।

ब्रे यो मुलुकमा बस्ने सबै जाति एक अर्काका पूरक हुन्। सबैको हातेमालो र सहकार्य नै देश-पूर्वाधारको अनिवार्य पहिलो सर्त हो। यसलाई मूर्तरूप दिने आवश्यक सूचीमध्ये एउटा पहिचानसहितको सङ्घीयता हो।

प्रतिस्पर्धा दक्षताको कामको लागि हो, सिद्ध अधिकारको लागि होइन। यहाँ हामी प्रतिस्प्ार्धासँग डराएको होइन। राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुग्नु जनताको दक्षतासँग जोडिएको कुरा होइन। यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। जनताको त्यो अधिकार कसैको निगाह र दान होइन। कुनै पनि मुलुकको जनता भइसकेपछि त्यो मुलुकको शासन सत्तामा उसको प्रतिनिधित्व स्वतः हुन्छ। कुनै बाउले छोराहरू जन्माइसकेपछि मनपरेको छोरालाई मात्र अंश दिन्ा मिल्छ र ? प्रत्येक छोराले बराबरी अंश पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो, दक्षताको होइन।

दक्षताको कामको लागि हुने प्रतिस्पर्धा सधैं स्वागतयोग्य हुन्छ। प्रतिस्पर्धा अवसरको साधन पनि हो। मानौँ, भोलि नेपालले फिफा अन्तर्गत फुटबल टिम छनोट गरेर अन्तर्राष्ट्रमा पठाउनु परे त्यहाँ प्रतिस्पर्धालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। खेल दक्षताको कुरा हो। जोसँग फुटबल खेल्ने क्षमता र कला छ उसैले खेल्ने हो। फुटबल टिममा एघार जना हुन्छ। त्यो सङ्ख्या समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता कदापि होइन। जो सक्षम र दक्ष छन् उनीहरू प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएर आउने हो। चाहे त्यो टीममा बाहुनमात्र किन नहोस्, मधेसीमात्र किन नहोस्, दलितमात्र किन नहोस् यो टाउको दुखाइको कुरा होइन्ा।

सरकार "शासन" सँग जोेडिएको कुरा हो। शासन कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रजातन्त्रले निक्र्योल गर्दछ। जनता आफैंले आफैंलाई शासन गर्ने पद्धति प्रजातन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो। तसर्थ प्रजातन्त्रले जनताको शासनलाई इङ्गित गर्दछ। समानुपातिक र सङ्घीयता उही प्रजातन्त्रको सापेक्षित संस्करण हो।

प्रजातन्त्रले सत्ता र जनता बीचको पुलको भूमिका निर्वाह गर्छ। तर आजसम्म एक प्रकृतिको समुदायलाई मात्र सत्तासामु पुर्‍याउने पुल भएको छ प्रजातन्त्र। कुनै एकजातिको सञ्जालमा मात्र प्रजातन्त्र झ्याम्मिरहृयो। एकजातिको दुहुनो गाई मात्र भयो प्रजातन्त्र।

प्रजातन्त्र बहुजातीय हुनुपर्छ किनभने नेपालको समाजिक संरचना बहुजातीय छ। जाति भनेको सामाजिक संरचना हो। समुदायको नाम हो। जाति भनेको जनताको एकाइ हो। धेरै जातिको समष्टि नै वास्तवमा जनता हो। एउटा जातिले मात्र सिङ्गो जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यी सबै कुराको व्यवस्थापनको अभियान हो धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीयताको उठान। यी कुराको बैठानपछि मात्र मुलुकको बहुआयामिक आकाक्षालाई संस्थागत गर्ने बहुजातीय प्रजातान्त्रिक समाजवादको चरणमा पुग्न सकिन्छ।

त्यो चरणमा पुग्न प्रस्थानबिन्दु हो-जातीय मुक्ति। अहिले हामी जुन कुराका लागि आन्दोलित छौँ त्यो जातीय मुक्तिको प्रारूप हो। जातीय मुक्ति भनेको सबै जातिलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुर्‍याउनु हो। जातीय मुक्ति भनेको प्रजातन्त्रको विशिष्टीकरण होे। अर्कोतर्फ हामीले वर्गीय मुक्तिको मुद्दालाई भुल्न कदापि खोजेका होइनौँ। वर्गीय मुक्तिको चरणमा पुग्न हामीले बाटो निक्र्योल गर्न चाहेका हौँ। त्यो बाटो भनेको जातीय मुक्ति हो। त्यसकारण जातीय मुक्ति पछिमात्र वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो अडान हो।

जातीय मुक्ति भनेको जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिनु हो। जव जनता "नागरिक"को हैसियतमा पुग्छ त्यो बेला उसलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य कुरा गौण हुन्छ। जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिनु भनेको जनतालाई खुसी र सहमत गराउनु हो। जनतालाई सहमत र खुसी पार्नु भनेको स्थायी शान्ति कायम गर्नु हो। स्थायी शान्ति कायम गर्नु भनेको पुँजी र प्रविधिको लगानी गर्नु हो। पुँजी र प्रविधिको लगानी गर्नु भनेको आर्थिक विकास गर्नु हो। आर्थिक विकास गर्नु भनेको वर्गीय मुक्तिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिनु हो। अतः सङ्घीयता र जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता जातीय मुक्तिकै साधन देश बनाउने अनिवार्य सर्त हुन्। त्र

लेखक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय

सदस्य हुनुहुन्छ ।