कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन्। उक्त सङ्ख्याको करिब ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रति छ। कृषिप्रधान देशमा कृषि मुख्य आकर्षणको पेसा हुनुपर्ने हो तर हामीकहँा यो क्षेत्र उपेक्षित छ। बहुङ्सख्यक जनताले अँगालेको कृषि पेसालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारी तवरबाट निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रम कृषिमैत्री हुनु आवश्यक छ।

कृषिजन्य उत्पादन तथा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिएको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्न सक्छ। देशको भौगेलिक बनावटले उपलब्ध गराएको अवसर र आम कृषकको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको सही सदुपयोगबाट नै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।

यसबाहेक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि कृषिक्षेत्रको प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ। विज्ञान र प्रविधिले फड्को मार्दा पनि हाम्रो देशको कृषि प्रणाली भने निर्वाहमुखीमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ। कृषि भूमिको सही प्रयोग गर्न नसक्नु तथा बेलाबेलामा आइपर्ने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप एवम विपतका कारण पनि यहाँको उर्वर कृषि भूमि ह्रास हुँदै गएको छ।

यसरी निरन्तर कृषि भूमिमा ह्रास हुँदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरूलाई आवश्यक कृषि भूमिको पहुँच उपलब्ध नहुनु, तथा पहुच पुग्नेहरूले पनि आधनिक प्रविधिको प्रयोग सही रूपले गर्न नसक्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कृषकको सहज पहुँच नहुन, ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो।

सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन दिन नसकेका कारण र शिक्षित युवाले हेप्दै गएका कारण पनि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार र विकास हुन नसकेको हो।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेटमा कृषिक्षेत्रका लागि दोब्बर रकम विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ। अस्थिर राजनीति, राजनीतिसँगै बदलिरहने नीतिका कारण पनि चाहे अनुरूप गति लिन नसकेको साँचो हो।

हामीकहाँ ऐन नियम नभएका पक्कै होइनन् तर सरकारले ल्याएको नीति पालना गरिनसक्दै सरकार फेरिन्छ। फेरि नीति नियम फेरिन्छन्। यसैको मारमा परेका छन् आम कृषक र कृषि पेसा पनि। सरकारले कृषकलाई सहुलियतदरमा मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि हरेक वर्ष कृषहरू मल र बीउबिजन नपाएर हैरान हुँदै आएका छन्। गतसाल मल नपाएर आक्रोश पोखेका कृृषकहरूले प्रहरीको लाठीसमेत खानुपर्‍यो। समयमा सही बीउ नपाएका कारण बाराका कृषले यसपटक पनि विगत वर्ष्ामा जस्तै मकैका रित्ता घोगा पाए। सरकारी निकायले अनुगमन गर्दा बीउ कमसल रहेको पाइएको थियो तर कृषकको लगानी डुबेपछिको अनुगमनको के

अर्थ ? त्यही अनुगमन बेलैमा गरेको भए कृषकहरू मारमा पर्ने थिएनन्। कृषकले महँगो मूल्य तिरेर उपयोग गर्ने मलका बोरामा समेत कालोबजारी हुन्छ।

निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई प्रर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैर कृषिक्षेत्रको विकासको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका आधारहरूलाई पनि समय सापेक्ष प्रयोग गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो।

कृषि क्षेत्रको विकासका पूर्वाधार जस्तै सिँचाइ, मल, बीउबिजन,कच्चा पदार्थको उपलब्धता, सडक, बिजुली, सञ्चार,उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु भनेकै कृषिक्षेत्रको विकासको मूल समस्या हो। यो समस्या हल नभएसम्म नेपालको कृषिक्षेत्र परम्परागत रूपकै निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्ने देखिंदैन।

अहिलेको युग विश्वव्यापीकरणको युग हो, विश्वमा निकै परिवर्तन भएका छन विकास भएका छन् त्यसमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ। नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अवसरका साथै नेपालको लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ विश्वव्यापीकरणको प्रभाव।

आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार सङ्गठन तथा क्षेत्रीय सङ्गठन एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा नेपालको विद्यमान प्रविधिले दिगो विकासको एजेन्डा एवं सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यलाई समाहित गर्न सक्नुपर्दछ। यी लक्ष्यलाई ब्यहारमा उतार्न राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लागू भएको छ।

उक्त कृषि नीति जारी गरिनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै व्यावसायिक एव प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्नु रहेेको छ। कृषि उत्पादन एवम उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने साथै प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको सरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको कृषि नीतिको बारेमा अधिकांश कृषकलाई जानकारीसमेत छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ को उपधारा -१) बमोजिम कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ जारी गरियो तर अहिले उक्त ऐनको कत्तिको पालना भएको छ वा छैन भन्ने जानकारी सरोकारवालालाई छैन।

देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनताको समाजिक तथा आर्थिक स्तर उकास्नकै लागि उक्त ऐन ल्याएको थियो। कृषि, वन, पशुविज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन अध्यापन र अनुसन्ध्ाान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारी लगानीमा उक्त विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

कृषिक्षेत्रका समस्याको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको अािर्थक स्तर वृद्धि गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भयो। कतिपय टाढाका कृषकलाई यो निकाय पनि छ ? भन्ने लाग्न सक्छ।

परम्परागत रूपमा जे चलिआएको छ त्यसैमा रमाउन बाध्य छन् कृषकहरू। सरकारी निकायहरू केन्द्रीकृत हुनु, सरकारले चासो र सरोकार नदेखाउन कृषकहरूले अनावश्यक झमेला बोकेर सहरमा धाउन नसक्नु, पढेलेखेका युवाहरूले कृषि पेसालाई महत्व नै दिएनन्। खासमा यही नै भएको हो नेपालको कृषिमा आधु्निकीकरण नहुनुको कारण।

कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना गर्नुको उद्देश्य भनेकै कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न/गराउन, कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपाय पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सिपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु हो।

विभिन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ,बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउबिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न बीउबिजन ऐन २०४५ जारी गरियो। उक्त ऐनमा नेपालका विभिन्न स्थानमा बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने भनिएको छ तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने कृषकहरूको वेदना निकै विरक्तलाग्दो छ।