सेना समायोजनसँगै शान्ति प्रक्रियाले नयाँ गति लिएपछि अब राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान संविधान निर्माणतर्फ केन्दि्रत भएको छ। दलहरू जेठ १४ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा आ-आफ्ना अडानबाट माथि उठी विवादित विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। अब नयाँ संविधानमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूका बारेमा पनि सबै तह र तप्कामा बहस, छलफल र अन्तक्रिर्या हुनु पर्दछ। यसले संविधान लेखन प्रक्रियालाई तीब्रता दिन बल पुग्नुको साथै जनस्तरको समर्थन प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ।
नयाँ संविधानमा वातावरणीय मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ। वातावरणको विषय दलगत, जातिगत वा वर्गीय नभएर विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय रहेको वातावरणीय समस्याबाट कसरी सुरक्षित हुने र विश्व समुदायमा आफ्नो अधिकार कसरी स्थापित गराउने भन्नेजस्ता साझा सरोकारका पक्षहरूलाई हाम्रो संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गराउनु आवश्यक हुन्छ।
पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। यसको संरक्षण गर्नु हामीहरूका लागि जति आवश्यक छ, त्यति नै हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा ठोस प्रतिबद्धता र इमान्दार प्रयासको खाँचो रहेको छ। वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्द्धनविना पृथ्वी र जीवात्माको कल्पनासम्म गर्न सकिंँदैन। त्यसैले वातावरण हाम्रो भूगोल र वर्तमान पुस्तामा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी र दीर्घकालीन प्रभाव रहने हुँदा नयाँ संविधानमा वातावरणका मुद्दालाई ठोस रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ। संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमा पनि नयाँ संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणीय विषयका बारेमा गम्भीर छलफल र बहस भएका छन्।
संविधानसभाका दश विषयगत समितिहरूमध्ये खासगरी प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति, राजस्व बाँडफाँड समिति, राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिमा यस विषयमा छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार भएका छन्। प्रतिवेदनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु वातावरण जोगाइराख्न कम्तीमा ४० प्रतिशत वनजङ्गल कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र वातावरणीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति समावेश गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसै गरी विकास प्रक्रियामा वातावरणको संरक्षण दिगो विकास प्राप्तिको लागि वातावरणलाई अलग्याउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि जोड दिइएको छ। नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको स्रोतको रूपमा रहेका वनजङ्गल, वन, जमिन, वन्यजन्तु, जडिबुटी तथा खनिज पदार्थको सदुपयोग र संरक्षणका समुचित व्यवस्था गरी दिगो विकास गर्न तथा आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको सम्बन्धबाट दिगो विकासको अवधारणालाई संविधानमा विभिन्न बुँदाहरू सुझाव दिइएको छ।
वातावरण र जैविक विविधता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। संविधानमा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणलाई एकै भागमा व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। भुटानको संविधानमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सन्तुलन नबिग्रने गरी दिगो विकास गर्नु संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन नियम र कार्यक्रम बनाउनु राज्यको कर्तव्य रहेको उल्लेख छ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको अधिकारलाई विश्वका अन्य देशका संविधानमा पनि व्यवस्थित गरिएको छ। भारत, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, तान्जानियालगायत विभिन्न देशका सर्वोच्च अदालतले पनि नजिर कायम गरी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा पनि गोदावरी मार्बल उद्योगविरुद्धको मद्दामा सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणलाई जीवनको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रस्तावनाः- विश्वका कतिपय देशमा वातावरणको विषयलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै किटानीसाथ उल्ल्ोख गरिएको पाइन्छ तर नेपालमा हालसम्म तर्जुमा गरिएका संविधानमा वातावरणको विषयलाई प्रस्तावनामा उल्लेखसम्म गरिएको छैन । त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानमा जनसमुदायको सहभागितामा राज्यका वातावरणीय स्रोत, वस्तु तथा सेवाहरूको संरक्षण, दिगो उपयोग तथा ती स्रोतहरूको उपयोगबाट हुने लाभको समसामयिक वितरण गर्ने कार्यलाई प्रस्तावनामा उल्लेख हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरी जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग, प्राकृतिक स्रोत, सेवा वा वस्तुमा समन्यायिक पहुँच एवं स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडमा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
मौलिक हक ः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक वातावरणीय अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। संविधानको धारा ३५ मा राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनी उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा ५ मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापमा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा प्रथमिकता दिइनेछ। वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ संविधानमा पनि उल्लिखित हकको निरन्तरता दिनुपर्दछ। वर्तमान र भावी पुस्तालाई स्वस्थ एवं दिगो वातावरणमा अविच्छिन्न रूपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। प्रत्येक नागरिकलाई वातावरणीय स्रोतहरूमा समन्यायिक पहुँच तथा दिगो उपयोग गरी लाभको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाभेदभाव स्वच्छ, स्वस्थ एवं आवश्यक योग्य पानी र सरसफाइको हक प्राप्त हुनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको दुस्प्रभावबाट सुरक्षित रहन अनुकूलनको हकलाई पनि समावेश गर्नुको साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथि समुदायको हकलाई पनि उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालाई पनि जोड दिनु पर्दछ।
मौलिक कर्तव्य ः संविधानमा नागरिकको हक सँगसँगै कर्तव्यको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस शीर्षकअन्तर्गत वातावरण, प्रकृति, प्राणी र वनस्पतिको संरक्षण र सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति र राज्यको पनि कर्तव्य हुन आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्दछ। यहाँ व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक मात्र नभई कानुनी व्यक्तिलाई पनि बुझिने हुँदा मानिसदेखि सङ्घ संस्थालाई वातावरण संरक्षणप्रति गम्भीर रहन सजग गराउँछ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन, वन, वनस्पति तथा जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणबाट मात्र तिनको दिगो उपयोग हुनसक्दछ।
राज्यको दायित्व ः प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुको साथै लाभको समानुपातिक वितरण गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। वातावरणसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षणमा विगतमा गरिएका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी निकासी, ढुङ्गा बालुवाको अनियमित निकासी, रक्तचन्दनको चोरीजस्ता वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कडा सजायको व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निर्देशक सिद्धान्तअन्र्तगत वातावरणको विषयमा राज्यलाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख हुनु आवश्यक छ। देशको वातावरणीय स्रोत साधनको परिचालनमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि ४० प्रतिशत वनजङ्गल राख्ने, कम प्रदूषण गर्ने खालका उद्योगधन्दामा जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने, वातावरण प्रदूषण तथा विनाशलाई फौज्दारी अपराध मानिनेजस्ता विषयहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्नु पर्दछ। नेपालले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनेको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वलाई पनि यसमा उल्लेख गर्नु पर्दछ।
जलवायु परिवर्तन र सोबाट पर्नसक्ने वा परेको असरबारे जनचेतना जगाउने, सावधानी अपनाउने र त्यसबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्दछ। मुलुक नयाँनयाँ वातावरणीय समस्या र चुनौतीबाट गुज्रँदै आएको छ। केही वर्षअघिसम्म आन्तरिक वातावरणीय समस्या मुख्य चिन्ताको विषय रहेको थियो भने अहिले विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको समस्याले हाम्रो जनजीवनमै प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र वातावरण व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यसै गरी नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक आयोग गठन गरिनुपर्दछ। त्यस्तै आयोगलाई क्रियाशील गराउन वातावरण संरक्षण परिषद् तथा न्यायिक क्षेत्रमा वातावरणीय अदालत वा अलग्गै इजलासको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। वातावरणीय क्षति हुँदा त्यसबाट जुन व्यक्ति, वर्ग वा समुदायलाई असर पर्दछ, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु वातावरणीय न्याय पनि हो।
वातावरणीय स्रोतमा महिला, दलित, जनजातिको समन्यायिक वितरणमा ध्यान दिनुपर्दछ। मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा वातावरणीय स्रोत र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणका बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ। सङ्घीय राज्यमा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा वातावरणीय स्रोतको उपयोग तथा लाभको समन्यायिक बाँडफाँडदेखि नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सम्बन्धमा उठ्नसक्ने विवाद समाधान गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरणीय संरक्षण परिषद्को गठन तथा सङ्घीय र प्रान्तीयस्तरमा वातावरण वा प्राकृतिक स्रोत हेर्ने अलग्गै निकायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरी जनताको सामाजिक तथा आर्थिकस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। नयाँ संविधानमा वातावरणीय पक्षको दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकिएमा मात्र प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो आर्थिक सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। वातावरण तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई समायोजन गर्न यससम्बन्धी उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ। á
