न्यायपालिका सञ्चालकहरूको प्रवृत्ति ठीक भइदिएन भने न्यायप्रणाली राम्रो भएर मात्र पनि काम लाग्दैन। अदालतको अमूर्त रूप भव्य भएर पनि त्यसभित्रको मूर्तपक्ष ठीक भइदिएन भने अन्यायमा परेर न्याय माग्न आउनेले त्यहाँबाट पनि अन्यायकै माला भिरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ न्यायालयको भौतिक सम्पन्नता न्याय प्राप्तिको आधार होइन। अमूर्त न्यायापालिकालाई परिचालन गर्ने कर्मचारी, न्यायाधीश, झगडिया तथा वकिल सबै कानुनको शासनको पक्षधर भइदिएमा मात्र अन्यायीहरू सल्बलाई मत्स्य न्यायले प्राथमिकता पाउने सामाजिक परिवेश रहन पाउँदैन।
हाम्रो न्यायप्रणाली स्वतन्त्र भएर पनि शैली भने पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकिरहेको छैन। न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलहरू समक्ष गएर भावी संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ भनी गुहार मागिरहेको अवस्था छ। नैतिकताको राजनीति नगरिरहेका दलहरू समक्ष यसरी भन्न जानुपर्ने स्थिति केले सिर्जना गर्यो ? कसले सिर्जना गर्यो ? त्यतातर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।
वास्तवमा यो दाबी नै कमजोर मानसिकताको उपज हो किनभने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने कुरा कुनै पनि प्रजातन्त्रमा भनिरहनुपर्ने विषय होइन। न्यायपालिकाले स्वतन्त्रताको उपभोग र संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा अरु अङ्गले न्यायपालिकालाई सिकाउने कुरा पनि होइन। ऊ स्वयंले जान्ने कुरा हो।
संविधानसभाले पनि वर्तमान न्यायिक परिपाटी सन्तोषजनक नभएकाले सर्वोच्च अदालतको साथसाथै संवैधानिक अदालतको पनि आवश्यकता अनुभव गरेको हुुनपर्दछ। फेरि भोलि मुलुकको हरेक पक्षलाई कसरी कुन रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने भाग्यको रेखा कोर्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान संविधानसभामा नै रहेको छ।
आफ्नो साठी वर्षको इतिहासमा वर्तमान न्यायपालिकाले पनि आत्ममूल्याङ्कन गरी श्वेतपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति अहिले चलिरहेको सङ्क्रमणकालले देखाइरहेको छ। आत्ममूल्याङ्कन न हानिकारक हुन्छ न लज्जास्पद नै। यो त आफूले आफ्नै कमजोरीको आत्मानुभूति गरेर आफैलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने एउटा सशक्त प्रविधि हो।
हाम्रो न्यायपालिका आज जस्तो भए पनि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछिको दिनदेखि कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने चिन्तन गर्ने समय अहिले नै हो। संविधान बनाउने समय थोरै दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा मस्यौदाकार संविधानसभाले थोरै मात्र विचार गुमाएमा भावी न्यायपालिकाको स्थिति सामयिक नहुने र अलि विचार पुर्याएमा बारम्बार यसले कसैको बक्रदृष्टिको सामना गर्नुनपर्ने हुन्छ।
हालको जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको संरचना मुलुकले सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नासाथ परिवर्तन हुने कुरा यथार्थ हो। केन्द्रीयस्तरमा सर्वोच्च अदालत रहे पनि सङ्घस्तरमा पुनरावेदन सुन्ने मुख्य सङ्घीय अदालत चाहिने नै भयो।
मुख्य सङ्घीय अदालतको मातहत कति तहको अदालत रहने हो, त्यसमा गहिरो चिन्तन आवश्यक छ। अदालतको धेरै तह भएमा पनि जनतालाई सहज हुँदैन। वर्तमानमा मालपोत, वन, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता अर्धन्यायिक निकायले न्यायिक मनले भन्दा प्रशासनिक मनले फैसला गर्ने गर्दा मुद्दाको स्वरूप बिगि्रने गरेका छन्।
राजस्व न्यायाधिकरण, ऋणअसूली न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, श्रम अदालतजस्ता निकायलाई पनि वर्तमान संरचनाबाट बदली अझ सशक्त पार्नु जरुरी छ। जनताका सामु न्यायको पहुँच जति सहज हुन्छ, त्यति नै सर्वसाधारणले राज्यको उपस्थितिको अनुभूत गर्न पाउने हुन्छन्।
न्यायाधीश थोरै भए, कर्मचारी पुगेनन् भन्ने एउटा पक्षको भनाइ रहेको छ। न्यायाधीश एघार बजेपछि मात्र बल्लबल्ल इजलासमा बस्छन्, कर्मचारीहरू खोजेको बेला कुर्सीमा भेटिन्नन् भन्ने अर्काथरीको गुनासो छ। वास्तवमा न्यायपालिकाको अबको संरचना भनेको झगडियाले अदालत देख्न नपरी वकिल मात्र भेटे पुग्ने र वकिलले अदालतको कर्मचारी भेट्न नपरी न्यायाधीशलाई मात्र भेटे पुग्ने पश्चिमा प्रवृत्तिको हुनु आवश्यक छ।
न्याय माग्न अदालतसमक्ष पुग्ने पीडित पक्षले अदालतबाट स्वागत पाउनुको साटो झन् महापीडित भएर र्फकनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिको अन्त्यका लागि पनि नयाँ ढोका खोल्नु आवश्यक छ। यसो भएमा वकिलले बेइमानी गरेमा वकिल र न्यायाधीशले बेइमानी गरेमा न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सहज हुन्छ। न्याय स्वयं नै अन्यायमा परेर मर्न पाउँदैन र अन्यायी र बिचौलयाहरूको बिगबिगीको अन्त्य सम्भव हुन्छ।
सायद अब न्याय परिषद्ले विभिन्न अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद पूर्ति गर्ने पनि छैन। गर्नु पनि हुँदैन नत्रभने नयाँ संविधानले गर्ने सिर्जनालाई मूर्त रूप दिन बाधा पर्नजान्छ। न्याय परिषद् आफ्नो बीसौं वर्षको लामो इतिहासमा एउटा पूर्णतः असफल संस्था हो।
यस हिसाबले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा यसको आवश्यकता पर्दछ भनेर सोचिनु हुँदैन। वकिलका र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिसमेत बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरा सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि व्यवहारमा आफ्नो मान्छेलाई नछुने र आफ्नै मान्छे नल्याइ नहुने हरकतमा यो परिषद् अलमलिन पुग्यो। यसैको कारण न्यायिक भ्रष्टाचार मौलायो। दलका कार्यकतालाई न्यायाधीश बनाउने सोच र संरचनाले न्यायपालिकाको स्तरवृद्धि गर्दैनन् झन् बदनाम हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा यो निकायलाई हेरे पुग्छ। अब त झन् सङ्घीय संरचनामा मुलुक जाने भएपछि मसक्क आँटेर काम गर्न नसक्ने न्यायपरिषद्जस्तो संस्था राख्नु भनेको न्यायपालिकाप्रतिको संवैधानिक उदासीनता हो।
प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रप्रमुखले छान्ने र न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले छान्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस अवस्थामा आफू मुन्तिरका अक्षम एवं भ्रष्टाचारी न्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीशकै हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश बढी जिम्मेवार हुने यो संयन्त्र अँगालेर प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद् जस्तो निकाय हाम्रो जस्तो पूर्णतः राजनीतिक संस्कृति नभएको देशमा बेकार हुनजान्छ भन्ने कुरा हामीले बेहोरिरहेका छौं। यसैले पनि अफाप शिद्ध भएका निकायहरूलाई भावी संविधानमा स्थान दिनुहुँदैन।
सर्वोच्च अदालतको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ। यसमा अस्थायी न्यायाधीश राखिनु आवश्यक छैन। अस्थायी न्यायाधीशले स्थायी हुने लोभमा आफ्नो विवेक गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। न उसले फुल कोर्टमा खुलेर बोल्न सक्छ। न आफूसमेत भएको पूर्ण इजलासमा संयुक्त इजलासका वरिष्ठले गरेको फैसलामा केही बोल्ने हिम्मत गर्नसक्छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहिने न्यूनतम उमेरको हद पनि संविधानले निर्धारण गरिदिएमा कसै कसैमा अनायसै न्यायाधीश हुने उच्च मनोकाङ्क्षा पलाउन पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतका पनि अक्षम, भ्रष्ट एवं अनैतिक न्यायाधीशलाई विदा गर्ने सुवर्ण मौका यही हो। यसैले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मका सबैले पुनर्नियुक्तिको खड्को पार गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहँदैमा योग्य र इमान्दारले डराउनुपर्ने स्थिति रहन्न।
सर्वोच्च अदालतको साथसाथै संवैधानिक अदालत पनि रहने हो भने दुवै अदालतको कार्यक्षेत्र एवं कार्यदिशाको रेखा पछिसम्म फरक नपर्ने गरेर कोरिनु आवश्यक हुन्छ। नत्रभने दुईटाको लडाइँमा झगडियाको बिजोग हुनजान्छ।
संवैधानिक अदालत हात्ती पालेको जस्तो हुन्छ कि ? सधैँ टिकाउन सकिन्छ, सकिन्न त्यसतर्फ पनि संविधानसभाले गहिरिएरि सोच्नु आवश्यक छ। अहिलेको न्यायपरिषद्जस्तो बेकारको निकाय संवैधानिक अदालत हुने स्थिति आउन दिनुहुन्न। संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतमा को ठूलो भन्ने प्रश्न पनि संविधानले नै प्रष्टसँग निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
विगतमा न्यायिक समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हुने गरेको बुटी सुधार्न निकै सघाएको थियो। २०४८ सालको संविधानले यसको अन्त्य गरेपछि यो बीस वर्षमा न्यायिक समितिको अभाव निरन्तर अनुभव भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालत भन्दैमा सबै फैसला त्रुटिरहित हुन्छ भन्ने छैन। यसैले कतिपय फैसलाको पुनरावलोकन हुुन जरुरी हुन्छ।
यो बीस वर्ष चलेको पुनरावलोकन प्रणालीले कसैलाई पनि सन्तोष दिनसकेन। न आफ्नो फैसला आफैले पुनरावलोकन गर्ने प्रणालीले काम गर्यो न एउटा संयुक्त इजलासले गरेको फैसला त्यो बाहेकका तीनजना न्यायाधीशले पुनरावलोकन गर्ने प्रणालीले नै काम गर्यो। यी दुवै प्रणालीले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्न सकेनन्।
आफूभन्दा ज्येष्ठ न्यायाधीशले गरेको फैसला कनिष्ठ न्यायाधीश त्यसमा पनि अस्थायीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खण्ड आउँदाको समस्याले न्याय पार्नसकेन। यस्तै विविध कारणबाट पनि हाल कायम पुनरावलोकन पद्धति पूर्णतया अफाप सिद्ध छ। न्यायपालिकालाई बलियो र स्वतन्त्र बनाइराख्न यस्ता प्रणालीले सहयोग पुर्याउने गर्दैनन्।
यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न विगतको न्यायिक समितिभन्दा पनि अझ शक्तिशाली निकायको स्थायी व्यवस्था गरिनु एकदमै जरुरी छ। बरु संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन अदालतको व्यवस्था गर्नेतर्फ सोच्दा एउटा भए पनि विवेकपूर्ण कार्य हुन जानेछ।
वर्तमानमा प्रधानन्यायाधीश आफैले बुझेर गलत प्रकृति र प्रवृत्तिका कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नसक्ने स्थितिमा रहेको पाइन्न। न उनी कुनै कर्मचारीलाई नै कारबाही गर्नसक्छन्। न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश बलियो चाहिन्छ। यस्ता बलिया प्रधानन्यायाधीशले निलम्बनमा राखेको कुनै पनि न्यायाधीश र तिनलाई भ्रष्टाचारमा सघाउने बिचौलियालाई कारबाही गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिइनुपर्दछ।
न्यायाधीशलाई अख्तियारले कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने भगौडे मानसिकताबाट मुक्त भई मुलुकले कुनै पनि प्रकृतिको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा कारबाही अघि बढाउने जिम्मा एउटै निकायलाई दिनु राष्ट्रिय जिम्मेवारीको द्योतक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ। यसो हुुनु न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हो भनी सोचिएमा त्यो दरिद्र मानसिकताको उपजभन्दा बढी केही होइन। त्र
