राजनीतिक विकासक्रमले कुनै अपि्रय मोड लिएन भने २०६९ जेठ १४ भित्र नेपालले सातौँ संविधान प्राप्त गर्नेछर राष्ट्रसँग यतिबेला नयाँ जनमुखी संविधान जन्माउने आनन्द र प्रसव वेदना सँगसँगै छर नेपालको संवैधानिक इतिहासको ६५ वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान जन्माउनु देशका लागि सुखद होइनर
देशलाई पटक पटक प्रसव वेदनमा होम्ने हामी नेपालीको अदूरदर्शीपनको परिचय छोटो अवधिमा बनेका सातवटा संविधानले दिइसकेको छर त्यसैले अब बन्ने संविधान दीर्घकालीन होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यतिबेला संविधान निर्माताहरू दूरदर्शी हुनैपर्छर
विद्रोह र क्रान्ति दुई भिन्न कुरा हुन्र विद्रोहले यथास्थितिप्रति असन्तुष्टि मात्र प्रकट गर्दछ भने क्रान्तिले यथास्थितिलाई पाखा लगाएर परिवर्तनलाई स्थापित गर्दछर विद्रोहमा सफलता हात पार्ने तर विद्रोहलाई क्रान्तिमा बदलेर परिवर्तनलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न सधैँ असफल हुने नेपाली प्रवृत्तिका कारण नेपालका पटक पटकका परिवर्तन जनपक्षीय हुन सकेनन्र न त पटक पटकका परिवर्तन दिगो हुन सकेे न त परिवर्तनको कानुनी दस्तावेज संविधान नै दीर्घजीवी भएर
नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि संविधान बने ती संविधान जनमुखीभन्दा पनि नेतामुखी भएर जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि नभएर आफूले चाहेको र सधैँ आफ्नो हालीमुहाली चल्ने जुन व्यवस्था हुन्छ त्यही व्यवस्था टिकाउनका लागि मात्र नेताहरूले संविधान बनाएर जुन बेला जुन संविधान बन्यो त्यो संविधानमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिको डाडु पन्यु समातेर बसेकाहरूको चाहना मात्र समेटियोर त्यसमा न त राज्यका सञ्चालकहरूको दायित्व किटान गरियो न त जनताको कर्तव्य र अधिकार नै समेट्न सकियोर त्यसैले त आजसम्म बनेका कुनै पनि संविधानलाई जनताले आफ्नो अनुभूति गर्न सकेनन्र विगतका सबै संविधान जनताका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो...' को स्थितिमा रहृयोर
नेपालको पहिलो संविधान भनिएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन अवस्थामा चर्कंदै गरेको राणाविरोधी आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकिन्छ कि भनेर ल्याइएको थियोर
जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको यो विधानले न त जनताको आँखामा छारो हाल्न सक्यो न त राणाशासनलाई नै टिकायोर न त त्यो विधानले पद्मशमशेरको सत्ता अडियोर २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि वास्तवमै जनताको संविधान बनाउने सुअवसर थियो तर १०४ वर्षसम्म अघोषित बन्धनमा बसेका शाहहरूको महत्त्वाकाङ्क्षाले जनसंविधान निर्माण हुन दिएनर त्यसैले अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले राजनीतिक अस्थिरताको पक्षपोषण गर्ने बाहेक अर्को कुनै काम गरेनर
नेपालको संविधान, २०१५ ले कम्तीमा पनि जननिर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो संविधान तत्कालीन राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाको सिकार हुन पुग्योर नेपालको संविधान, २०१९ पञ्चायती व्यवस्थाको भजन मात्र थियोर यसको उद्देश्य नै पञ्चायतको प्रवर्द्धन गर्ने र राजाको भूमिकालाई बढाउने मात्र रहृयोर यो संविधानले जेनतेन पञ्चायतलाई ३० वर्ष टिकाउने काम गर्यो
२०४६ को जनआन्दोलनले जनताको अधिकारको पुनस्र्थाँपना गर्यो भनेर धेरै भाषण सुनियोर आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बन्योर यो संविधानले नेताको मुखारविन्दबाट विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको उपमा पाएको भए पनि प्रतिबन्धित दलको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाहेक यसले जनताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेनर
२०४७ पछि देशमा राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिले जरा गाड्योर परिणामस्वरूप फेरि अर्को संविधानको आवश्यकता महसुस गरियोर त्यसैले यसको स्थायित्व नहुँदै तत्कालीन माओवादी विद्रोहमा उत्रियोर संविधानमा जनताप्रति गरेको उपेक्षाकै कारण माओवादीको एजेन्डामा बहुसङ्ख्यक जनता सहभागी हुन पुग्दा २०४७ को संविधान पनि टिकेनर
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आफैँमा कामचलाउ संविधान होर सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नु बाहेक यो संविधानबाट अर्को अपेक्षा गरिनु पनि हुुन्न तर अन्तरिम संविधान, २०६३ सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा पनि कमजोर नै देखिएको छर यो संविधान छोटो समयमा पटकपटक संशोधन गर्नुपरेको मात्र होइन शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई समेत यसले लम्ब्याएकाले यो संविधान कमजोर देखिन्छर
६५ वर्षको छोटो अवधिमै किन छवटा संविधान असफल भइसके भन्ने कुरा पाठ सिकेर मात्र अबको सातौँ संविधान निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छर विगतमा बनेका संविधानले न त जनताका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न सक्यो न त राज्यको दायित्व र नेताको कर्तव्यलाई सही अर्थमा दिशानिर्देश गर्न सक्योर अहिले पनि देशको भावी संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने राज्यको शासकीय स्वरूप, राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली जस्ता कुरामा व्यापक बहस भयो र अझै पनि भइरहेका छन् तर राज्यसञ्चालनमा सञ्चालकको दायित्व एवं जनताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा अलि कमै बहस भएका छन्र
बहस कम हुनु भनेको प्राथमिकतामा नपर्नु हो तर मनन गर्नैपर्ने एउटा कुरा के हो भने विगतका संविधान असफल हुनुको एउटा कारण राज्यको दायित्व एवं जनताको कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट किटान नहुनु पनि होर
जनताप्रति राज्यको दायित्व छर विगतका संविधानमा जनताप्रति राज्यको दायित्वको कुरा गरिए पनि त्यो दायित्व पूरा नगरे वापत के हुने वा दायित्व पूरा नगर्नेले कस्तो सजाय भोग्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरिएनर
राज्य अमूर्त भएकाले राज्यको दायित्व पूरा गर्ने राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य राष्ट्रसेवकले नै होर तर कुनै जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा कस्तो खालको कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था विगतका संविधानमा भएनर सरकारले राम्रो काम नगरे आवधिक चुनावमा पराजित हुन्छ र त्यही नै सजाय हुन्छ भन्ने परम्परागत मानसिकताबाट मात्र निर्देशित हुँदा हरेक चुनावपछि केही अनुहार त फेरिए तर जनताको जीवनस्तर फेरिएनर
आजसम्म नेपालमा जे जति संविधान बने त्यसमा जनताको अधिकारको प्रश्न सधैँ गौण बन्ने गरेको छर नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व होर तर मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा कुन हदसम्मको नसिहत वा सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था नहुँदा मानव अधिकारको सवाल राज्यका लागि ऐच्छिक विषय जस्तो बन्न पुगेको छर त्यसैले अब बन्ने संविधानमा अधिकारलाई दर्शनको रूपमा मात्र समावेश गर्ने होइन कार्यान्वयनको स्पष्ट सुनिश्चितता हुने ढङ्गको व्यवस्था हुनु जरुरी छर
अधिकार र कर्तव्य एक अर्काका परिपूरक हुन्र त्यसैले जनताका जति अधिकार छन् त्यति नै कर्तव्य पनि छन्र आफ्नो अधिकार मात्र खोजेर जनदायित्व पूरा हुँदैन कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्दछर राज्यले गर्ने हरेक काम कारबाहीमा सक्रिय सहयोग गर्ने एवं सहभागिता जनाउने, राज्यद्वारा निर्धारित कर बुझाउने, समाजमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने काम जनताको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछर
हामीले युरोप र अमेरिकाको विकास, सुशासन र प्रगति मात्र देखेर हाम्रा देशका शासक, प्रशासक र नेतालाई गाली गर्ने गरेेका छौँ तर युरोपका जनताले आफ्नो आम्दानीको ६५ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेको यथार्थ चाहिँ हामी कहिल्यै देख्दैनौँर उल्टो यहाँ हामी राज्यले निर्धारण गरेको १५/२० प्रतिशत कर पनि नतिरेर कर छलीमा संलग्न भइरहेका छौँर
युरोपेलीहरू बढी कर तिर्न पाउँदा आफूलाई गर्व गर्छन् भने हामी चाहिँ तिर्नुपर्ने कर छली गर्न सक्नु नै आफ्नो बहादुरी भन्ने ठान्छौँर त्यसैले राज्यको दायित्व, जनताको अधिकारको सुनिश्चितता र कर्तव्यको पालना कसरी गराउने र पालना नगर्नेलाई केसम्मको कारबाही हुने भन्ने कुरा देशको मूल कानुन संविधानमा नै व्यवस्था हुन सके मात्र संविधान दीर्घजीवी हुन्छर दीर्घजीवी संविधानले नै राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले अग्रगामी पाइला चाल्न सक्छर त्र
