केही वर्षअघि श्रीमानबाट जिउँदै जलाइएकी बाँके नेपालगन्जकी हास्रुन इदि्रस अहिले पनि पीडा बोकेरै बाँचिरहेकी छिन्। सासू, नन्द र देवरको सहयोगमा श्रीमान बसिमले दिउसै हास्रुनको शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिएका थिए।
छिमेकीहरूले मृत्युसँग लडिरहेकी हास्रुनलाई स्थानीय भेरी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरे। अवस्था निक्कै गम्भीर भएकाले माईती र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौको वीर अस्पतालमा ल्याइयो। पाँच वर्षदेखि उनको उपचार भइरहेको छ। आगोले जलेर बनेका घाउहरू अझै निको भएका छैनन्। गर्मीको मौसम सुरु हुनासाथ घाउहरू बल्झने गरेका छन्।
प्रशस्त दाइजो नल्याएको भन्दै २२ वषर्ीया हास्रुनमाथि सबै परिवार खनिएका थिए। हास्रुनले वीर अस्पतालको शैय्याबाट मागे जति दाइजो ल्याउन नसकेको भन्दै उनको परिवारका सदस्यहरूले विवाह भएदेखि नै पटक-पटक यातना दिंदै आएको बताउँदा उपचारमा संलग्न डाक्टहरूसमेत भावुक बनेका थिए।
हास्रुनबाट छोरा र छोरी भइसके पनि उनका श्रीमान् र सासूले दाइजोको नाममा ४० हजार नगद, रङ्गीन ४४ इन्च्ाको टेलिभिजन र मोटरसाइकल माग्दै उनलाई निरन्तर यातना दिइरहे नाबालक सन्तानको भविष्यलाई समेत बेवास्ता गर्दै परिवारका सबै सदस्य मिलेर २०६४ कार्तिक २० गते हास्रुनको शरीरमा मट्टीतेल खन्याई आगो लगाए।
आˆनो शरीर दनदनी बल्नथालेपछि उनी निकै चिच्याइन् र आफूलाई बचाइदिन आग्रह गरिन् तर छिमेकीले थाहा पाउलान् भनेर उनलाई श्रीमान्ले मुखमा कपडा कोचेर शौचालयमा थुनिदिए। सेकुवा पोलेको गन्ध शौचालयबाट आउन थालेपछि आगो लागेको चार घन्टापछि मात्रै छिमेकीहरूले थाहा पाए। उनीहरूले नै अचेत अवस्थामा रहेकी हासु्रनलाई नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्याएका थिए।
दाइजोकै कारण छोरीले वषर्ाैंदेखि यातना पाइरहेको हास्रुनका बाबुलाई पनि थाहा थियो तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनले मागे जति दाइजो दिन सकेका थिएनन्। दाइजो दिन नसक्दा हास्रुनले जिउँदै जल्नुपर्यो, त्यही पनि शौचालयभित्र।
दाइजोका कारण तराईका अधिकांश जिल्लामा धेरैजसो महिला हिंसाको सिकार हुनेगरेका छन्। पहिला विवाह गर्ने र पछि सन्तान भइसकेपछिका विभिन्न जिल्लामा पाँच वर्षको अवधिमा सातजनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १६३ जनाले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगेको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ दाइजो खोज्ने चलन तराईमा धेरै छ।
यसरी महिलाहरू आˆनै परिवारका सदस्यबाट समेत सुरक्षित छैनन्। कतिखेर कुटाइ खानुपर्ने हो वा कतिखेर आगोले जल्नुपर्ने हो थाहै हुँदैन। प्रशस्त दाइजो नल्याएको, सन्तान नभएको वा छोरी मात्रै पाएको, कमाइ नभएको, नरभक्षी श्रीमानहरूले यौन सन्तुष्टि नपाएका जस्ता अनेकौँ कारण देखाएर महिलालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने प्रशस्तै भेटिन्छन्।
परिवारको कुरा किन सार्वजनिक गर्ने ? भनेर सहेरै बस्ने महिलाहरू पनि थुप्रै छन्। बाँच्नै कठिन भएपछि सार्वजनिक हुने यस्ता घटनामा पनि दोषीमाथि कारबाही नहुँदा महिला झनै पीडित हुने गरेका छन्। न्यायका लागि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि महिलाहरू आफूमाथि हुने गरेका भयानक घटनालाई सहेरै बस्ने गरेका छन्
सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र आम सञ्चारका माध्यमहरूले महिला हिंसाका घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको यो अभियानले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। बरु यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याएर मानिसको जीवनै बर्बाद गर्ने काममा भने राम्रो भूमिका खेलेको छ। हाम्रो समाजमा यस्ता अमानवीय घटना हुनु भनेको यस्ता स्ंास्थालाई कमाउने मेलो मिल्नु मात्रै भएको छ।
सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र आम सञ्चारका माध्यमहरूकै प्रयासबाट हास्रुन घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू यतिबेला कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्। जिल्ला अदालत बाँकेले श्रीमान् वसिम इदि्रसीलाई सात र सासू रुखसाना इदि्रसीलाई पाँच वर्ष थुुनामा राख्न आदेश दिएपछि यतिबेला उनीहरू कारागारमा छन् तर जिउँदै जल्नुको पीडा बोकेर बाँचेकी हास्रुन इदि्रसी आˆना दुई नाबालक छोरा छोरीसहित बिचल्लीमा छिन्। उनलाई कसले खान दिने ? कसले उपचार गर्ने र उनका नाबालक बच्चालाई कसले पढाउने ?
विभिन्न सहयोगी सङ्घसंस्थाको पहलमा उनको कथा बाहिर जसरी आयो त्यसरी नै उनले सहयोग पाउनुपर्ने हो तर उनको घटना सार्वजनिक मात्रै भयो र उनमा झन् पीडा मात्रै थपिएको छ। कपडा सिलाउने सीप भएकी उनी कतैबाट सहायता पाए सिलाइ कटाइको व्यवसाय सञ्चालन गरेर छोरा छोरीको पढाइ खर्च जुटाउने योजनामा छिन् तर उनले कतैबाट सहयोग पाइनन्। उल्टै घरभित्रको कुरा सार्वजनिक गरेको भनेर गाउँलेहरूबाट समेत उनले यातना पाइरहेकी छन्।
महिलामाथि हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि सरकारी तथा विभिन्न सङ्घ संस्था पनि महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सक्रिय भइरहेका छन् भने महिलामाथि हुने सबै किसिमका भेदभावको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९ देखि बेइजिङ महिला सम्मेलन १९९५ ले पनि महिलामाथि हुने विभेदको न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी जनमत बनाएकै हो। अझ सरकारले लैङकि हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना वर्ष २०१० घोषणा गरे पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूको समन्वयको अभाव र लैङ्गिक ऐन नियमसम्बन्धी चेतनाको कमीले महिलामाथि हुने हिंसा कमी भएको छैन। बरु 'जे गरे पनि हुने रहेछ' भन्ने मानसिकता बढेर यस्ता हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। हास्रुन एउटा उदाहरण मात्रै हु्न् उनले जस्तै पीडा नेपालका अधिकांश महिलाले भोगिरहेका छन्। á
