काठमाडौँ, वैशाख ८ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गए पनि छिमेकी मुलुक र विश्व अर्थतन्त्रमा भएको उतारचढावबाट पनि पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आयोजनामा राजधानीमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको अर्थ र वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा छिमेकी मुलुकहरू र विश्व अर्थतन्त्रले पार्नसक्ने प्रभावलाई आत्मसात गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा निम्तिन सक्ने समस्याको समेत मूल्याङ्कन गर्दै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो।

नेपालमा अर्थ र वित्तसम्बन्धी यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मुलुकले राजनीतिक अवस्थाले निणर्ायक मोड लिने अवस्थामा आयोजना भएकाले यसले आगामी दिनमा मुलुकले कस्तो आर्थिक दिशा लिने भन्ने कुराको सही दिशानिर्देशका लागि उपयोग हुने विश्वास अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेको भए पनि वर्तमान सरकारले राजनीतिक मुद्दा र आर्थिक तथा सुशासनको मुद्दालाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति रहेको बताउनुभयो।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक क्षेत्रमा हँुदै गएको सहमतिले छिट्टै नयाँ संविधान जारी हुने र त्यसपछि भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा सरकारको ध्यान केन्दि्रत हुनेछ भन्नुभयो।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि मुलुकको आर्थिक विकासले गति लेओस् भन्ने चाहना राख्दा राख्दै पनि सो कुरा सम्भव नभएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा द्रुतगतिको आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा यस्तो सम्मेलनले ठूलो महìव राख्ने भएकोले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्नुभयो।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबीच गरिबी र त्यसले समाजमा पार्दै आएको नकारात्मक असरलाई घटाउने कुरामा कुनै विमति नरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले विगत लामो सयमदेखि मुलुकले आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका जनताको जीवनस्तर उकास्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई प्रमुखता दिँदै आएको जसलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा पनि समाबेश गर्दै आएको छ भन्नुभयो।

हाल नेपाली सामाजमा देखिएको द्वन्द्वलाई कम गर्ने कुरामा आर्थिक समृद्धिको प्रमुख भूमिका हुने बताउँदै मन्त्री पुनले हुने र नहुनेबीचको खाडक कम गर्दै जान गरिब जनताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो।

सरकारको लक्ष्य भनेको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मात्र नभएर त्यस्तो आर्थिक वृद्धिको स्वाद गरिब जनताले समेत पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो भन्दै उहाँले त्यसका लागि राज्यको गतिलो आर्थिक वृद्धिको नीति तथा कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक संस्थाहरू आवश्यक हुनेछ भन्नुभयो।

नेपालको विकास निकै पछि परेको अवस्थामा हामीसँग मुलुकले आर्थिक विकासका लागि लिने नीतिको प्रयोग गर्दै, भूल गर्दै, सिक्दै जाने समय अब नभएकोले आगमी आर्थिक नीति उत्कृष्ट र नेपाली आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा लाने खालको बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाली अनुभवलाई समेत एकैसाथ राखेर गतिलो र कारगर आर्थिक नीति ल्याइनेछ भन्नुभयो।

नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले सन् २०१२-१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दैर् मुलुकमा स्वदेशी लगानी बढाउने र विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेकोले लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो।

सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर युवराज खतिवडाले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटबाट विश्व विस्तारै मुक्त हुँदै गए पनि यसले बजार अर्थतन्त्रमाथि राज्यको रेखदेख आवश्यक रहेको पाठ पढाएको र मुलुकको आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व अति आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो।

उहाँले मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि वित्तीय क्षेत्रको व्यापक विस्तार भए पनि मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा सन्तुलित वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

कोलम्बियका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका आवासीय प्रतिनिधि फैसल अहमिदले पछिल्लो समयमा विकासको गतिलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एसिया क्षेत्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति र मौदि्रक नीतिलाई परिमार्जन र आर्थिक समानतामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

तीन दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा करिब एक दर्जन एसियाली राष्ट्रका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ भने आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीबारे ६० वटा कार्यपत्रमा छलफल हुने जनाइएको छ ।