गत आइतवारको कावुल हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच अफगान शान्तिप्रक्रियालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। ४७ जनाको ज्यान जाने गरी अफगान संसद्, कूटनीतिक क्षेत्र र तीनवटा भिन्न प्रान्तका संवेदनशील स्थलमा तालिबानले एकैपटक आक्रमण गरेको सो घटनाले अफगान शान्तिप्रक्रियामा विद्यमान सङ्कटको गहिराइलाई अभिव्यक्त गरेको छ। त्यसैले पनि घटना लगत्तै 'नाटो' सम्बद्ध राष्ट्रहरूमा अफगान मामिलालाई लिएर छटपटी देखिएको छ, आसन्न ब्रसेल्स बैठक त्यही चिन्ता र छटपटीको प्रकट रूप हो।

काबुल हमलासँगै अफगान भूमिमा पुनः एकपटक तालिबान त्रासले हाहाकार मच्चिएको छ। जनसाधारणमा भय विस्तार मात्र होइन यो आक्रमणमार्फत तालिबानले नाटो सेनाको सामथ्र्यलाई समेत दह्रो चुनौती दिएको छ। आˆनो उपस्थिति र सामथ्र्यमा प्रश्न उठेपछि त्यहाँ तैनाथ नाटो सेनालाई बितेका एक हप्ता यता सफाइ पेस गर्दै ठिक्क छ। उनीहरू भन्दैछन्- यसपटकको तालिबान हमलाको सामनाको जिम्मा स्वयं अफगान सुरक्षा फौजले लिएको थियो। नाटो सेनाको यो सफाइमा कुनै दम छैन। संसारका दृष्टिमा सिङ्गो अफगान भूमिको सुरक्षा जिम्मा बितेका एक दशक यता नाटो फौजले लिंदै आएकेा छ। यसबेला आएर आफूले सुरक्षा जिम्मा लिएको मुलुकको राजधानी, त्यसमाथि त्यहाँको सर्वाधिक सुरक्षित भनिएको संसद् र कूटनीतिक निकायहरूको उपस्थिति स्थलमा नै आतङ्कवादीहरूले भ्वाङ पारिदिएपछि नाटो सेनाले अरूमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्छ ? योभन्दा गैरजिम्मेवार चरित्र अरू के हुनसक्छ ? यो आक्रमणसँगै तालिबान आˆना निश्चित मकसद प्राप्तिमा सफल भएको छ। पहिलो उसले राजधानीलगायत मुलुकका संवेदनशील क्षेत्रमा आˆनो बलियो उपस्थिति देखाउनु थियो त्यो देखाइदिएको छ। दोस्रो नाटो सेनाप्रतिको विश्वास भत्काउनु थियो भत्काइदिएको छ। तेस्रो हक्कानी समूहलाई साथ लिएर पाकिस्तानी संस्थापन र अमेरिकबीचको तथा पाकिस्तान र अफगानिस्तान संस्थापनबीचको दूरी बढाउनु थियो- त्यो पनि बढाइदिएको छ। चौथो आˆनो सामथ्र्यको सन्देश अफगान भूमिमा र बाहृय विश्वमा समेत प्रवाह गर्नु थियो त्यसमा पनि ऊ सफल भएको छ। एउटै आक्रमण मार्फत चौतर्फी तीर मारेपछि तालिबान यतिबेला दङ्ग हुनु स्वाभाविक हो।

मात्र यति होइन, तालिबान पक्राऊ र फुटाऊको अमेरिकी रणनीतिलाई समेत काबुल घटनाले हावादारी सावित गरिदिएको छ। हृवाइट हाउसले केही यता तालिबान नेताहरूसँग कायम गरेेको सम्पर्क, संवाद र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उसलाई अवतरण गराउन गरेका सबै प्रयास निरर्थक बनेका छन्। यता स्वयं राष्ट्रपति कारजायीको समेत तालिबानलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने आशामा तुषारापात भएको छ। यस मेसोमा उनले गठन गरेको शान्ति परिषद्को अस्तित्वमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यो समग्र अवस्थाले अफगान शान्तिप्रक्रियालाई फेरि पनि सन् २००१ कै प्रारम्भिक अवस्थातर्फ फर्काएको छ।

काबुल हमलाको सफलताले हौसिएको आतङ्कवादी सङ्गठन तालिबानले यसलाई वसन्तकालीन हमलाको प्रारम्भ मात्र भनेको छ। जब प्रारम्भ नै यति खतरनाक भएपछि उसका आगामी आक्रमणकारी योजना कति खतरनाक र संहारकारी होलान् ? यतिबेला यो प्रश्नले अफगान सर्वसाधारण र अफगान शान्तिप्रक्रियाका विश्व शुभेच्छुकहरूलाई सताएको छ। उसको प्रारम्भ मात्रैले सुरक्षित संसद् भवन छियाछिया भएको पृष्ठभूमिमा सम्भावित आक्रमणले ठूलै विनाश निम्त्याउने खतरातर्फ स्वाभाविक सङ्केत गरेको छ। के नाटो फौज त्यस्तो सम्भावित आतङ्कवादी हमला सामना गर्न सक्षम होला ? नाटो गठबन्धनका अघिल्तिर तेर्सिएको मुख्य प्रश्न हो यो।

उपस्थितिको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अफगान भूमिमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न नसक्नु नाटो फौजको ठूलो असफलता हो। गठबन्धन फौजको यही असफलताबीच उनीहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र त्यहाँबाट फिर्ता लैजाने योजना सार्वजनिक भइरहँदा अफगानभूमिमा तालिबानले उत्पात मच्चाउन थालेको छ। तालिबान गतिविधिको यथास्थितिकै बीच नाटो फौजले चटक्कै अफगानिस्तान छोड्ने हो भने भोलि विश्वका कुनै पनि भूभाग आतङ्कवादी सङ्गठनको कालो छायाबाट मुक्त हुनेछैन। तालिबानको ढाड नभाँची हुने नाटो सेनाको फिर्तीले आतङ्कवादीहरूको मनोबल झन् बढ्ने निश्चित छ। तालिबान प्रभुत्वलाई कजमोर पार्न, अफगान राजनीति सामाजिक व्यवस्थामा विद्यमान कुसंस्कारको अन्त्य विना सम्भव छैन। सत्ताको आडमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, तस्करी, लागू औषध कारोबार र राजनीतिमा युद्ध सरदारहरूको मात्र बोलवाला जस्ता गलत प्रवृत्तिकै बीच तालिबानले ग्रामीण अफगान सर्वसाधारण माझ आˆना कार्यचरित्रलाई स्थापित र विस्तार गर्दै आएको हो। समस्याको यो चुरोलाई सम्बोधन नगरी नाटो फौजले आधुनिक हतियारका बलमा मात्रै तालिबान समस्यामाथि विजय खोज्नु मूर्खता मात्र हो। यस बाहेक छिमेकी पाकिस्तानबाट जन्माइएको तालिबानलाई पाक भूमिबाटै प्राप्त भइरहेको साथ सहयोगबाट समेत अलग गर्न सक्नु अनिवार्य छ। भनिन्छ आज पनि तालिबानको जरो किलो पाक गुप्तचर संस्था आइएसआईसँग कुनै न कुनै रूपमा गाँसिएको छ। त्यसो हो भने अफगान संस्थापन र त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका पश्चिमा शक्तिले यसको पनि कूटनीतिक समाधान खेाज्नु जरुरी छ। अन्यथा अफगान भूमिमा काबुल हमला प्रकरण दोहोरिरहनेछ र नाटो फौज लज्जास्पद असफलताको दोष बोकेर फिर्ता हुनुपर्नेछ। यो अवस्थाले विश्वभर आतङ्कवादको विजय र शान्ति पक्षधरहरूको पराजयको सन्देश प्रवाह गर्नेछ। á