समाज विकासको क्रममा सरलताबाट जटिलतातिर बन्नेभएकाले यसमा विभिन्न प्रकारका गतिविधि हुने गर्दछन्। यस्ता गतिविधि सधैँ रचनात्मक र समाज अनुकूल हुन्छन् भन्ने छैन। मानिस जब आत्मनियन्त्रित र अनुशासित हुँदैन अथवा उसले आफूलाई आफै नियन्त्रण गर्न नसकी सदाचारबाट व्यभिचारतिर उन्मुख हुन्छ उसलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकले कानुनीलगायतका बन्देज लगाउनुपर्ने हुन्छ। सिद्धान्ततः त सबैका लागि कानुन समान हुन्छ तर नेपाल र विकासशील मुलुकमा व्यवहारमा यस्तो नभएका कतिपय घटना पाउन सकिन्छ। नेपाललाई उदाहरण बनाउने हो भने एउटै मुद्दामा आरोपी सर्वसाधारण कानुनी कारबाहीमा पर्ने तर प्रभावी पदासीनहरूले उन्मुक्ति पाउनेगरेका घटनालाई सर्वसाधारण "ठूलालाई चैन सानालाई ऐन" भनेर टिप्पणी गरिरहेका छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा कानुन बनाउनुभन्दा त्यसको समान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेगरेका छन्। स्पष्ट कानुनको अभाव, सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा, सत्ताको आड र विविध कारणले यसअघि विभिन्न गम्भीर अपराधमा संलग्न सभासद्हरूलाई कानुनी कारबाही नगरिएपछि नागरिक वृत्तबाट प्रश्न उठाइने गरिएको थियो-के सभासद् भएपछि सबै खतबाट माफी पाइन्छ ? संविधानसभा नियमावली, २०६५, संशोधन मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोगमा जस्तै ठगी, अपहरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न सभासद् स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान समावेश गरिने बहुमतीय सहमति भएको छ। पछिल्लो समय हत्या र अपहरणजस्ता जघन्य अपराधमा सभासद् नै मुछिनथालेपछि यस्तो कानुनी व्यवस्थाको माग सर्वत्र हँुदै आएको अवस्थामा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले यस्ता प्रावधानसहितको नियमावली बनाउन ढिलो गर्नु नहुनेभएको छ। कानुन लागू हुन्छ, अपराधीलाई कारबाही हुन्छ र निर्दोषले न्याय पाँउछ भन्ने विश्वास जनतालाई दिन सकिएन भने जनताले कानुन हातमा लिएर आफ्नै विवेकमा अपराध र अपराधीविरुद्ध कारवाही गर्न तम्सन्छन्। त्यतिखेर मुलुकमा न अदालतले गर्ने फैसला न सरकारले गर्ने दण्ड, जरिवानामा उनीहरू आश्वस्त रहन्छन्। त्यसैले राज्यप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न पनि यस्ता कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।
जनताले कानुन हातमा लिने अवस्था आयो भने त्यसको परिणाम अहिले आँकलन गर्न सम्भव हुनेछैन। सभासद् आफै "माननीय" व्यक्तित्व हो। उसले जनताको मत लिएर आफू र जनतालाई समान कानुन बनाउँछ। तर सत्ताको सङ्केत वा प्रलोभनको प्रभावमा परेर आफैसँग कुम ठोकाएर बसेका अभियुक्त, जसलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर्याएको छ, लाई प्रहरीको उच्च्ा नेतृत्वले समेत चिन्दैन भने त्यो देशको प्रहरी प्रशासनमात्र होइन राजनीतिमा अपराधीकरण हावी हुँदैजाने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अपराधीकरणका अगाडि जनता र कानुन निरीह हुनेछन्। संविधानसभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहँदासमेत निलम्बित नहुनेजस्तो लाजमर्दो यथार्थ हाम्रै राजनीतिक वृत्तमा देख्न पाइन्छ। यस्ता विसङ्गतिविरुद्ध गरिने सबैप्रकारका प्रयास स्वागतयोग्य हुने भएकाले बेलैमा सम्भावित अपराधीकरणका दुस्परिणामविरुद्ध राज्यले एकमना प्रयास थाल्नु आवश्यक छ तर अझै पनि विनियमावलीमा यस्तो प्रावधान सर्वसम्मतरूपमा समावेश गर्न आनाकानी भइरहेको छ। बहुमत सदस्यहरूले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा समेत यस्ता प्रावधानलाई आ-आफ्ना कोणबाट फाइदा/बेफाइदामा हेर्नुहुँदैन, यद्यपि आरोपकै भरमा निलम्बन गरिनुभन्दा आरोपको छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गरिने व्यवस्थामा पनि समानरूपले ध्यान दिनुपर्दछ। यस्ता कानुन पात्र होइन प्रवृत्तिलाई हेरेर बनाइनुपर्दछ। अपराध र अपराधी कसैका लागि पनि "आफ्नो" हुनुहुँदैन। यस्ता कानुन बने भने म र मेरो समूहलाई कति नाफा नोक्सान हुन्छ भनेर अङ्कगणित निकालियो भने मुलुककमा न्यायिक समानता र तटस्थताको कमजोर हुनेछ। साथै, कसैलाई लक्षित गरी वा पूर्वाग्रहमा यस्ता कानुन बनाइनु पनि हुँदैन जसले मेलमिलाप र सहष्ण्िाुताको सम्भावना लल्कार्छ। मस्यौदा समितिले ठगी, अपहरण रातो पासपोर्टलगायतका गम्भीर अपराध भनेर गम्भीर र अगम्भीर अपराधको मनगढन्त व्याख्या गर्न मिल्ने वातावरण आउन नदिन विशेष होसियारी अपनाउनुपर्दछ। कस्ता अपराधलाई गम्भीर र कस्तालाई हल्का भन्ने विषयलाई व्याख्या र वाक्चातुर्यले निरुपण गरिनुहुँदैन। यस्ता असपष्ट र दोधारे शब्दावली नियमावलीमा प्रयोग गरियो भने त्यसको अपव्याख्याबाट पदासिन सत्ता प्रभावीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराधलाई हल्का गल्ती भनाउन सक्दछन् र उन्मुक्ति पाउनेछन्। यस्ता पक्षमा आजै होसियारी अपनाउनुपर्दछ।
