Untitled Document
Untitled Document
 प्रमुख समाचार
नौ बुँदे मागमा सहमति
 
 राष्ट्रिय
सहमतिका लागि प्रयत्न थाल्नुपर्ने
एमालेका असन्तुष्टद्वारा केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बहिष्कार, अन्योल चिर्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
नयाँ राजनीतिक समझदारीको विकल्प छैन : नेपाल
सङ्कट अन्त्य गर्न सहमतीय सरकार
दोषारोपणले राजनीतिमा थप सङ्कट
सहमतिले मात्रै सङ्कट समाधान हुने : काँग्रेस
मुलुक सङ्कटउन्मुख : नेम्वाङ
माओवादी विभाजित हुनसक्छ : बादल
उपभोक्ता समितिको बेवास्ताले नहरको अवस्था दयनीय
विद्यालय बन्द नगरेको भन्दै प्रअलाई कान समातेर उठबस
 
 सम्पादकिय/विचार
सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण
सन्दर्भ : एसएलसी, अनावश्यक आतंक र प्रतिशत
इजरायलमा रोजगारी सम्भावना
भाषिक सुधारतर्फ गोरखापत्र
काठमाडौँमा रात्रिबस सेवा
दानवीरको सम्मान गरौं
महसुल वृद्धि र उपभोक्ता
प्रहरी अनुसन्धानको प्रशंसनीय कार्य
 
 विचार/विवेचना
महिनावारी तथा पाठेघरसम्बन्धी समस्या
भाषाको स्वतन्त्र मार्गमा अवरोध नगरौं
दोस्रो विवाहको संस्कृति
बजेटको बखेडा
सम्पर्क भाषामा संस्कृतको स्थान
झिनामसिना होइन, मूल कुरातिर लागौं
जंगली च्याउ खानु कि नखानु
विद्यार्थीको अन्योल, अभिभावकको चिन्ता
राजनीतिक वस्तुस्थिति
उच्चशिक्षाका लागि स्वदेश कि विदेश ?
 
 अर्थ
ऊर्जा संकट कम गर्न नयाँ कार्यक्रम
दश उद्योग कारबाहीमा
नेपाल टेलिकमको महसूल दरमा परिवर्तन
आईडीएद्वारा नेपाललाई झण्डै नौ अर्ब सहयोग
एकैजनाको रू. एक लाखसम्म आम्दानी
बीमा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी
नेप्सेमा सामान्य सुधार
गरीबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण
कृषि योजना निर्माणमा सरोकार निकायको प्रतिनिधित्व जरूरी
सुन साताभर तलमाथि
 
 खेल जगत
आईसीसी यु-१९ विश्वकपमा नेपालले नयाँ रणनीतिमा खेल्ने
ब्रेट लीद्वारा सन्न्यासको घोषणा
इन्डो-नेपाल सोतोकान कराँते शरु
सेरेनाले जितिन् विम्बल्डन
फूटबलमा प्रविधिलाई स्थान, स्कार्फ लगाएर खेल्न पाउने
प्रवर्द्धनको आशामा च्यानबारा
प्राइम क्लब फाइनलमा
राष्ट्रिय विशेष खेलकूद सम्पन्न
प्राइमद्वारा पि्रमियर पराजित
दुबै खुट्टा गुमाएका पिस्टोरिअस लन्डन ओलम्पिकमा दौडने
 
 मोफसल विकास गतिविधि
हिंसा रोक्न राजमार्ग बन्द
भूमि अधिकार मञ्चद्वारा ज्ञापनपत्र
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हस्तक्षेप : ओली
दुर्घटनामा २५ जना घाइते
वन फडानीको आरोपमा ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा
महोत्सवको आकर्षण नमुना घर
सहिद परिवारको विचल्ली
अनियमितता गर्ने सचिवसँग स्पष्टीकरणको माग
कालीगण्डकी-लोकमार्गको काम तीव्र
कैलालीमा कुष्ठरोगीको सङ्ख्या बढी
 
 
अर्थ
आशैआशमा बित्ने भो जीवन
 

गत मङ्गलबार नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसार भएको मत-अभिमत कार्यक्रममा दुल्लु र वरिपरि गाविसका सापेक्षरूपमा सचेत महिलाहरूले राजनीति, विकास र नारीहरूले दैनिक रूपमा भोगेका समस्याका बारेमा राखेका धारणा प्रस्तुत गर्‍यो, निर्माता वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको विश्लेषणसहित।

 २०६१ सालमा दैलेखको दुल्लु र वरिपरिका महिला नेपाली सेना र माओवादीबीच चलिरहेको हत्या-हिंसाविरुद्ध आन्दोलित भए। महिला साहस र एकताको त्यो प्रदर्शन 'शान्ति र्‍याली' ले सङ्कटकाल खेपिरहेका नेपालीका शान्तिको चाहना मुखारित गर्‍यो। कालान्तरमा राजनीतिक घटनाक्रम द्रुत र अभूतपूर्ण गतिमा बढ्दै गए।

 संसदवादी दल र माओवादी राजाविरुद्ध मिले, जनआन्दोलन -२ सफल भयो, संसद् फेरि बिउँतियो, अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधान सभा चुनावको घोषणा भयो, चुनाव भयो, नेपाल धर्म निरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भयो, राजाले नारायणहिटी दरबार छोडे।

 प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, रामवरण राष्ट्रपति भए त्यसपछि क्रमैसँग माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भए। अहिले माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छन् र जेठ १४ को समय सीमाभित्रै संविधान आउँछ, ढुक्क हुनुहोस् भन्दैछन्। उनले जनतालाई आश्वस्त गराइरहँदा उनकै पार्टीका मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र देव गुरुङहरू  अवकास रोजेका पूर्व लडाकू कमाण्डरलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा छन्। दुई पटक म्याद थपेर चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधान बनेन, बन्ला-नबन्ला, नबनेको अवस्थामा के होला, बनेमा कस्तो बन्ला ? सबैको चित्त बुझाउला कि नबुझाउला, यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् अहिले।

 सात वर्षअघि शान्ति र्‍यालीको नेतृत्व गरेकी दैलेखकी कृष्णा शाही मत-अभिमत दुल्लु टोली संयोजक स्वरूप आचार्यलाई भन्छिन्, "राजनीति त जनतालाई खेलाउने खेल हो। संविधान कहिले बन्ने ? तीन वर्ष बितिसक्यो। हाम्रा समस्या जस्ताको तेस्तै छन्, खाद्य आदि समस्या छन्। सङ्कटकालले दुल्लुस्थित बैङ्क र खाद्यको अफिस सदरमुकाम ओसार्‍यो। हाम्रा आवाज कसैले सुनेनन्।

 करिब १४ हजार नेपालीको ज्यान लिएको 'जनयुद्ध' र नेपालका सबै सहरी क्षेत्रमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा कुल ५०औँ लाख जनता ओर्लिएको 'एक युगमा एक पटक आउने' आन्दोलन र संविधानसभाको सफल निर्वाचन पछि पनि अझै अन्योल र अलमल देखेर होला 'हजुरआमा' उमेरकी पवित्रा शाही भन्छिन्, "तुमरा दिउला हमरा खाउला भन्दा भन्दै माथि जाने बेला भो।"

 दुल्लु र वरिपरिका महिलाको वेदना यस्तो छ- स्वास्थ्य चौकी छ, सिटामोल र जुकाको औषधि समेत छैन। १५ शय्याको अस्पताल छ, डाक्टर कहिल्यै बस्दैनन्, सुत्केरीलाई सदरमुकाम लैजान एउटा स्ट्रेचर समेत छैन। घरेलु हिंसा बढ्दो छ। मदिरा घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण हो। धेरै महिला आङ खस्ने समस्या लिएर बसेका छन्। बालकुमारी शाही भन्छिन्, "बाटो पक्की भए हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो।

नेताहरू भ्ाोटका लागि मात्र आउने, मीठा आश्वासन दिने, त्यसपछि काठमाडौँमा घर ठडाएर उतै बस्ने प्रवृत्तिप्रति क्रुद्ध एक महिलाले स्थानीय लवजमा भनिन् "खाजा पाया पोल्टी छैन, पोल्टी पाया खाजा छैन।" बादीहरूप्रति हुने गरेको विभिन्न भेदभाव, बेइज्जती छुवाछूत र अन्यायप्रति 'क्रान्तिकारी' भनाउँदाहरूले समेत गरेको बेवास्तातर्फ उनको 'क्रोध' लक्षित छ।

 माओवादीलेे भाषण गर्दा दैलेखलाई स्विटजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भने, तर खोई ? सीता शाही भन्छिन्। भरोसा शाहका शब्दमा माओवादीले चलाएको हत्या हिंसाका कारण दैलेखको विकास २५ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।

 महिलाको आवाजमा उही पीडा छ, जुन तीन पुस्ताअघिका नेपालीमा थियो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको फल विकास-वा आर्थिक परिवर्तन उनीहरूमाझ पुगेन। उनीहरूले खोजेको विकास भनेको सफा खानेपानी, सकभर वर्षैभरि चल्ने बाटो, औषधि र डाक्टर भएका स्वास्थ्य चौकी, विषयगत शिक्षकले कक्षामा नियमित उपस्थित भएर पढाउने विद्यालय, सुत्केरी सकेसम्म स्वास्थ्य चौकीमै गराउन सकिने उपकरण र प्राविधिक भएको स्वास्थ्य संस्था, बैङ्क, खाद्यान्नको पसल आदि हुन्। यी त राज्यले पुर्‍याउनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता हुन्।

 दैलेखको जिल्ला विकास समितिमा आउने वाषिर्क बजेट ५५ गा.वि.स. र १ न.पा. मा छर्दा मझुवा लेकबाट दुल्लुसम्मको खानेपानी योजना वा दुल्लुलाई सदरमुकाम जोड्ने पक्की बाटो बन्न वर्षौं कुर्नुपर्ने वा यो जुनीमा नबन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो पनि बजेट सही रूपमा खर्च भएमा।

 दैलेख जिविसको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६७/६८ को संशोधित कुल बजेट ३९ करोड २१ ल्ााख थियो। दुल्लु र वरिपरिका १५ गाविसको भागमा रु. तीन करोड परेछ। अब त्यतिले कुन काम गर्ने ? आवश्यकता कहिले पूरा हुने ? उनीहरूको जिल्लाको मुहार फेर्न सक्ने संभावना रहेको ठूलो आयोजना माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परियोजना आउनेवाला छ र यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना भने चिना कार्कीबाहेक धेरैलाई नभएको कार्यक्रम हेर्दा देखियो।

मत अभिमतको यो चौथो शृङ्खलाका लक्षित दर्शक त नीति निर्माण तहमा रहेका नेता र उच्च प्रशासक हुन जस्तो लाग्छ र त्यो वर्गबाट प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति नमानिएला।

अन्य शीर्षक
ऊर्जा संकट कम गर्न नयाँ कार्यक्रम गोरखापत्र समाचारदाता
दश उद्योग कारबाहीमा रंगेली समाचारदाता
नेपाल टेलिकमको महसूल दरमा परिवर्तन गोरखापत्र समाचारदाता
आईडीएद्वारा नेपाललाई झण्डै नौ अर्ब सहयोग गोरखापत्र समाचारदाता
एकैजनाको रू. एक लाखसम्म आम्दानी संखुवासभा समाचारदाता
बीमा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गोरखापत्र समाचारदाता
नेप्सेमा सामान्य सुधार गोरखापत्र समाचारदाता
गरीबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण गोरखापत्र समाचारदाता
कृषि योजना निर्माणमा सरोकार निकायको प्रतिनिधित्व जरूरी गोरखापत्र समाचारदाता
सुन साताभर तलमाथि गोरखापत्र समाचारदाता
अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याउन पूर्ण बजेट आवश्यक : प्रम गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं-हेटौंडा सुरूङमार्ग छिट्टै निर्माण हुने दावी हेटौंडा समाचारदाता
एनआईसी फाउण्डेशनद्वारा सहयोग गोरखापत्र समाचारदाता
भक्तपुरमा कुखुराजन्य खाद्यसम्बन्धी प्रदर्शनी गोरखापत्र समाचारदाता
रु. ३० करोडको जडीबुटी थन्कियो सिराजुद्दिन खान/नेपालगञ्ज
सरकार पूर्णबजेट ल्याउन दृढ : क्षेत्री गोरखापत्र समाचारदाता
बेमौसममा पनि पर्यटक आगमनमा राम्रो वृद्धि भैरहवा समाचारदाता
चेम्बर प्रमण्डलद्वारा बजेटबारे परामर्श, सहमतिबिनाको बजेट अमान्य : कोइराला गोरखापत्र समाचारदाता
जिविसमा कमिशन नै करोडौँ धीरेन्द्रप्रसाद साह/राजविराज
अध्यादेश बजेट जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरिने गोरखापत्र समाचारदाता
पेश्की बजेट ल्याउन मिल्दैन : अर्थमन्त्री गोरखापत्र समाचारदाता
आईएफसीद्वारा बुद्ध एयरलाई ऋण प्रदान गोरखापत्र समाचारदाता
पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गोरखापत्र समाचारदाता
नेप्सेमा सामान्य सुधार गोरखापत्र समाचारदाता
सहरी विकासमा भारतले ४० अर्ब डलर खर्च गर्ने एजेन्सी
 
 
Gorkhapatra Sansthan - Dharmapath, Kathmandu, Nepal - Tel: 0977-1-4244437
© Copyright 2008. Gorkhapatra Sansthan. All Rights Reserved.

Best viewed in 1024 x 768 px