बागलुङ, वैशाख १० गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ। बागलुङम धौलागिरि अञ्चल स्तरीय करदाता सेवा केन्द्रको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो।

मन्त्री पुनले हालसम्म साना एवं झिना मसिना योजनामा सरकारले लगानी गर्ने गरेको र ठूला योजनामा थोरै रकम विनियोजन गर्दा योजना अलपत्र अवस्थामा पुगेकाले अब ठूला एवं राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो।

सरकारले आर्थिक योजना अनुसार लक्ष्य हासिल गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल हुने दावी गर्नुभयो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सोचेअनुसार खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएकाले लक्ष्य अनुसार विकास खर्च गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ। मुलुकका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, विभिन्न करिडोर, हुलाकी मार्ग, दु्रत मार्गलाई केही वर्षमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको मन्त्री पुनले दावी गर्नुभयो।

शान्ति प्रक्रिया समयमै टुंगिने सङ्केत देखेर लगानीकर्तामा समेत उत्साह जागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सेना समायोजनको काम सुरु भएलगत्तै सेयर लगानीमा समेत वृद्धि हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि मुलुकका १५ ठाउँमा कर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय अनुसार बागलुङमा पहिलो पटक कर कार्यालयको स्थापना गरिएको हो। बागलुङमा स्थापित कर कार्यालयबाट नौ हजारभन्दा बढी करदाताले सेवा लिन पाउने भएका छन्। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले करले कर तिर्ने नभई रहरले कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कार्यालयले विभिन्न सचतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनेसमेत दावी गर्नुभयो। यस अगाडि धौलागिरिका व्यवसायीले सामान्य कर तिर्नका लागि पनि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा पटक-पटक व्यवसायीले धौलागिरिमा पनि कर कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।

धौलागिरिका व्यवसायीले धौलागिरि अञ्चलको पर्यटन, आर्थिक विकासका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका थिए। कार्यक्रममा बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीका मागलाई समेत ध्यान दिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।