नेपालका प्रभावशाली राजनीतिक दलहरूबीच संविधान बनाउने विषयमा रस्साकस्सी चलेको छ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनु नेपाली जनताका लागि शान्ति प्रक्रियाको पनि उत्कर्ष प्राप्ति हो। अहिलेको रस्साकस्सीमा एकथरिले लोकतन्त्र एवं स्थायी शान्तिको प्रत्याभूति स्थापित गर्न खोजेका छन् भने अर्कोथरि त्यस्ता छन् जसले मौका पर्दा लोकतन्त्र विस्थापित बनाइ सत्ता कब्जा गर्नसक्ने सम्भावित छिद्रको अन्वेषण गरिरहेका छन्।

त्यसो त संविधान एउटा राजनीतिक मर्यादा हो। उच्चतहदेखि नै मर्यादा र दायित्व कमै निर्वाह गर्ने बानी परेको नेपाली समाजमा कागजमा कोरेको संविधानले हाम्रो संस्कारमा कति सकारात्मक योग गर्ला भन्न सकिँदैन। २०१५ सालको संविधान पनि प्रजातान्त्रिक नै थियो। त्यो संविधानले राजालाई जनताको अधिकार वा प्रजातन्त्र हरण गर अथवा प्रजातन्त्रवादीलाई जेलका कालकोठरीमा पठाइ देऊ कतै पनि भनेको थिएन, त्यस्तो अधिकार कतै थिएन। संविधान प्रजातन्त्रका लागि थियो तर राजा महेन्द्रले त्यही संविधान दुरुपयोग गरे। अनि पञ्चायती दासतामा ३० वर्ष नेपाली जनता बन्दी बने। दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट २०४७ सालमा निर्मित संविधान, जसलाई विश्वका सर्वोत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधानमध्ये एक मानिएको हो, त्यसलाई पनि राजा ज्ञानेन्द्रले धुलीसात गरिदिन कसर छोडेनन्। राजाले मात्रै होइन, त्यस्तो भनिएको संविधान नेपालीलाई पनि पाच्य भएन। त्यसैले यतिबेला अर्को संविधान बनाउने रस्साकस्सीमा पुनः जुट्नु परेको छ।

संविधान हरणका वा यसलाई कागजी दस्ताबेजमा जस्तो सीमित गरिएका यस्ता दुर्दान्त ऐतिहासिक उदाहरण भए पनि संविधान लोकतान्त्रिक नै चाहिन्छ। किन कि ०१५ सालको संविधान हरण गर्दाको राजाको कदम अप्रजातान्त्रिक मानिनुको मुख्य कारण प्रजातान्त्रिक संविधानलाई ध्वंस पारे भन्ने अर्थले नै हो। त्यस्तै ०४७ को संविधानमाथि प्रहार गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोज्दा राजा ज्ञानेन्द्रले देश, विदेशको साथ-सर्मथन पाएनन्, किन कि उनले प्रजातान्त्रिक संविधानमाथि वा त्यसले प्रत्याभूत गरेका जनअधिकारमाथि प्रहार गरेका थिए। अर्थात् लोकतान्त्रिक संविधानमाथि प्रहार गर्दा विश्व जनमत त्यसको पक्षमा देखिँदैन। जनताले पनि साथ दिंदा रहेनछन्। यस कारण प्रजातान्त्रिक संविधान चाहिन्छ। प्रजातन्त्रको मूलभूत अधिकार प्रयोगमा अभ्यस्त जनता पुनः अधिनायक वा तानाशाहीतिर जान सक्दैनन्। केही क्षण त्यस्तो अवस्था आए सशक्त प्रतिकारमा आउँछन्। लोकतन्त्र वा यसलाई प्रत्याभूत गर्ने संविधानको आवश्यकता बोध गर्न यहाँभन्दा धेरै उदाहरण दिनुपर्दैन।

संवैधानिक अस्थिरता नेपालले अत्यन्त चर्कोसँग बेहोरेको छ। हिसाब गर्दा झन्डैप्रति १० वर्षमा हामीले एक-एक संविधान पाएको अनुपात देखिन्छ। २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको विधिसम्बन्धी लिखतलाई संवैधानिक विकास चरणको प्रथम दस्तावेज मानिएको छ। तेस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान छैटौँ हो र यतिबेला नेपाल सातौँ संविधान निर्माणको चरणमा छ। हामी नेपालीलाई लाजमात्रै होइन, पीडा पनि महसुस हुनुपर्ने हो, कुन मुलुक त्यस्तो छ, जसले प्रति १० वर्षमा नयाँ संविधान बनाउँछ भन्ने सोचेर वा प्रश्न गरेर। त्यसो त काग कराउने विषयले मात्रै होइन, नेपाली संविधानको यस्तो अविछिन्न शृङ्खलाले पनि 'वल्र्ड रेकर्ड अफ गिनिजबुक'मा दर्ता पाएर शिर झुकाइको अग्रगामी एवं स्खलित गौरवको अहं बोक्न सक्छ नेपाली राजनीतिले। यसमा नेपाली जनताले कति गौरव गर्ने ?

राजनीतिक क्षण अत्यन्त गम्भीर छ। सङ्क्रमण समय त हुन्छ नै, तर नेपाली राजनीतिमा त्यो यतिबेला जँघार तर्नै नसकिने गरी उर्लिएको मादी नदी जस्तै भएको छ। अलिकति जान्ने बुझ्ने हौँ भनी ठान्नेहरू यताबाट यस्तो निर्देशन आयो रे, उताबाट उस्तो आए छ भन्दै औँला र मुख दक्षिण, उत्तर फर्काउँछन् अनि स्वाभाविक हुन्छ। नेपाली नेता र जनता के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न ?

संविधान जारी होला, नहोला वा संविधानको म्याद थप्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन गर्न पुनः सहमत होलान् अथवा जे होला, मानौँ त्यो गर्भभित्रै छ। एउटा कुरा प्रायः निश्चित छ- यदि संविधान घोषणा भयो भने त्यसविरुद्ध विद्रोह सँगसँगै हुनेछ। विद्रोहको कामना होइन तर त्यसो हुनुको कारण मुलुकमा केही दलले स्वार्थवश रोपेको विषालु विचार हो। विद्रोह यस कारण कि, संविधान निर्माणको यतिबेला क्षेत्रीय, जातीय वा अन्य राज्यको माग अथवा पहिचानका सवाल जुन प्रकारले उठेका छन् ती सबैलाई एकमुष्ट समेट्न सक्ने अवस्था किमार्थ छैन। धर्म, सम्प्रदाय वा साम्प्रदायिक र लैंगिक भावनाको सद्भाव पक्ष कमजोर पारिएको छ। जिल्ला टुक्र्याउने विरुद्ध छन्, सम्बद्ध स्थानीय। हेर्यो भने मागको थुप्रो धेरै ठूलो छ। जसलाई सम्बोधन मात्रै संविधानमा सहज हुँदैन।

हामीसँग धीरता छैन। अरुको कुरा सुन्ने, त्यसको मर्म बुझ्नेभन्दा आफूलाई जे लाग्यो वा चाहियो त्यही ध्रुव सत्य, त्यही प्राप्तिको लक्ष्य। जसले ज-जसलाई गाली गरे पनि हामी सबै अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकृत गर्न कमै मन पराउने हौँ। यस्तो परिवेश यतिबेला नेपालमा घनिभूत छ। त्यसैले हुनु नपर्ने कुरा हुनसक्छ, त्यस्तो नहोस्। विद्रोह र विखण्डन रोक्न पनि आगामी लामो समय नेपाली राजनीतिका लागि सहकार्य जरुरी अहिल्यै देखिएको छ। संविधान लोकतान्त्रिक बनाउने र बचाउने कुरामा पनि यस प्रकार अहिले नै सोच्नुपर्छ। लोकतन्त्रले धेरै कुरा र भविष्यसम्म हाम्रा माग सम्बोधन गरिरहन सक्छ, त्यो रोकिँदैन, फराकिलो बाटो खुला हुन्छ। यदि त्यसो भएन भने नहुनुपर्ने हुने सम्भावना छ। á