जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो। यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि विकासोन्मुख देशमा सुशासन स्थापित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकसित मुलुकले जोड दिँदै आएका छन्। सुशासन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस विषयले आत्मसात् गरेको राजनीतिक स्थिरता, जनमुखी अड्डातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाहदेहिता, पारदर्शिता, दिगो विकास, विकेन्द्रीकरण, कानुनी राज्य, भ्रष्टाचार न्यून प्रशासन आदि विशेषता अनुसरण गर्नु जरुरी छ। सुशासनको सफलताका लागि सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी उत्प्रेरित हुनुका साथै उनीहरूको मनोबल उचो हुनु जरुरी छ। तसर्थ प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्रले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। कमजोर मनोबल र निरुत्साहित कर्मचारीबाट राष्ट्रले वाञ्छित उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्दैन।
जनआन्दोलन २०६२।६३ प्रश्चात् आम नागरिकका आकांक्षा चुलिँदै गएका छन्। तर सीमित स्रोत साधनका कारण राष्ट्रले ती सबै मागको पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। देश सङ्क्रमणकालबाट गुजि्ररहेकाले जनताका चाहना पूरा गर्न नसकेको जानकारी सरकारले दिए पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा कमी त्रुटि वा अन्य विलम्ब भएमा त्यसले नकारात्मक परिणाम सृजना गर्न सक्दछ। यस्तो अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि सरकार सदैव सतर्क रहनु जरुरी छ।
प्रशासन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न, देशमा सुशासन स्थापित गर्न यस वरिपरिको पर्यावरणमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ। विगत लामो समयदेखि निजामती सेवाको पर्यावरण खलबलिँदै गएको छ। यसको शुद्धिकरणमा सरकारको ध्यानै गएको पाइँदैन। देशमा सङ्क्रमणकाल लम्बिन सक्दछ। अतः सङ्क्रमणकालको नाममा प्रशासनले खोजेका सुधार अवलम्बन नगर्ने हो भने समस्या झनै जटिल बन्ने निश्चित छ। प्रशासन सञ्चालनमा कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने भएकाले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएका ऐन कानुनको संशोधन प्राथमिकतामा गर्नु आवश्यक छ।
प्रशासनमा के कस्ता संशोधन आवश्यक छन् भनी विगत लामो समयदेखि विभिन्न पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चारमाध्यम मार्फत विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिएका होइनन्। प्रशासन सुधारको चाहना राख्ने प्राज्ञ, प्रशासक, बुद्धिजिवी र अन्य सर्वसाधारणले वि.सं. २०६८ मा ती समस्या निराकरण हुनेछन् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। तर सो हुन सकेन, अपितु कतिपय नौला समस्या थपिँदै गए जसले गर्दा समष्टिमा देशमा सुशासन स्थापित गर्न कठिन हुँदै गयो। अपेक्षित समस्या समाधान हुन नसकेका विषयवस्तु देहायमा प्रस्तुत छन्-
१. निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ १ को प्रावधान ः उक्त दफा मिति २०६४।४।२३ मा निजामती सेवा -दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ लागू भएपछि प्रारम्भ गरिएको हो। दुःखका साथ लेख्नुपर्दछ यस दफा अनुरूप आजसम्म कति कर्मचारी पदोन्नति भए भन्ने बारेको तथ्याङ्क स्वयं नेपाल सरकारसित छैन। यस प्रावधान अन्तर्गत कर्मचारीहरू वर्षको दुई पटक पुस र असार महिनामा पदोन्नति गरिँदै आएका छन्। तर ती कर्मचारीहरूले आफू पदोन्नति भएको पद अनुरूपको कार्य गर्न पाइरहेका छैनन्। यसले सिङ्गो निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल कमजोर तुल्याएको छ। यति मात्र होइन यस पद्धतिले शुण्डाकार अर्थात् पिरामिड आकारको हाम्रो प्रशासनको स्वरूप परिवर्तन गरी लगभग अङ्खरा आकारमा परिणत गरेको छ। यसलेे भोलिका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ।
२. लोक सेवा आयोगको पदाधिकारी चयन ः लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष विगत लामो समयदेखि पूर्ति गर्न सकिएको छैन। लोक सेवा आयोगका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखामा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा दैनिक कार्यमा बाधा परेको व्यहोरा सर्वविदितै छ। यी निकाय सरकारका लाइन एजेन्सी नभए पनि यिनलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट यी संवैधानिक आयोगको महìव बोध गर्न सकिन्छ। सुशासन स्थापित गर्न यस्ता निकायको पदपूर्तिमा किन विलम्ब भइरहेछ ? न यी निकायमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीको चयनका आधार निर्माण गरेर पनि सो कार्य हुन सकिरहेको छैन ? किन सरकार यस कार्यमा अग्रसर भइरहेको छैन ? यी प्रश्नको उत्तर दिन अब सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन।
३. सन्दिग्ध सरुवा प्रकरण ः निजामती कर्मचारीको हचुवा सरुवा प्रकरणले समेत गत वर्ष सरकारको असक्षमता प्रकट गरायो। यस कार्यमा स्वयं मन्त्री, सचिव र निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको दबाबका कारण सरुवा प्रकरण मात्र विलम्ब भएन कि सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोबल समेत कमजोर तुल्यायो। विगतदेखि प्रचलनमा रहेको डाँफे-डाँफे, गैँडा - गैँडा सरुवा शैलीका अतिरिक्त माछा-माछा -उपत्यका भित्रै हुने सरुवा) ले थप चर्चा पायो। सरुवा प्रकरणमा देखिएमा कमी त्रुटि सच्याउने बारे खासै पहल गरिएन, अपितु ठाउँठाउँमा प्रहरी हस्तक्षेपमा यस कार्यलाई निरन्तरता दिइयो। कर्मचारीले सरुवा प्रकरणमा जुन परिवर्तन अपेक्षा गरिएको थियो सो हुन सकेन। यस महìवपूर्ण विषयमा ठोस नीति निर्माण गरी सरुवा पद्धतिलाई नियमित तुल्याउनु पर्नेमा विगतको तुलनामा यसमा झनै त्रुटि पहिचान गरिए।
४. निवृत्त हुने उमेर ६० वर्ष गर्ने ः निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर हाल ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। एकातर्फ आम नागरिको सरदर उमेर बढी रहेको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर समेत बढाउन विगतमा पहल नगरिएको होइन। वर्तमान समयमा सरकारले वाषिर्क रु १०/१२ अर्ब निवृत्तभरणमा खर्च गरिरहेछ। कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर २ वर्ष थपेर ६० वर्ष गर्दा करोडौं रुपियाँको आर्थिक भार कम हुने मात्र नभई प्रशासनमा अनुभवी व्यक्तिको उपस्थिति रहने पृष्ठभूमिमा यो सिफारिस गरिएको हो। यस सवालमा लोक सेवा आयोगले समेत सहमति दिँदा पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन। पदोन्नति कुरी बसेका केही कर्मचारीलाई यसले क्षणिक लाभ पुर्याए पनि समष्टिमा यसबारे निर्णय नलिँदा सरकार र जनतालाई बेफाइदा छ। एसिया र युरोपका विभिन्न देशमा समेत निवृत्त हुने उमेर बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा हामीले मात्र ५८ वर्ष कायम राख्नुको कुनै तात्पर्य देखिन्न।
५. समावेशी प्रकरण ः निजामती सेवा -दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ ले निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याएको विषय जगजाहेर छ। ऐनको उपदफा ११ बमोजिम यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दस वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ। पक्कै पनि मौजुदा व्यवस्थाले केही इलिट समूहलाई लाभ पुर्याएको पूर्व अनुमान गरिएको छ। यसको अर्थ यस प्रक्रियाबाट कसैले फाइदा लिनै सकेनन् भन्ने पनि होइन। तर हालै माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न ४ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नयाँ समावेशी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर व्यवस्थापिका संसद्मा पठाइएको समाचार प्रसारित भएको छ। यस निर्णयले पुनः विभिन्न जातिबीच विभेद ल्याउने निश्चित छ। अतः सरकारले पछाडि परेका जाति जनजातिलाई सशक्तिकरण गर्ने र विद्यमान व्यवस्थालाई नियमले बोलेअनुरूप दश वर्षसम्म परीक्षण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। प्रशासनमा योग्यताको उपयोग सदा उच्च गरिनुपर्दछ।
६. मान्यताको संस्कार ः निजामती सेवामा मन्त्रीहरूलाई अस्थायी सरकार र कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको नामाकरण गरिएको छ। तर विगत केही समय यता खासगरी वर्तमान सरकारका मन्त्री र पदाधिकारीबीचको फाटो बढ्दो देखिन्छ। आफूले रोजेकै सचिव आफ्नो मातहतमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने, आफ्नो आदेश पालना नगर्ने सचिव, प्रजिअलाई सरुवा गर्ने, धम्क्याउने आदि प्रकरणले समेत प्रशासनभित्र समस्या चुलिँदै गएको छ। आवेशमा आएर कर्मचारी सरुवा गर्ने र त्यसपछि बहानाबाजी गर्नुको कुनै अर्थ रहन्न। यसले त स्थायी र अस्थायी सरकारबीच फाटो मात्र सृजना गर्दछ।
प्रशासनमा परिवर्तन परिवर्तनका लागि मात्र गरिनु हुँदैन। यसले नयाँ परिणाम र सबलीकरणको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्दछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू सत्तामा आउँदा देशमा शान्तिसुव्यवस्था कायम राख्ने, संविधान निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने र सुशासन कायम गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। तर यस वाचा अनुरूप धेरै काम हुन सकेका छैनन्। अतः यस वाचालाई मूर्त रूप दिन अड्डातन्त्रको सुधार आवश्यक देखिएकाले २०६८ मा समेत सम्पन्न हुन नसकेका उल्लिखित सवाल प्राथमिकतामा समाधान गरिनु आवश्यक छ। á
