लोकतन्त्र, सङ्घीयता, अग्रगमनजस्ता अभियानमा संलग्न वर्तमान नेपाली समाजमा अहिले पनि दाइजो, बोक्सी, छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध हुनेगरेका सुन्नु पढ्नु निकै पीडादायक खबर हो। दाइजोको समस्या पहाडका तुलनामा तराई क्षेत्रमा बढी हुने गरेको पाइएको छ। समग्र मुलुकको यो सामाजिक समस्यालाई कुनै एक जाति वा समुदायको समस्या भन्नुहुँदैन तर समस्याको सघनतालाई हेरेर सम्बन्धी क्षेत्र वा समुदाय लक्षित कार्यक्रम गर्न भने ढिलो गर्न नहुने भएको छ। कानुन बनाउन हतार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने मुलुकको सूची तयार गर्ने हो भने नेपालले सम्भवतः शीर्षस्थान प्राप्त गर्नेछ। जसमा विवाहमा जाने जन्तीको सङ्ख्या, दाइजो वा तिलकजस्ता परम्परालाई व्यवस्थित र निरुत्साहित गरेको छ तर त्यो ऐन नेपालको सामाजिक अध्ययन गर्ने शोधकर्ताको सन्दर्भ सामग्रीभन्दा थप हैसियतको हुनसकेको छैन। ऐन बनाउने, त्यसको कार्यन्वय र पालना गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व भएका व्यक्तिकै छोराछारीको विवाहमा यस्ता कानुनको उपहास र उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले आजको विकराल अवस्था आउनमा भूमिका निर्वाह गरेको छ। ऐनको निरीहता र शक्तिशालीको आडम्बरका कारण नेपाली समाजमा दाइजो/तिलकको समस्या पछिल्ला दिन थप विडम्बनापूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाली समाजमा क्रमशः गरिबी घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भए पनि गरिब र धनीबीचको खाडललाई कम गर्न सकिएको छैन। दाइजो/तिलकजस्ता सम्पन्नहरूको आडम्बरलाई विपन्न र मध्यमवर्गले सकीनसकी पछ्याउनुपरेको छ। अन्यथा छोडपत्र, प्रताडन र अपमानको सिकार हुनुपरेको छ। सभासद्ले छोराको भड्किलो विवाह गर्न व्यापारी अपहरण गरी फिरौती असुल्ने प्रयास गरेका समाचार हामीले छाप्यौं र पढ्यौं। यद्यपि अदालतले प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि यस सन्दर्भलाई बढी उल्ल्ेख गर्नु आवश्यक छैन तर विवाहको समस्या नेपाली समाजमा कुन हदसम्म्ा चुलिएको छ भनेर आँकलन गर्न यस्ता घटना सहायक हुनसक्छन्।

यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु भनेको ठूलै सामाजिक अपराध रोक्नु हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि राज्यले कहिल्यै यस्ता समस्यामा गाम्भीर्य देखाउन सकेको छैन, मानौं राज्य पञ्चायतकालीन सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ को सिरानीमा मस्त निदाएको छ गणतन्त्रको बिहानीमा उसलाई ब्यूँझनु आवश्यक छैन। सप्तरीमा हालै भएको दाइजो र आगलागी प्रकरणले दाइजो नपाएकाले आगलागी गराई ससुराली खलकको सामूहिक हत्या प्रयास र "विदेशी ज्वाइँ" लाई "चेली" पनि "भेटी" पनि दिनुपर्ने अवस्थालाई हेरेर हाम्रा ऐन कानुन बनाउनुपर्ने दोहोरो प्रसङ्गलाई एकैसाथ उठाएको छ। महिलामाथि हुने हिंसा भनेको यौनजन्य निरुत्साहन तथा बाध्यात्मक यौनसम्पर्क र महिलाअधिकार भनेको पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्व मात्र हो भन्नेजस्ता सीमित दृष्टिकोण राखेर काठमाडौंका तारे होटलमा विभिन्न कार्यक्रम गरिदै हुन्छ अनि त्यसैबेला दाइजो/तिलक नपुगेर हत्या, छोडपत्र वा पिटपाटका घटना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। त्यसैले अबको नेपाली महिला आन्दोलन वा अभियानको कार्यदिशाले यस्ता भनाइ राख्नेका आग्रहलाई स्मृतिमा राख्नुपर्ने भएको छ। पुरुषप्रधान नेपाली समाजमा बोक्सी वा दाइजो/तिलकजस्ता कुप्रथाको सोझो प्रभाव नेपाली महिलामाथि पर्ने र प्रत्यक्ष पीडित उनीहरू नै हुने गरेको सन्दर्भमा महिला अधिकारवादी संस्थाले बोक्सी वा दाइजो/तिलकजस्ता विकृतिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ। जुन अभियान पैतृक सम्पत्ति वा सहभागिताका लागि गरिएका प्रयासभन्दा कमजोर हुनेछैनन्। राजनीतिमा निश्चित प्रतिशतमा महिला सहभागिताका अधिकार कार्यान्वयन हुँदा अधिकांश जान्ने बुझ्ने महिला लाभान्वित हुनसक्छन् भने बोक्सी वा दाइजो/तिलकजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नसक्दा आम सिधासाधा, विपन्न र निमुखा र प्रतिरोधविहीन महिला लाभान्वित हुन्छन् जुन महिला जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा हो। यस्ता यथार्थलाई बुझेर पनि नेपाली महिला आन्दोलनले अबको आफ्नो कार्यदिशा कोर्नुपर्ने भएको छ। समस्याको व्यापकता सहभागितामा भन्दा पनि बाँच्न पाउनुमा रहन्छ भन्ने कुरा यहाँ बिर्सन हुँदैन। बोक्सी वा दाइजो/तिलकजस्ता महिलाविरोधी सामाजिक प्रथाविरुद्ध तराई क्षेत्रमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न त्यहाँका राजनीतिक शक्तिले पनि यथेष्ट ध्यान दिन सकेका छैनन् यो कटु यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ। उनीहरूको ध्यान सामाजिक समस्यातिर भन्दा सिंहदरबारतिरै बढी लम्किरहने गर्नाले हो सायद। यस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध एकत्र राजनीति प्रयासले आकार लिन सकेको छैन। समग्रमा सरकार, राजनीतिक दल, महिला सङ्गठन तथा सामाजिक संस्था र मानवअधिकारकर्मीले यस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध सामूहिक र समन्वयात्मक प्रयास गर्ने हो भने यी समस्यामाथि विजय पाउन भने असम्भव छैन।