काठमाडौँ, वैशाख १२ गते। सार्वजनिक लेखा समितिले कानुन बमोजिम बाहेक बजेटमा व्यवस्था भएको रकम रकमान्तर र शोधनान्तरण नगर्न अर्थ मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट निकासा, खर्च र रकमान्तरको मन्त्रालय लगायतको विवरण वैशाख २० गतेभित्र समितिमा पठाउन र सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरी अन्य कार्यमा खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन गरको हो।
त्यस्तै समितिले मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यक्तिको नाम नामेस विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न/गराउन एवं सो को विवरण समितिलाई पनि उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।
त्यसअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट रकमान्तरको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै ठूलो रकम रकमान्तर नभएको बताउँदै बजेटको सीमाभित्र नै रहेर शान्ति मन्त्रालयका लागि चार अर्ब रुपियाँ रकमान्तर गरी पठाएको बताउनुभयो। उक्त रकम शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काममा खर्च भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। शान्ति मन्त्रालयमा पठाइएको रकम कुनै विकास बजेट वा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका परियोजनाबाट रकम कटौती नगरेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
त्यसबाहेक भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एक अर्ब १३ करोड रुपियाँ रकम रकमान्तर भएको जानकारी गराउँदै उक्त रकम तराई राजधानी जोड्ने द्रुतमार्ग, दुहबी-विराटनगर र जयनगर-ढल्केबर रेलवे सेवा विस्तार क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन र हिमाली जिल्ला मनाङमा यसै वर्ष सडक पुर्याउन खर्च गरिएको बताउनुभयो।
तर कतिपय मन्त्रालयले अहिले रकम खर्च गर्न नसक्ने कुरा आइरहेकाले त्यस्तो रकम रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यवसायी वा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलता रहेको बताउँदै यसमा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विद्यमान आर्थिक ऐन र आयकर ऐन अहिले सान्दर्भिक नभएकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो।
बजेट रकमान्तरको विषयमा समितिलाई जानकारी गराउँदै अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सबै मन्त्रालयमा गरी अहिलेसम्म सात अर्ब रुपियाँ रकामन्तर भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयबाट २५ करोड रुपियाँ माग भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा सभासद्हरूले संसद्ले पारित गरेको भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै सभासद्् दिपकुमार उपाध्यायले शान्ति प्रक्रियामा बाहेक अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी रकम खर्च नगर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। अहिलेसम्म खर्च नभएको बजेटलाई अब कसरी छिटो खर्च गर्ने भन्ने कुराको प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
सभासद्् रवीन्द्र अधिकारीले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक रकामन्तरको विषयमा पनि चेक जाँच हुनुपर्ने बताउँदै विकास खर्च भएको ठाउँमा पनि परिणाम आउन सकेेको छैन भन्नुभयो।
सभासद् नारायण दाहालले विकास खर्च कम हुने र साधारण खर्च बढी हुने कारणको खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले योजना छनौट गर्दा नै ध्यान नदिने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो।
बैठकमा सभासद् सर्वदेव ओझा, उषा गुरुङ, सरला रेग्मी, अलाउद्दिन अन्सारीले पनि पुँजीगत खर्च कम भई साधारण खर्च अत्यधिक भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सहभागीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यक्तिहरूको नामावली छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो।
