यतिबेला नेपाल राज्य पुनःसंरचनाको बहसमा केन्दि्रत छ। राज्यको संरचना, त्यसको कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कस्तो हुने। शासकीय स्वरूपसहित साधन स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने। राज्यको सङ्घीय संरचनाका आधार के के हुन्। सङ्घीयताको मोडेल के हुने बारे आंशिक रूपमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्ना घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता राखे पनि शासनप्रणालीको संरचनागत खाकाको ठोस रूपरेखा प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। यी प्रतिबद्धता आˆनो आˆनो राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा थिए। अहिले पनि बहस त्यसैको वरपर नै छ। यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। नेपालको वस्तुगत अवस्था भनेको भौगोलिक दृष्टिले हिमालदेखि पहाड र तराईसम्मको भूखण्ड छ। हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न जातजाति, जनजाति तथा भाषाभाषी बसोबास गर्दछन्। उनीहरूको आˆनै पृष्ठभूमि भौगोलिकता सामाजिक मूल्य मान्यता र आदर्शले बनेको छ।

नेपाल सानो देश भए पनि विभिन्न जाति, भाषी र सांस्कृतिक परम्पराको अत्यधिक विविधता छ। एमाओवादीले आत्मनिर्णयको कुरा उठाउँदा अन्य दल भन्छन् यो विखण्डनकारी नीति हो। यो पनि दृष्टिकोणसित जोडिएको प्रश्न हो किनकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अधिकारका बारेमा व्याख्या गरेको छ जो नेपालले पनि स्वीकारेको छ। त्यो प्रश्न भनेको नागरिकले आˆनो बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउने अधिकारको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। क. लेनिनले पनि आत्मनिर्णयको सार निकाल्दै लेख्नुभएको छ- यो माग राष्ट्रको विभाजन, विखण्डन एवं सानासाना राज्यहरूको स्थापना गर्ने माग समतुल्य होइन। यो सबै प्रकारका जातीय उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्षको एक सुसङ्गत अभिव्यक्ति मात्र हो'। -लेनिन संकलित रचना हिन्दी खण्ड ४ मध्ये १ पृष्ठ २२८) त्यसैले पनि आत्मनिर्णय विखण्डन र विभाजन होइन यस्तो बुझ्ने र अनर्गल प्रचार गर्ने प्रवृत्ति भनेको पश्चगामी नै हो। एमाओवादीको चुनावी घोषणापत्र ०६४ मा उल्लेख छ" नेपालको मिश्रति हुँदै आएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगमा बुझ्नुपर्छ भनिएको छ।" एमाओवादीले नेपाल राज्यको सङ्घीय नयाँ संरचनामा पछि पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखेको हो। त्यही उद्देश्यले मात्र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ। तब मात्र राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

फेरि राज्य भनेको के हो भन्नेबारे बुझ्नु आवश्यक छ। मानवजातिको विकासको क्रममा गणसमाजको विखण्डन र वर्गहरूको प्रार्दुभावसँगै राज्यसत्ताको उत्पत्ति भएको हो। वर्गहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्वार्थअनुरूप र विरोधीवर्गलाई नियन्त्रण दमन गर्ने क्रममा नै राज्य सत्ताको स्वरूप र सयन्त्रको संरचना निर्माण हुँदै आएको छ। वर्ग सङ्घर्षको स्थिति र सन्तुलनले राज्यसत्ताको स्वरूप र संरचना निर्धारण गर्छ, नेपालमा अहिले त्यही अवस्था छ। लेनिनका शब्दमा राज्य वर्ग अन्र्तद्वन्द्वका असङ्गतिको उपज हो भन्नुभएको छ। माक्र्सका अनुसार राज्य वर्ग प्रमुखको निकाय हो, एक वर्गद्वारा आर्का वर्गको उत्पीडनको संयन्त्र हो। उक्त भनाइबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने राजनीतिक दल राज्यको पुनः संरचनामा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने नै हो किनकि राज्यसम्बन्धी मुख्यतः परम्परावादी, उदारवादी, अराजकतावादी र माक्र्सवादी चार प्रकारका दार्शनिक विचारहरू छन्। परम्परावादी विचारले सबै चीजको समय सापेक्षिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्छ र यथास्थितिमा रहिरहन प्रयास गर्छ। उदारवादीले राज्यका सबै वर्ग र पक्षबीचको अन्तरविरोधलाई नजरअन्दाज गरेर वर्ग समन्वयको पक्षपोषण गर्छ। यी दुवै विचार विद्यमान वर्गीय समाज र परिवर्तनशील समाजमा मेल खाँदैन र नियम पनि होइन तर राजनीतिक दलहरूको सोच विचार यहीदिशातिर बढी केन्दि्रत छ। अर्को अराजकतावादीले वर्गीय समाजमा राज्यको आवश्यकता ठान्दैन र स्वतन्त्र र स्वच्छन्दताको पक्षपोषण गर्छ नेपाली समाजमा त्यसको आस्तित्व देखिएको छैन। अर्को आक्र्सवादीले वर्तमान विश्व वर्गहरूमा अस्तित्व र अन्तरविरोधको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्छ र राज्य वर्ग अन्तर्द्वन्द्वको उपज भएकोले वर्गीय आधारमा आर्थिक राजनीतिक र समाजिक रूपमा वर्ग सङ्घर्षलाई स्वीकार्ने र उत्पीडित वर्गको पक्षमा वर्ग विश्लेषण गरेर उभिने कुराको पक्षपोषण गर्दछ। तत्काल राज्यको पुनःसंरचनामा परम्पारावादी र उदारवादी एकातिर र माक्र्सवाद अर्कोतिर भएर वर्गसङ्घङ्र्षकै रूपमा अगाडि बढेको महसुस भएको छ। यो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचनाबारे बहसले गति लिनु र घनीभूत रूपमा विचार विमर्श हुन आवश्यक छ। तर नेपालको सङ्घीय राज्य संरचनाको चर्चा गर्दा विद्यमान वर्गीय समाजको अवधारणा र वर्तमान सामाजिक अवस्था भन्दा बाहिर जान हुँदैन ।

नेपालको विशिष्टताको अवस्थालाई ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको लागि सङ्घीय प्रणालीमा राज्यको पुनः संरचना गर्न आवश्यक छ। सबै जात जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र अल्पसंख्यकहरूले मिलीजुली समावेशी राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हुँदा एकता र अक्षुण्णता सबैको सरोकारको विषय हो। त्यसैले यसतर्फ गम्भीर चासो राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्दछ। सोभियत रुसले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा स्टालीनले जातिका चार आधार- साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र साझा सोचलाई बताउनु भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा यो मेल खाँदैन। तर नेपालकाहकमा राज्यको पुनःसंरचनाबाट बन्ने सङ्घीय प्रणालीका आधार भनेको जात जाति जनसंख्या भूगोल, क्षेत्र भाषा सांस्कृतिक र उत्पीडितवर्गलाई आधार बनाउनु पर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने राज्य पुनःसंरचनाको कुनै औचित्य रहने छैन। भारत पनि सङ्घीय प्रणालीमा छ । भाषाको आधारका राज्य कर्नाटक, केरल, उडिसा आदि छन् भने जातिको आधारमा तमिलनाडु, आसाम, बंगाल आदि छन् तर त्यहाँ समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बरु केन्द्रबाट लादिने निर्णय वर्ग विभेदका कारण असमानताको खाडलमा फस्दै जाँदा, जम्भुकश्मीर पन्जाव, झारखण्ड, नागाल्याण्ड, बडो त्रिपुरा आसाम आन्दोलित छन् भने विभाजन र संशोधनबाट २८ राज्य बने पनि १३।१४ राज्यमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको पकड माओवादीको रहेको छ।

आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकाले ५० राष्ट्रको पृथक् समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। हामीले राज्यको पुनः संरचना गर्दा विदेशीको नक्कल र पुरानो सोचबाट होइन प्रतिस्पर्धाको आधारभूत पक्षलाई नेपालको विशिष्टतामा आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जनसंख्याको समावेशीकरणसहित अन्तरविरोधलाई हल गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने राज्यको संरचनामा जानु पर्दछ। राज्यको पुनः संरचना गर्दा साधन स्रोतको उचित वाडफाड र व्यवस्थापनको खाँचो छ। नेपालको संघीय प्रणालीले अर्थात् कल्पना गरेको आर्थिक आधार नै पर्यटन, जलविद्यत्, जडिबुटी कृषि, खनिज पर्दाथ नै हो। विश्वमा देखापरेको कटु अनुभव के हो भने उचित रूपमा साधन स्रोतको स्वामित्व ग्रहण सुरक्षा र उपयोग गर्न सकिएन भने साधन स्रोत नै अभिषाप सिद्ध हुन जान्छ। अपि|mका र मध्यपूर्वमा खानीहरू हीरा, तेल जमिन नभएको होइन तर राज्यले आˆनो साधन स्रोतको यथोचित स्वामित्व र सुरक्षा कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र नै फुटाउने हस्तक्षेप बढाउनेले देशहरू द्वन्द्वमा फसेका हुन्। नेपाल पनि स्रोतको हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकेको छैन। किनकि विश्वकै जलस्रोतको ठूलो दोस्रो देश मानिनेले पनि विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताले नेपालीलाई ठग्ने र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भएको छ। नयाँ संविधान बनाउँदा राज्यको पुन संरचनामा साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन र वाडफाड आवश्यक छ। राज्यको पुनः संरचनाले जनताको विश्वास बढाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने र राष्ट्रलाई समृद्ध र सुदृढ गर्ने आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका जनताको समान पँहुच पुराउन, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न, सामन्ती आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आधार समाप्त पार्न पनि राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक छ। तब मात्र देश अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दछ। á