बर्सेनि सुख्खायाममा नेपालको खासगरी तराई क्षेत्रमा भीषण आगलागीले लाखौंको क्षति हुने गरेको छ। चैत-वैशाख हाम्रो सन्दर्भमा वसन्तमात्र नभएर आगलागी ऋतुमा परिणत हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस वर्षको सुख्खायामको आजका दिनसम्म आगलागीबाट विभिन्न स्थानमा १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चारकोसे झाडीदेखि चुरेसम्म्ाका विभिन्न वन खण्डमा लागेका ठूला डढेलाहरू मानवबस्तीमा प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ। एकातिर चोरी शिकारी र निहित स्वार्थका लागि लगाइएका डढेलो मानवबस्तीमा पसेर क्षति पुर्याएका छन् भने अर्कोतिर मानवीय कमजोरी र असावधानीबाट हुने आगलागी मुलुकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। तराई क्षेत्रमा लस्करै एकआपसमा जोडेर बनाइने खरले छाइएका घरहरूको बीचबाट आगो सुरु भयो भने त्यो अनियन्त्रित हुँदै अन्ततः बस्ती नै सखाप नपारेसम्म ननिभ्ने भएकाले ठूलो क्षति हुनेगरेको छ। वैशाख १२ को यस्तै घटनाले सप्तरीका चार गाविसका झण्डै ३०० घर जलेर क्षति पुगेको छ। जहाँ विपन्नता त्यही विघ्न भनेजस्तै उक्त आगलागीबाट अधिकांश विपन्न्ा, दलित राम -चमार) परिवारको उठीबास भएको छ। यद्यपि अन्य जाति तथा समुदायका मानिस पनि यो भीषण आगलागीबाट प्रताडित बन्न पुगेका छन्। हातमुख जोर्ने समस्याका यस्ता विपन्नहरूलाई आगलागीको कारण गाँस र बासको समस्या एकैचोटि थपिएको छ। बाक्ला, अव्यवस्थित र कच्ची घरका कारण आगलागीको क्षतिले पहाडमा भन्दा तराईमा, सहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सम्पन्नभन्दा विपन्न्ालाई, सुगममा भन्दा दुर्गममा धरै दुष्परिणाम दिने गरेका छन्। एउटा परिवार वा व्यक्तिको कमीकमजोरी र लापरवाहीका कारण निर्दोष र होसियार छिमेकी पनि आगलागी पीडित बन्नुपरेका थुप्रै उदाहरण देखिएकाले आगलागी नियन्त्रणमा व्यक्तिगत होसियारी नै यसविरुद्धको ठूलो र प्राथमिक उपचार हुन सक्दछ। यस्ता बसोबासमा सधंै सामूहिक आगलागीको सम्भावित खतरा रहिरहने भएकाले आगलागीविरुद्ध त्यस्ता बसोबासीहरूले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यस्ता घटनाले पुष्टि गर्ने गरेका छन्। आगलागी न प्राकृतिक न त दैवी प्रकोप नै हो। यसलाई मानवीय प्रयासबाट न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि यसमा सरकारको कुनै पनि दायित्व वा जिम्मेबारी रहँदैन भन्ने होइन। यस्ता समस्या बर्सेनि दोहरिएका हुन्छन् राहत र क्षतिपूर्तिको परम्परा पनि त्यसरी नै धानिएको हुन्छ मानौं यी पात्रोबद्ध नियति र नियमहरू हुन् जुन हाम्रा लागि स्वाभाविक छन्। घर बनाउँदा अपनाउनु पर्ने होसियारी, जनचेतना, तत्काल आगो नियन्त्रण र चुस्त राहत वितरणजस्ता कार्यमा सरकारले गर्ने प्रभावकारी कामबाट आगलागी नियन्त्रण र त्यसका असरलाई कम गर्न सकिन्छ।
आगलागी हुन नदिनु पहिलो बुद्धिमानी हो। घटना भइसकेपछि पीडितलाई तत्काल मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तै पहिलो कर्तव्य हो। सरकारले केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र जिल्लामा प्रमुख लिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप समिति बनाएको छ। यसैगरी रेडक्रस सोसाइटी र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले पनि यस्तो विपत्तिमा सघाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रथमतः यस्ता सहयोगलाई तत्काल पीडितसम्म्ा पुर्याउन सबै प्रकारका प्रशासनिक औपचारिकता हटाई स्थलगत सहयोगमा उच्च्ा ध्यान दिनुपर्दछ। स्थलगतरूपमा प्रमाणित भइसकेपछि त्यसलाई कागजी र प्रसाशनिक/कानुनी प्रक्रिया पुर्याउने नाममा पीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने कामलाई सुस्त बनाउनु हुँदैन। आगलागी भएपछि पीडितले प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिनुपर्ने, प्रहरीले त्यसको सिफारिस सिडियो कहाँ पठाउनु पर्ने, सिडिओले दैवी प्रकोप समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी बल्ल राहत वितरण गर्ने लामो कागजी प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थलगत राहत वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसोगर्दा क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन र पीडितको पहिचानका लागि घटनास्थलमा समिति सदस्यहरूको सामूहिक उपस्थिति र निर्णय आवश्यक हुन सक्दछ। साथै आगलागीका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न कम्तिमा पनि तीन चरणका कार्यक्रमहरूलाई सरकारी र नागरिकहरूको समन्वयात्मक प्रयासबाट अघि बढाउनु पर्दछ। जसका लागि आगलागी अघि र पछि गर्नुपर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। आगलागी अघि त्यसको नियन्त्रणमा जनचेतना, सुरक्षित चुलोको प्रचार, आगलागीका बेला आगो नियन्त्रक र दमकलको उचित परिचालन तथा उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न प्रावधानमा जस्तापाता लगायत सुरक्षित सामग्री वितरण, काठका सट्टा सुधारिएको बिजुलीका पोलजस्ता खाँबा उपलब्घ गराएर घटनाको पुनरावृत्तिलाई न्यून गर्न सकिनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक पर्दछ। á
