भनिन्छ, लोकतन्त्र र प्रेस -स्वतन्त्र प्रेस) एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। कतिले माछा र पानीको सम्बन्धका रूपमा पनि परिभाषित गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भमा हामीले ब्यवहारमै अभ्यास गरेको सत्य के हो भने यिनीहरूबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ। एउटा बिना अर्काको अस्तित्व रहनसक्तैन। यो विगतमा पटक-पटक प्रमाणित भएको तथ्य हो तर पनि लोकतन्त्र र प्रेसको सम्बन्ध निरपेक्ष भने हुँदैन। त्यो जहिले पनि सापेक्ष हुन्छ। प्रेस र दलबीचको सम्बन्ध पनि सापेक्ष र मुद्वाकेन्दि्रत हुन्छ, हुनुपर्छ। यिनको फरक-फरक भूमिका छ। आ-आˆनो व्यावसायिक धर्म छ। ब्यावसायिक सम्बन्धको यही संवेदनशीलतालाई नबुझ्दा बेलाबखतमा अनेक तनाउ सिर्जना हुने गर्दछन्, जुन अपेक्षित हुन्न। सम्बन्धको त्यही स्वरूपले कुन दल प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री र कुन प्रेस लोकतान्त्रिक भन्ने छुट्टन्िछ। त्यसैले उसको पहिचान बन्छ, सामथ्र्य बुझाउँछ। लोकतन्त्र र प्रेसबीचको सम्बन्धलाई पनि परिभाषित पुनःपरिभाषित गर्दछ।
स्वभावैले बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रणालीबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध हुन्छ। राजनीतिक दर्शन, विचार तथा सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक प्रणाली निर्माण हुन्छ भने राजनीतिक प्रणालीका आधारमा राज्यसत्ताको स्वरूप निर्धारण हुन्छ। राज्यसत्ताको स्वरूपले विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको उपस्थिति एवम् अभ्यासलाई निर्देशित गर्ने प्रयत्न गर्दछ। त्यस आधारमा प्रेसका विभिन्न सिद्धान्तहरूको जन्म र अभ्यास भएको छ। अहिलेसम्म विश्वव्यापीरूपमा विकास भएका प्रेसका मुख्य चार सिद्धान्त हुन्— निरङ्कुशतावादी सिद्धान्तÙ जसले प्रेसलाई सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुने औजार मान्दछ, उदारवादी वा स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तÙ जसले प्रेसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व, प्रजातान्त्रिक आचरण र समानताको कुरा गर्दछ, सोभियत साम्यवादी सिद्धान्तÙ जसले वर्गीय समाजमा प्रेस पनि वर्गीय आधारभूमिमा रहनुपर्दछ र कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक विचारलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तÙ जसले प्रेसलाई उसको स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न दिनुपर्दछ र उसले पनि समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ।
यस्तै त्यसपछि विकास भएका सिद्धान्तमा विकासवादी सिद्धान्तले आर्थिक परिवर्तनका लागि आमसञ्चार एउटा शक्तिशाली औजारका रूपमा रहनुपर्ने मान्यता राख्दछ भने लोकतान्त्रिक जनसहभागिता सिद्धान्तले विकेन्दि्रत् सञ्चारको अवधारणाअनुरूप सूचनाको स्रोत र प्रापकबीच बढीभन्दा बढी अन्तरक्रिया गरेर समस्याकोे निराकरण गर्नसकिने मान्यता राख्दछ।
नेपाली प्रेस अहिले आधारभूतरूपमा स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तको आधारभूमिलाई टेकेर सामाजिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक जनसहभागिताको सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा छ। राजनीतिकरूपमा नेपाली प्रेस स्वतन्त्र रहेको देखिए पनि विद्यमान कानुनी संरचना र ब्यवहारलाई केलाउने हो भने नेपाली प्रेस पूर्ण स्वतन्त्रको कोटिमा पुग्न धेरै बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्थाले नेपाली प्रेसलाई आंशिक स्वतन्त्रको कोटीमा राखेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रताका स्थापित मापदण्ड, खासगरी कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्था, कानुनी बन्देज तथा नियमन प्रणाली, पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा र आर्थिक प्रणालीका आधारमा आˆनै तहबाट अध्ययन गर्दा पनि नेपाली प्रेस आंशिक स्वतन्त्रको तहबाट माथि जान सकेको पाइन्न। यसले नेपाली प्रेस अहिले पनि स्वतन्त्रताको मामिलामा सङ्क्रमणकालमै रहेको भन्न सकिन्छ।
यद्यपि राजनीतिक सङ्क्रमणको अहिलेको जटिल मोडमा प्रेसले आˆनो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ। लोकतन्त्रलाई जनताले जनताका लागि गरिने जनताको शासनका रूपमा परिभाषा गर्ने अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई 'बुलेट'भन्दा 'ब्यालेट' बलियो हुने पद्धति भनेका छन् भने कार्ल माक्र्सले समाजवादमा पुर्याउने बाटो भनेका छन्। जसले जसरी अथ्र्याए पनि लोकतन्त्रले तब काम गर्छ, जब जनताले यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन् र यसको स्व्ाामित्व ग्रहण गर्दछन् भन्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन।
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारसम्बन्धी अध्येता रबर्ट ए. डाहलले 'प्रजातन्त्रको बारे' भन्ने आˆनो चर्चित पुस्तकमा ठूलो परिमाणको प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने ६ कुरामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूÙ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित चुनावÙ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताÙ सूचना-जानकारीका लागि वैकल्पिक स्रोतÙ सङ्घसंस्थाको स्वायत्तता र सहभागितामूलक नागरिकतालाई मानेका
छन्। उनी भन्छन्— 'एउटा निरङ्कुश शासकका लागि चुपचाप बस्ने नागरिकहरू उसले चाहेजस्तै खालका प्रजाहरू हुनेछन् तर प्रजातन्त्रका लागि भने यस्ता नागरिकहरू अभिशाप नै हुनेछन्।' लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया भनेको लोकतन्त्रका तिनै आधारहरूलाई आत्मसात् र अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो। अनि, अभिशापयुक्त प्रजालाई सशक्त नागरिक बनाउने प्रक्रिया हो। नागरिक तब सशक्त हुन्छ, जब ऊ सुसूचित हुन्छ र शासन सञ्चालनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा उसको पूर्ण सहभागिता रहन्छ। हामी यो प्रक्रियामा कहाँ छौं ? हाम्रो लोकतन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ ? यसबाट हाम्रो लोकतन्त्रीकरणको अभ्यासलाई सहजै नाप्न सकिन्छ।
वास्तवमा लोकतन्त्रीकरण भनेको निरन्तरको लामो प्रक्रिया हो। यो सधँै अग्रबाटामै हिँड्छ भन्ने छैन। लोकतन्त्रको उत्थान र पतनको अभ्यासका अनेक उदाहरण छन्। लोकतन्त्रको खोल ओढेर लोकतन्त्रकै गला रेटिएका इतिहास छन्। 'बुलेट' मात्र हैन 'ब्यालेट' बाट तानाशाह जन्मिएका उदाहरण पनि पर्याप्त छन्। नेपाल अहिले जटिल राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुजि्ररहेको बेला यस्ता पक्षमा अझ हेक्का राख्नुपर्दछ।
सुसूचित समाज नै लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ। लोकतन्त्रमा संवादको स्थान सबैभन्दा अग्रणी रहन्छ। नेतृत्व र जनताबीचको जीवन्त संवाद र प्रत्यक्ष सहकार्यले नै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउँछ। अहिले लडाकु समायोजनसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ पुगिसकेको र संविधान निर्माणमा पनि अन्तिम कसरत भइरहेको परिप्रेक्ष्य आफैमा लोकतन्त्रीकरणको महत्त्वपूर्ण सिलसिला हो। यस्तो अवस्थामा प्रेसको भूमिका अझ सशक्त, वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी हुनुपर्दछ। नयाँ संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीयस्वरूपजस्ता विषय कुन प्रक्रिया र स्वरूपमा तय गरिन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रीकरणको मुख्य आधार हो। यी र संविधानको अन्तर्वस्तुका अन्य विषयमा जनताले प्रत्यक्षरूपमा बहस गर्ने र उनको मत निणर्ायक हुने वातावरण कत्तिको बनेको छ भन्ने अहं प्रश्न हामी सबैका सामु छ।
यावत् सीमाका बीच अहिलेको अवस्थामा नेपाली प्रेसले तोकिएको अन्तिम समयसीमा जेठ १४, २०६९ भित्रै जनताले जनआन्दोलन २ र अन्य माध्यमबाट अघिसारेका परिवर्तनका मुद्दाहरू बढीभन्दा बढी समेट्दै जनसहभागितामूलक लोकतान्त्रिक संविधानको घोषणा एबम् त्यसको सहज अभ्यास हुने वातावरण बन्ने-बनाउनेतर्फ आˆनो भूमिका केन्दि्रत गर्नुपर्दछ। त्र
