भनिन्छ, सर्पले छुचुन्द्रो समात्यो भने ठूलो सङ्कट आइलाग्छ। छुचुन्द्रो छाडेमा सर्प अन्धो हुनपुग्छ भने छुचुन्द्रो खाएमा सर्पलाई अति पीडा हुन्छ।
समकालीन राजनीतिमा यो प्रसङ्ग निकै सटीक बनेको छ। सङ्घीयतालाई छुचुन्द्रो मान्ने हो भने नेताहरूलाई सर्पको प्रतीक मान्न सकिन्छ। ठीक भए पनि, बेठीक भए पनि समातिएको सङ्घीयता अब छाड्ने स्थिति छैन। जबर्जस्ती वा विभिन्न बहाना तेस्र्याएर सङ्घीयता छाड्ने काम भएमा नेताहरू आँखाका होइनन्, बुद्धिकै दृष्टिविहीन ठहरिनेछन् र जे जस्तो खालको भए पनि हतारमा सङ्घीयता अँगाल्दा लामो पीडाले नेताहरूलाई नछाड्ने निश्चित छ।
पोहोर सालै संविधान आएको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन तर अब भने सङ्घीयताबेगरको संविधान असम्भव बनेको छ। विभिन्न तह र तप्काबाट चर्को खबरदारी भइसकेकाले प्रस्तावनामा सङ्घात्मक शब्द मात्र राखी तपसिलका कुरा पछि मिलाउने चतुर्याइँपूर्ण तारतम्य पनि एकादेशको कथा बनिसकेको छ। सङ्घीयतासँग कुनै साइनो नगाँसिएको र खण्डखाद्यले पछि आएर स्वीकारेका काङ्गे्रस, एमालेलगायका दलका लागि मात्र होइन, न्वारानदेखिको बल लगाएर सङ्घीयताको खाँडो जगाउँदै आएका माओवादीका लागि समेत अहिले यो भाउँतो भएको छ।
सङ्घीयताको विरोध गर्नेका पृष्ठभूमि, स्वर र सङ्ख्याका तुलनामा सङ्घीयताको वकालत गर्ने बुलन्द रहेकाले पनि सङ्घीयता मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। सङ्घीयता आवश्यक छ कि छैन ? भन्नेबारे बहस नचल्नुले पनि यसको औचित्य स्वतः उजागर गरेको छ। सङ्घीयता अधिकांश नेपालीको स्वीकार्य विषय बने पनि जातीय पहिचान, अग्राधिकार एवं आत्मनिर्णयको अधिकार आदि प्रश्नले भने सबैलाई गिजोलेको छ।
संविधानसभाको आयु अब केवल ३१ दिन बाँकी छ। आउँदो जेठ १४ गतेभित्र संविधान घोषणा हुन नसके संविधानसभाको औचित्य निरर्थक ठहरिने मात्र होइन, अहिलेसम्म भए, गरेका तमाम राजनीतिक चरणसमेत प्रश्नचिन्हभित्र पर्नेछन्। मुलुक भयावह संवैधानिक एवं राजनीतिक सङ्कटमा जाकिनेछ र सोच्दै नसोचिएको अराजक स्थिति सिर्जना हुने आशङ्का छ।
राजनीतिक दल ढिलै भए पनि पछिल्लो समयमा शान्ति, संविधानप्रति गम्भीर देखिएका छन्। माओवादी लडाकू समायोजनको प्रक्रिया अघि सरेको छ भने संविधान निर्माणका विवादित विषय सुल्झाउने प्रयत्न आशाजनक रूपमा चलेका छन्। नागरिकता र न्यायप्रणाली जस्ता पक्षमा पनि राजनीतिक सहमति जुट्नुलाई शुभसङ्केत मान्नुपर्छ। जनसाधारणका निम्ति खासै टाउको दुखाइको बिन्दु नबनेको तर दलबीच खिँचातानीको रबड बनेको शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति जुर्नेमा शङ्का रहँदैन। राज्य पुनःसंरचना अर्थात् सङ्घीयताको पक्ष चाहिँ अवश्य पनि गाह्रो गुत्थी हो।
यतिखेर जातीय राज्यको माग, नारा, भाषण र दबाब बढेका छन् भने त्यस विपरीतका धारणा पनि चर्कनथालेका छन्। एकातिर जातीय राज्यको मागका साथ बन्द र जनप्रदर्शन भइरहेका छन्, अर्कोतिर त्यसको विपक्षमा बन्द, प्रदर्शनका चक्र पनि चलेका छन्। जातीय राज्यका सम्बन्धमा दलबीच मात्रै होइन, अन्तरदलीय धु्रवीकरणसमेत बढ्दो छ। जातीय राज्यको अवधारणा ल्याउने माओवादीभित्रै पनि अहिले आएर पृथक् मत राख्नेहरू छन्।
सङ्घीयताकै औचित्यका सम्बन्धमा सम्पूर्ण नेपाली एकमत नभएको वस्तुस्थितिमा जातीय राज्य हुनैपर्ने र हुनै नहुने वादविवादले आम नेपालीको सौमनस्यबीच कुठाराघातको काम गरिरहेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्राप्तिपछि गरिबी निवारण गर्दै मुलुकलाई दुनियाको टक्करमा अघि बढाउन उद्यत रहनुपर्ने वीर नेपाली जात, जातिको चक्करमा यसरी फस्नथाल्नुलाई उदेककै कुरो मान्नुपर्छ।
अनेक जाति, अनेक भाषा र अनेक संस्कृति भएको नेपालमा सबै जाति, सबै धर्म, सबै भाषा र सबै क्षेत्रको समुन्नति हुनुपर्नेमा दुईमत रहँदैन। अझ खासगरी नेपालजस्तो देशमा समग्र नेपालीको उत्थानका निम्ति वर्गीय चिन्तन जरुरी छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेशमा भएका तमाम पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समूहको उत्थानका मार्ग सुरुमै तय हुनुपर्छ। अन्यथा जात, जाति, क्षेत्र विशेषका नाममा फेरि तिनै ठूलाठालु, चलाखहरूले नै दुनो सोझ्याइरहनेछन्। सङ्घीयताको मूल उद्देश्य नै सङ्घ वा प्रदेशभित्रका जनताका हक, अधिकारको प्रत्याभूति र तिनको समुत्थान रहेकाले समावेशी, सहभागितामूलक, समतापरक नीति तथा दर्शन आजको माग बनेको छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका घोषणा तथा अनुबन्धको पालना प्रत्येक प्रदेशका निम्ति अनिवार्य बनाउन चुक्नुहुँदैन। हिजो एकथरीको शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार थियो भनी अर्काथरीले त्यस्तै क्रम चाल्नथालेमा मुलुक झनै भयावह खाडलमा जाकिने पक्का छ।
के कसरी प्रदेश बनाउँदा सबै जात, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदाय एवं समुदायबीच परम्परागत सुसम्बन्ध कायम रहनेछ र प्रगतिको स्वणिर्मद्वार पनि उघ्रनेछ, त्यतातिर सम्बद्ध सबै अगुवा नेता गम्भीर हुनैपर्छ। तत्कालको तातो ताबाबाट उम्कन अवाञ्छनीय निर्णय कोही कसैबाट लिइनु हुँदैन। संविधान जारी हुने बेलामा अर्कोतिर च्यात्ने, बाल्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। यसका लागि तमाम सरोकारी पक्षलाई विश्वासमा लिई समधुर सम्बन्ध विस्तारसहित अग्रगति अँगाल्नु श्रेयष्कर ठहरिनेछ।
मुलुक र मुलुकवासीको सर्वोत्तम हितका लागि शान्ति र संविधान निर्माणका काममा लागेका नेताहरूले दलगत स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिनैपर्छ। दलका एक, एक क्रियाकलापप्रति जनताका नजर रहेका छन्। थोरै चुक हुँदा पनि गुमाउनुपर्ने केवल नेताले हो, जनताले होइन। त्यसैले ३८५ सदस्यीय सङ्घीय व्यवस्थापिका-३२५ प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा)जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नधान्ने जम्बो संसद्को अवधारणा सच्याउनैपर्छ। दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखिएकाले जम्बो संसद् बनाउने धारणा आएको आम गुनासो सर्वथा उचित छ। यस्ता कुनै पनि निर्णयमा मेरो, तेरो र दलको भावनाले खेल नखेलोस् र अब बन्ने संविधान, आम नेपालीको प्राण प्यारो, दिगो संविधान बनोस्, यही अपेक्षा रहेको छ।
