काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। नेकपा -एमाले) का नेताहरूले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा निर्माण गरिने प्रदेशहरूको सङ्ख्या सातभन्दा बढी हुन नहुने बताउनुभएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राज्य पुनःसंरचनाको बहस चर्किरहेको छ। सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहित १० प्रदेशको खाका प्रचारमा ल्याएपछि राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा छलफल गर्न नेकपा -एमाले)ले केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक शुक्रबार डाकेको हो।

नेकपा -एमाले) मुख्यालयमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमाले नेताहरूले पहिचानका पाँच आधारमध्ये जातीय आधारलाई प्रमुखता दिएर माओवादीले राज्यको खाका ल्याएको र त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट धारणा राख्नुभएको हो।

नेकपा -एमाले) केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार नेताहरूले प्रदेशको निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्य भए पनि पहिचानका पाँच आधारलाई उत्तिकै महìव दिनुपर्ने धारणा बैठकमा राख्नुभएको थियो। पहिचानका पाँच आधारमध्ये जातीय आधारलाई मात्र उचालेर राज्यको परिकल्पना गर्न नसकिने र सातवटाभन्दा बढी राज्य बनाउन सामथ्र्य र भौगोलिक हिसाबले सम्भव पनि नहुने धारणा नेताहरूले राख्नुभएको थियो।

राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा बुझ्न डाकिएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा नेकपा -एमाले) केन्द्रीय कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आप\mनो फरक मत बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

उहाँको प्रस्तावमा नेपालका महìवपूर्ण तीन जलाधारका आधारमा कोसी, गण्डकी र कणर्ाली प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै, अहिले रहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई पनि प्रदेशको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी दुई विकल्पलाई स्वीकार गर्न नसकिए बढीमा सात प्रदेशसम्म निर्माण गर्न सकिने धारणा पन्तको फरक प्रस्तावमा छ।