कुनै बेला प्रख्यात संविधानविद् एडमन्ड बर्कले भनेका थिए, ý''संविधान बनाउनु कुनै अप्ठ्यारो काम होइन किनभने यो काम मात्र सत्ताको केन्द्र निश्चित गर्न र सत्ताको वितरण गरिदिँदा पूरा हुनसक्छ। तर संविधानमा स्वतन्त्रता र अनुशासनको सही सन्तुलन गर्नु अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ।" भारतका प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवीले यसै विचारको व्याख्या गर्दै भनेका छन्। सायद संवैधानिक दस्तावेज बनाउनु र त्यसमा स्वतन्त्रता अनुशासनको सन्तुलनको प्रावधान लेख्नु धेरै गाह्रो छैन, गाह्रो त त्यो सन्तुलनको व्यवहार निर्वाह गर्नुमा छ।
-धर्मयुग १७ अगस्त १९७०)।
यो सन्तुलन निर्वाह कसरी हुनेछ ? ऐतिहासिक घडीमा यो जिज्ञासा सहज नै उठ्दछ कि सत्ताको केन्द्र
-शासकीय स्वरूप) सत्ताको वितरण -सङ्घीयता) मात्र निश्चित गर्नाले के हाम्रा तमाम अभीष्ट पूरा हुनेछन् ? हाम्रा नेताहरूको चेतना र व्यवहार हेर्दा अहिले त्यो चेतना र स्वर केही फरक पनि लाग्दछ तर मूलभूलत रूपमा समाजको चेतना र व्यहारकै प्रतिविम्ब नेताहरूमा पर्नेगर्छ। यस अर्थमा मान्नुपर्छ हाम्रो चेतनाको स्तर अझ परिपक्व हुन समय लाग्नेछ। अर्कोतिर समयको हाँक र माग नै यस्तो छ कि हामीले आˆनो चेतना र समझदारीको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ। एकाध नेता अहिले पनि सरकारतर्फ केन्दि्रत छन् तिनलाई बाइबलको सूत्र उल्लेख गर्दै यति मात्र भन्न सकिन्छ, हे परमपिता Û तिनलाई क्षमा गर किनभने तिनलाई थाहा छैन, तिनीहरू के गरिरहेका हुन्।
यो त निश्चित छ अब संविधान बन्ने भो। कस्तो संविधान ? यही सबैको चिन्ता हो। संविधान केही व्यक्ति, नेता, विचार र बाध्यताको शाब्दिक उद्घोषको निरस र निस्प्राण दस्तावेज नबनोस् यसमा हाम्रो राष्ट्रिय जीवनलाई उत्साहित, उल्लसित गर्ने राष्ट्रिय एकता, साझा समृद्धिको विश्वास भर्ने उत्प्रेरणा पनि होस्। थोरै समयमा जीवन्त र सार्थक संविधान सम्भव छ ? यहीं नेताहरूले धेरै साधना गर्न जरुरी छ। मानिस मरेर जान्छ तर कर्म र कृति मर्दैन। नियतिले हामीलाई यस्तो मोडमा यति गहन दायित्व सुम्पेको छ त्यो ऐतिहासिक अभिभाराको गहनता बुझ्न सकियो भने धेरै हदसम्म सार्थक संविधानबाट नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ सर्त के छ भने, नेताहरूले चाहे ती तराई- मधेसका हुन्, चाहे पहाड, हिमालका तिनले सानो स्वार्थ पन्छाउन सक्नुपर्छ। डा. सिंघवी भन्छन्। "प्रत्येक संविधानको एक संस्कृति हुन्छ र एक व्यवस्था हुन्छ जसले समाजको यथार्थ स्वप्नबीच संकल्पको सेतु बनाउँछ। त्यसले लोकचेतनाको आहृवान गर्छ र सत्ताको प्रयोग र त्यसको नियमन संयमनको जग जुटाउँछ।" समग्र समजाको सर्वतोमुखी विकास तथा आर्थिक, सामाजिक न्याय यो संविधानको लक्ष्य हुुनुपर्छ। सबैको आकाङ्क्षाको सम्बोधन र सन्तुलन नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो प्रश्न हो। यसबाट चिन्तित हुनुको सट्टा चिन्तनशील, प्रयत्नशील र सकारात्मक हुनु बाहेक सम्पूर्ण नेपालीसमक्ष अर्को विकल्प छैन। समस्याले सङ्कट मात्र ल्याउँछ समाधान ल्याउँदै ल्याउँदैन हुँदोहो त दुनियाँ आज यति आधुनिक, यति परिवर्तित यति विकसित हुने नै थिएन। राणाकालमा राणा शाही निर्विकल्प देखिएको थियो, पञ्चायतकालमा पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प हुने सपना देखिएको थियो। ०४६ सालको परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र निर्विकल्प प्रतीत हुन्थ्यो। ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि पारम्परिक प्रजातन्त्रको पनि विकल्प स्थापित भयो। २०६३ वैशाख ८ गते नेपाली जनताले दुई खम्बे नीतिलाई अस्वीकृत गरी पूर्णप्रजातन्त्र अर्थात् गणतन्त्रको मार्ग रोजे। अझ त्यसपछि मधेस आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषा र परिकल्पनालाई नयाँ मोड दियो। परम्परागत प्रजातन्त्र सामेलीकरणको परिकल्पना नदेखिएको हुँदा अबको लोकतन्त्र न्यायपूर्ण, र सबैको संलग्नतायुक्त समावेशी हुनुपर्ने माग अगाडि आयो। संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको र मधेसवादीको जातीय उत्पीडन भेदभाव, बहिस्करण आदि प्रश्नले एक किसिमले जनादेश नै पायो।
त्यसपछिको नेपालमा धेरै आरोह अवरोह आयो। अन्ततः ढिलै भए पनि शान्ति प्रक्रियाले शान्तिपूर्ण निष्कर्ष पायो। अब सबभन्दा ठूलो प्रश्नको रूपमा संविधान छ। त्यो क्रममा अहिले तीन महìवपूर्ण प्रश्न, तेर्सिएका छन्। एक, सांसद सङ्ख्या कति हुने। दुई शासकीय स्वरूप कस्तो हुने। तीन राज्यको पुनः संरचना कस्तो हुने। यसबाहेक न्याय प्रणालीको पनि कुरा आउँछ। यसमा शङ्का छैन, नेपालको अस्तित्व सबैभन्दा विष्फोटक र चुनौतीपूर्ण प्रश्न राज्यको पुनःसंरचना नै हो। यसमा सबैभन्दा बढी बहस र विवाद पनि भएको छ। खासगरी सङ्घीयताको प्रश्नमा तर अब सङ्घीयता प्रश्नको रूपमा रहेन। भित्री हृदयबाट सङ्घीयता नमान्ने राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरूले समेत यसलाई मानिसके। त्यसैले अबको प्रश्न हो, कसरी र कस्तो खालको सङ्घीयतालाई हामीले पायक बनाउन सक्छौं, कसरी सारा नेपालीको भावना समेट्न सकिन्छ। त्यही कुरामा नेता, विज्ञ, बुद्धिजीवीहरू केन्दि्रत हुन जरुरी छ। सन्तोषको कुरा के छ भने समयले सारा दल, नेताहरूलाई संयमित, सन्तुलित र यथार्थवादी बनाएको छ। नेता, दलहरूले 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने अडान त त्यागेका पनि छन्। एक किसिमले वृहत् राष्ट्रिय आवश्यकताको घडीमा बल्ल राष्ट्रिय सहमतिको सही अभ्यास पनि भइरहेको देखिन्छ र चाँडै नेताहरू एक ठोस निष्कर्षमा पुग्दैछन्। एमाओवादी १४ बाट १० प्रदेशमा आउनु, काङ्ग्रेस छ बाट ७ प्रदेशमा आउनुबाट के बुझन् सकिन्छ भने अब ७ र १० का बीच प्रान्तमा नेताहरूले सहमति बनाउन सक्छन्। यद्यपि यसबाट आदिवासी जनजातिमा असन्तोष उत्पन्न हुनसक्छ तर आज तिनले पनि राष्ट्रको यथार्थलाई बुझेर नयाँ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। 'एक मधेस एक प्रदेश' का कुरामा मोटामोटी रूपमा मधेसवादी दलहरू दुई प्रदेशमा चित्त बुझाउने स्थितिमा छन्। त्यसैले अब समस्या चर्काउनुभन्दा समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। यो पङ्क्तिकारले पहिलेदेखि नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकले धेरै प्रदेश व्यावहारिक माग नभएको लेख्दै आएको छ। साथै देशका सम्पूर्ण प्रगतिकामी अग्रगामी शक्तिहरूले अब राष्ट्रिय सङ्क्रमण समाप्त गरी राष्ट्रलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा डोर्याउनुपर्ने भएको छ।
शासकीय स्वरूपबारे प्रा.कृष्ण खनालले सही र सटिक टिप्पणी गर्नुभएको छ, नेताहरूको चरित्र र कलाकौशल कार्यकुशलता भए जुनसुकै मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ। यसको निहितार्थ यो देखिन्छ कि पद्धतिभन्दा मनोवृत्ति महìवपूर्ण हुन्छ। भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंहको साझा सरकार मजाले चल्ने यहाँ दुईचार महिनामै सरकारहरू परिवर्तन भइरहने, पार्टीहरू फुटिरहने, नफुटे पनि फुटेको अवस्थामा किन बिगि्ररहने अवस्था विद्यमान छ ? हामीले नयाँ नेपाल बनाउने हो भने सोच पनि नयाँ बनाउनुपर्छ, शैलीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। नेताहरू सुधि्रएका छन् तर यो सुधार नयाँ नेपालको निर्माणका लागि पर्याप्त छैन। सांसद् सङ्ख्या -३८५) मा ताजा सहमतिले कमसे कम यही छनक दिइरहेको छ। धेरै पहिले गोर्वाचोभले 'ग्लासनोस्त' र 'पेरेस्त्रोइका' दर्शन दिएर दुनिया हल्लाइदिएका थिए। गोर्वाचोभ समयभन्दा अगाडि थिए। गोर्वाचोभलाई परम्परावादी प्रगतिशीलहरूले राम्रो ठान्दैनन् तर जडसूत्रवादी प्रगतिवाद भन्दा गतिशील प्रजातन्त्र राम्रो हुन्छ। गोर्वाचोभलाई रद्द गर्नेहरूले रुसमा येल्सिन र पुटिनहरू मात्र दिनसके। त्यसैले नेपालका समस्या समाधान गर्न सिर्जनशील समाजवाद चाहिन्छ र सबभन्दा मुख्य कुरा, सिर्जनशील दिमाग चाहिन्छ। इतिहासको यस महìवपूर्ण कालखण्डमा जिरोहरू हिरो हुनसक्छन् तर त्यसका लागि आˆनो दुर्बलता र दयनीयतालाई स्वीकार गर्न सक्ने साहस, राष्ट्रलाई नयाँ जीवन दिने आत्मदायित्व र आत्मसंकल्प तिनमा हुनुपर्छ। हामी बिग्रेर बन्ने अवस्थामा छौं, नेताहरूमा अहिले यो आत्मविश्वासको खाँचो छ। राष्ट्रका लागि तिनको सहकार्य जयी होस्। á
