काठमाडौँ, वैशाख १७ गते। संविधानका विवादित विषयलाई सहमति गरी पहिलो एकीकृत मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक समितिको बैठक अर्को सूचना जारी गरेर आहृवान नगर्दासम्मका लागि स्थगित भएको छ।
सिंहदरबार सचिवालयमा आइतबार बिहान बसेको बैठकमा उपसमितिबाट सहमति भएका र नभएका विषय समेटेर प्रतिवेदन पेस नगरेपछि बिनानिष्कर्ष बैठक स्थगित भएको हो। सो समितिले वैशाख १३ गते बैठकबाट उपसमितिलाई १६ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विवादित विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। विवादित विषयमा सहमति गरी उपसमितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म समितिको बैठक स्थगित गर्ने सहमति बनेको समितिका सदस्यहरूले जानकारी दिए।
नेकपा -एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ संविधान लेखनका क्रममा शासकीय स्वरूप र राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा दलहरूबीच भइरहेको छलफल र प्रगतिका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएको बताउनुभयो।
संविधानका विवादित विषयमा दलहरूबीच आधारभूत रूपमा सहमति नगरी संविधान लेखन कार्यलाई तीव्रता दिन नसकिने भएकाले सोका लागि नेताहरू दिनरात एक गरी छलफलमा जुटेको जानकारी उहाँले बैठकमा दिनुभयो। उहाँले दलहरूको वार्ताको परिणामलाई ध्यानमा राखी समितिको अर्को बैठक डाक्न समितिलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता नेपालले दलहरूबीचको छलफलले ठोस परिणाम निकाल्न नसकेको र विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पनि बस्न नसकेको प्रति गुनासो गरेको पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभयो। मिल्न नसकेका विषय शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता र नयाँ सहमतिको सरकारबारे सो बैठक केन्दि्रत भएको नेपालले जानकारी दिनुभयो।
समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले विवाद समाधान उपसमितिको लिखित प्रतिवेदन आउन नसकेकै कारण बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। दलका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता चलिरहेकाले उहाँहरूको समय र परिस्थिति हेरी अर्को बैठकको आहृवान गरिनेछ, उहाँले भन्नुभयो।
सभापति नीलाम्बर आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ४४ जना सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। दलका नेताहरूबीच भइरहेको सहमतिको प्रयासबारे नेता नेपालले जानकारी गराउनुभएपछि १५ जना सदस्यले बैठकमा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
