नेपालमा मानसिक रोग र रोगीको जुन किसिमको व्यापकता छ त्यसको उपचार तथा नीति र कानुनी प्रावधान त्यति नै अस्पष्ट र अपर्याप्त रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले जनाएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २० देखि ३० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै प्रकारका मानसिक रोगले पीडित रहेको जनाउँदै मानसिक अस्पताल ललितपुरले यस्ता रोगी र पीडितलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोडदिएको छ । अस्पतालले मानसिक रोगविरुद्ध जनचेतना, उपचार, उनीहरूको
पुनस्र्थापना लगायतका उपचारात्मक र संरक्षणात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाका लागि "मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा संरक्षणसमबन्धी विधेयकको मस्यौदा" तयार गरी तालुकदार सचिवलाई बुझाएको छ । यो विधेयकले यस क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगतपक्षको आवश्यकतावोध गरेको । सशस्त्र गतिविधि, संगठित हत्या/हिंसा, गरिबी, विछोड, बेरोजगारी
जस्ता कारण नेपालीहरूमा उत्पन्न हतोत्साह अन्ततः मानसिक रोगमा परिणत भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै यस्तो समस्या समाधानमा व्यक्ति वा परिवारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले विधेयकमा राज्यको भूमिका खोजि गरिएको छ । सो विधेयकलाई समयानुकूल बनाई मानसिक रोगीको उचपार र संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य र रोगीको अधिकार हो भनी बुझ्नु आवश्यक देखिएको छ । मानसिक रोगीभनेको "पागल" हुन मात्र होइन । न त मानसिक रोग उपचार बिहीन छ । त्यसैले यस्तो रोगको पहिचानदेखि उपचारमा अपनाउनु पर्ने सघनतालाई विधेयकमा महत्त्व दिनुपर्नेहुन्छ । नेपाली समाजमा अहिले पनि मानसिकलाई अन्य रोगलाई जस्तो स्वाभाविक रूपमा लिने गरिदैन । कतिपय अवस्थामा त यसको उपचारै हुन सक्दैन भन्ने धारणा निणर्ायक भनी लामीधामी जस्ता वैकल्पिक उपचार गर्ने गरिएका पनि छन् । रोग लुकाउने, रोगीलाई अमानुसिक यातनादिने, रोगी र उसको परिवारलाई घृणा गरिने प्रवृत्ति पनि नेपाली समाजमा पाइन्छ । कहिले कहि मानसिक रोगीले परिवार मात्र नभएर समाजमा उद्दण्डता मचाइदिएका घटना पनि सुनिदै/देखिदै आएकाले उनीहरूलाई परिवार र समुदायकै बोझका रूपमालिइने गरिन्छ, जबकि उसका निश्चित स्वास्थ्यअधिकार पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सिएको हुन्छ । राज्यले मुटु र प्रस्तुतिजस्ता रोगलाई जसरी मानसिकरोगको उपचारमा महत्त्व, साधन/स्रोत उपलब्ध गराएको छैन भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका गुनासोलाई बेलैमा सोचिन भने यो समस्या विकराल हुन सक्दछ ।
मानसिक स्वास्थ्य रोगको यस्तो व्यापकता र जटिलता भए पनि उपचार तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यस्तो रोगको उपचारभन्दा मनोवैज्ञानि पुनः स्थापनालगायतको संरक्षणात्मक कार्य खर्चिलो हुन सक्दछन् । एउटा परिवारले धान्ननसक्ने पनि हुन सक्दैछ । मानसिक रोगलाई मानो सामाजिक अपाङ्गतासँग्ा जाडिएको छ तर नेपालमा यसलाई अपाङ्गता अधिकारभन्दा पनि चिकित्सकीय उपचार पद्दतिसँग जोडिएको छ । रोगी एकतिर रोगबाट पीडित हुने अर्कोतिर अपमानित हुने भएकाले यस्तो दोहोरो पीडा हटाउन उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक सहित चिकित्सकीय उपचार र अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्दछ । मानसिक रोग मनोविज्ञानसँग समेत गाँसिएकाले सुरुमै यसको उपचार सल्ल्ााह दिएर मात्र गर्न सकिन्छ भने कडा प्रकारका रोगीलाई छुट्टै बसोबास, निगरानी औषधी लगायतका खर्चिला कामहरू राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई विधेयकले सङ्केत गरेको छ । परिवारको एक सदस्यले मात्र मानसिक सन्तुलन गुमाएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव सिङ्गै परिवारमा पर्ने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुदैन । कमाएर खानुपर्ने थप जनशक्ति मानसिक रोगीको व्यवस्थापन र निगरानीमा
व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले यसले परिवारको आर्थिक र वैयक्तिक विकासका पक्ष प्रभावपार्दछ । यस्तो अवस्थामा एक व्यक्तिको उपचार भनेको परिवारकै उद्धार हुन सक्ने भएकाले राज्यले मानसिक
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी, आवश्यक संयन्त्र तयारी र जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने देखिएको छ । हुन त धेरैजसो रोगले अर्को रोग निम्त्याउने भएकाले एउटै रोगलाई अर्को रोगको स्रोत भन्नसकिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सकहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मानसिक रोग नियन्त्रण गर्न सकियो भने झण्डै ५० प्रतिशत उच्च्ा रक्तचाप र मुटुका रोगीको सङ्ख्या घटाउन
सकिन्छ । सामान्य सल्लाह र निगरानीले मानसिक रोगको सुरुको अवस्था तनाव व्यवस्थापन मात्र गर्न सक्ने हो भने लखौं खर्च गर्नुपर्ने मुटु रोगको उपचार राज्यले गर्ने लगानीको न्यूनीकरण गर्न
सकिन्छ । सो प्रस्तावित विधेयकलाई प्रक्रिया पुर्याएर तत्कालै कानुनी रूप दिन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकार निकाय विशेष गम्भीर हुनुपर्दछ । त्र
