आज विश्वभर १२३ औं मे दिवस मनाइँदै छ। मे दिवस श्रमिकवर्गको महान् चाडको दिन हो। आजभन्दा १२२ वर्ष अगाडि अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरहरूले सन् १८८६ मे १ को दिन ८ घण्टा काम, ८ घण्टा, विश्राम, ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै सडकमा ओर्लिएर बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै सन् १८९० मे १ देखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो। मे दिवसलाई श्रमिकवर्गबीचको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीकको रूपमा मनाइन्छ। मे दिवस श्रमिकहरूको महान् चाडको दिन पनि हो। यस दिन तमाम श्रमिकहरूले आ-आफ्नो कार्यस्थलबाट बिदा लिएर सडकमा उत्रिएर बडो उल्लासमय ढङ्गले खुसीयाली साटासाट गर्ने, एकअर्काबीच शुभकामना आदानप्रदान गर्ने र आफू उपरका पीरमर्कालाई मागको रूपमा उजागर गर्ने र थप अधिकारको लागि सङ्घर्षरत रहँदै अगाडि बढ्न प्रण गर्ने दिन पनि हो।

नेपालमा पनि श्रमिकहरूले मे दिवसको गौरवमय इतिहासलाई सम्झना गर्दै मे दिवस मनाउन थालेको निकै वर्ष व्यतित भइसकेको छ। तर सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पेसाकर्मीहरूले मे दिवसको दिन बिदा नपाउँदा मे दिवस उल्लासमय ढङ्गले मनाउन पाएका थिएनन्। २०६२।०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलतासँगै सरकारले पेसाकर्मीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई पूरा गर्ने क्रममा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेपछि अब सार्वजनिक क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूले समेत मे दिवसमा बिदा पाएका छन्। यस अर्थमा नेपालमा सबै क्षेत्रका श्रमिक एवं पेसाकर्मीहरूले मे दिवस भव्य र उल्लासमय वातावरणमा मनाउने स्थितिको विकास भएको छ।

मुलुकको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेको श्रमिकवर्ग जसले मुलुकमा २००७, २०१७, २०३२, २०३६, २०४६ सालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। ०६२।०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा त झन् श्रमिक पेसाकर्मीहरूले ऐतिहासिक महत्त्वको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। जन आन्दोलनताका सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय, बैंक र संस्थानको महसुल काउन्टरदेखि शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसेवा, हँुदै यातायात, उद्योग कलकारखानालाई टे्रड युनियनहरूको योजना र पहलमा सिङ्गो रूपमा ठप्प पारी आन्दोलनलाई निणर्ायक बनाउन नेपालका श्रमिक पेसाकर्मीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे, त्यसकै परिणाम स्वरूप मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भयो। २४० वर्षदेखि एकछत्र राज गर्दै आएको सामन्ती राजतन्त्रले आन्दोलन समक्ष घुडा टेक्यो र मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भई जनआन्दोलनको जनादेश अनुरूप अहिले मुलुकमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम सँघारमा पुगेको छ।

मुलुकमा अहिले संविधान निर्माणका क्रममा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने, समावेशी लोकतन्त्रलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, समाजका सबै वर्ग, तह, समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयलाई जनआन्दोलनको जनादेशको रूपमा रहेका विषयलाई अब बन्ने संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता र समावेशी लोकतन्त्रलाई पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।

आज मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने क्रममा सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको विद्यार्थीका लगायत राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न थालिएको छ। यसै भएर संविधानसभाका ६०१ सभासद्मा तदनुरूपकै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ। यस्तै निजामती सेवादेखि अन्य निकायमा पनि समावेशीकरणको विषयलाई आत्मसात् गरिएको छ।

तर मुलुकको श्रमिकवर्ग जुन शक्ति आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण शक्ति पनि हो, जुन वर्गले मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न र यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो, आज त्यही श्रमिकवर्ग आप\mनो राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। श्रमिकवर्गको राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत सामान्यतया मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र प्रतिनिधित्व गर्नेको अधिकार पर्दछन्। एउटा श्रमिक कर्मचारी हुनुको नाताले आफू कार्यस्थल नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न नपाउने विद्यमान परिपाटीले राज्य श्रमिकवर्गप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको स्वतः पुष्टि हुन्छ। मुलुकको परिवर्तनका लागि श्रमिकवर्गले जुन योगदान पुर्‍याए, त्यसको परिणामस्वरूप संविधानसभा गठन भएको छ, तर आज साँँचो अर्थमा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व भएको छैन, संविधानसभामा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्वलाई वञ्चित गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ६५'घ' मा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसका कारण श्रमिकवर्गलाई विधायिकामा निर्वाचित हुन बन्देज लगाइएको छ।

बहुदलकालमा २०४८ को पहिलो आम निर्वाचनमा श्रमिकवर्ग जसले राष्ट्रको सेवा गरी रहेर पनि आम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाका लागि नुवाकोट क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनका लागि खडा भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेका विरुद्ध प्राध्यापक पेसामा हुँदाहुँदै उम्मेदवार हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेका आधारमा सेवामा बहाल रहेकै कारण उम्मेदवारी कायम भएन। तर त्यस फैसलामा राष्ट्रियसभामा सेवामा बहाल भए पनि हुने तर प्रतिनिधिसभाका लागि भने सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी विरोधाभासपूर्ण फैसला भएको थियो। स्मरणीय छ तात्कालीन न्यायाधिश लक्ष्मण अर्यालले सेवामा बहाल रहेर पनि उम्मेदवार हुन पाउने भनी आप\mनो राय राख्नु भएको थियो भने प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितका न्यायाधिशले विपक्षमा राय राखी बहुमतबाट प्राध्यापक पाण्डेलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो।

०६२।०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा पनि हिजो सर्वोच्चबाट जुन विरोधाभासपूर्ण र यथास्थिति खालको फैसला भयो, त्यही फैसलाको कपि गरेर अन्तरिम संविधानको धारा ६५ 'घ' मा समावेश गरिएको छ। वास्तवमा राजनीतिक दलहरू अझै पनि पुरातनवादी एवं सामन्ती सोच चिन्तनबाट ग्रस्त भएको सहजै पुष्टि हुन्छ, एकातिर समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात् गर्ने अनि अर्कोतिर श्रमिकवर्गको अधिकारलाई उपेक्षित गर्ने जुन चिन्तन दल विशेषका नेताहरूमा विद्यमान छ, यो सामन्ती एवं पुँजीवादी चिन्तनको उपज नै हो। "श्रमिकवर्ग भनेको लगाए अÅाएको काम मात्रै गर्ने हो, उसले, कुनै नीति निर्माणको तहमा भाग लिनु हुँदैन" भन्ने मानसिकताले गर्दा नै आज श्रमिकवर्गको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व नीति निर्माणको तहमा स्थापित हुनसकेको छैन। पञ्चायत कालमा पनि नीति निर्माणको तहमा श्रमिक बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकहरूको तर्फबाट सांसद हुने परिपाटी रहेको थियो।

श्रमिकवर्गको तर्फबाट कार्यस्थलमा टे्रड युनियनले सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट सेवा, सर्त, सुविधाको सुनिश्चिताका लागि प्रयत्न गर्दछ, तर विधायिका जहाँँ ऐन, कानुन र नीति निर्माण हुन्छ, र यिनै ऐन, कानुन र नीतिका आधारमा प्रतिष्ठानमा नीतिहरू निदेर्र्शि हुन्छन्, यस्तो नीतिनिर्माणको तहमा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दैन ? आज सर्वत्र चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्यसेवा ऐन, विश्वविद्यालय सेवा ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लगायतका ऐनहरू आज श्रमिक कर्मचारीको चासो, सरोकार र भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुन्। यसबाहेक मुलुकको अर्थ नीति, श्रमनीति, जस्ता विषयहरूबाट अर्थतन्त्र परिचालित भएको हुन्छ, सरकारलाई यिनै ऐन, कानुन र नीतिहरूले दिशाबोध गरिराखेको हुन्छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणको तहमा जबसम्म श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म श्रमिक पक्षीय नीति बन्ने सम्भावना रहँदैन, यस्तो स्थितिमा राज्यले पुँजीपक्षीय सोच चिन्तन र नीतिलाई सन्तुलन गरी नीति अवलम्बन गर्न सक्दैन र मुलुकमा औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित पनि हुनसक्दैन।

विश्वका जर्मन, प|mान्स, इटाली, लगायत थुप्रै प्रजातान्त्रिक मुलुकका संसद्मा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ, यसरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमिक प्रतिनिधि सांसद पदमा निर्वाचित भएमा, पदावधी भर कार्यरत पद लियनमा राखी पदावधी समाप्त भएपछि पुनः आप\mनो सेवामा र्फकने परिपाटी छ। श्रमिकवर्गको विद्यायिकामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँँदा पहिलो यसले संसद् अझै झन् समावेशी बन्नेे छ, दोस्रो संसद्भित्र बौद्धिक पेसाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने आधारलाई सुनिश्चित गर्ने छ, तेस्रो, बौद्धिक पेसाकर्मी जसले २० औं वर्षदेखि राष्ट्रको सेवा गरेको व्यक्ति सांसद हुँँदा, सांसदपदको पदावधि समाप्त पश्चात् पनि सेवामा र्फकने भएका कारण, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारजस्ता राजनीतिको खेलमा लाग्ने न्यून सम्भावना रहनेछ, यसले मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक अपराधीकरणलाई न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ। चौथो, विधायिका जस्तो नीति निर्माणको तहमा बौद्धिक पेसाकर्मीको प्रतिनिधित्वले संसद्ले बौद्धिक खुराक प्राप्त गर्नेछ, पँँँचौं, श्रमिक बौद्धिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व हुँँदा श्रम क्षेत्रमा बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ, छैटौं मुलुकमा औद्योगिक शान्ती कायम गर्न, औद्योगिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संस्थागत गरी सिङ्गो मुलुक लोकतन्त्रीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने छ, सँगसँगै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा थप योगदान पुग्नेछ।

यसरी श्रमिकवर्गलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान यथास्थितिवादी सोच चिन्तनलाई अन्त्य गरि संविधान र कानुनमा आमूल सुधार गरेर, श्रमिकमुखी संविधान लेख्न ध्यान दिनु पर्दछ। यसै गरी श्रमिकहरूको प्रतिनिधिमूलक टे्रड युनियनहरूको श्रमिक सभा निर्माण गरी सिङ्गो मुलुकलाई श्रमिक निर्वाचन क्षेत्रको आधार मानी विद्यायिकामा श्रमिकसभाबाट सांसद, लगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय श्रम आयोग, लगायत श्रमिकसरोकारी निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुँँदा मात्र साँँचो अर्थमा श्रमिकवर्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। á