सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने बताइरहेका बेला खासगरी जलविद्युत् क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र बन्ने देखिन्छ।

चीन र भारतले गरेको दु्रत विकाससँगै ती मुलुकमा ऊर्जाको माग बढिरहेको छ। ऊर्जाका अन्य स्रोत महँगो भइरहेको अवस्थामा नेपालमा रहेको अपार जलसम्पदाको विकास गर्न सकिएमा आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन।

यतिबेला चीन, भारत, जापानलगायत विभिन्न्ा मुलुक तथा बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै इच्छुक देखिएका छन्। भारतसँग लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता-बिप्पा) भएपछि अन्य मुलुकले पनि नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाएका हुन्।

अहिलेको तीन/चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिंदैन, दोहोरो अङ्कको वृद्धिका लागि विदेशी लगानी खाँचो पर्दछ। स्वयं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइअनुसार पनि आर्थिक क्रान्तिका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ।

मुलुकमा ऊर्जा सङ्कट रहुञ्जेल विदेशी लगानी भित्र्याई आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्नु गफ सिवाय केही होइन। कम्तीमा दुई हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन नभएसम्म्ा सङ्कटकालीन बाटो अपनाउने सरकारको तयारीलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ।

विगत दुई दशकदेखि चर्चा र विवादमा रहँदै आएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न संसारकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बनाउन सफल चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई अनुमति दिइएपछि नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा ऐतिहासिक 'ब्रेकथ्रु' भएको छ। ७५० मेगावाटको यो आयोजनामा २५ प्रतिशत लगानी विद्युत् प्राधिकरणले गर्नेछ भने बाँकी ७५ प्रतिशत लगानी सो कम्पनीले गर्नेछ। १६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर ओगटेर बसेको अस्टे्रलियाको स्मेक कम्पनीबाट खोसेर २२ हजार ५०० मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छिमेकी मुलुकको कम्पनीसँग सम्झौता हुनुले आगामी दिनमा सहयोगका अरू सम्भावनालाई पनि बढाउनेछ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो।

विश्व बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था -आइएफसी) पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन इच्छुक देखिएको छ। आइएफसीले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाए पनि जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

आइएफसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स एच. थनेलले केही समयअघि अर्थमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीसँग भेटेर जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहेको बताएका थिए। यता आइएसीले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्थाको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्न क्लिन इनर्जी डेभलप्मेन्ट बैङ्कसँग साझेदारी गरेको छ।

स्वच्छ ऊर्जाको दिगो विकासका लागि गरिएको यस साझेदारीमार्फत बैङ्कले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी अवसर पहिचान गर्नेछ। बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग-डिएफआइडी) र नर्वेजियन विकास सहयोग नियोगको साझेदारीमा आइएफसीद्वारा प्रवर्द्धित साउथ एसिया इन्टरप्राइज डेभलप्मेन्ट फेसिलिटीले क्लिन इनर्जी बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रलाई ऊर्जा सक्षमता र लगानीसम्बन्धी परामर्श सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

यसैगरी एसियाली विकास बैङ्क-एडिबी) पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सकारात्मक देखिएको छ। जलविद्युत् लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने एडिबीका दक्षिण एसियाली विभागका महानिर्देशक सुल्तान हफिज रहमानले बताएका छन्। एडिबीले यसअघि पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने तयारीसहित केही आयोजनाको अध्ययनसमेत गरिसकेको थियो।

नर्वे र दक्षिण कोरियाले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन्। दक्षिण कोरियाको बुसानमा केही महिनाअघि भएको विश्व सहायता प्रभावकारितामाथिको चौथो विश्वव्यापी उच्चस्तरीय सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको कुराकानीमा ती मुलुकले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए। नर्वेले नवीकरणीय ऊर्जामा पनि लगानी गर्दै आएको छ।

नेपालको आग्रहअनुसार बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कुबेत फन्डले पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। अल्पविकसित देशलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दिंदै आएको यो फन्ड २० मेगावाटको यो आयोजनामा अनुदान सहयोग गर्न सकारात्मक भएको हो। आयोजना बनाउन गतवर्ष सरकारले चीनलाई समेत अनुरोध गरेको थियो तर चीनले अस्वीकार गरेपछि लगानीको अभावमा अन्योलमा रहेको यो आयोजनामा अब कुबेतको सहयोगपछि सुदूरपश्चिमको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

थाइल्यान्डका लगानीकर्ता पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन्। हाल कम्बोडिया, लाओस र भियतनाममा जलविद्युत्मा लगानी गरेको र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएकाले उसले नेपालको जलविद्युत्मा पनि लगानी गर्न तत्परता देखाएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुरज वैद्यले केही समयअघि गर्नुभएको थाइल्यान्डको भ्रमणका क्रममा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले समेत नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहना व्यक्त थाहा गरेको थाहा भएको छ। थाइल्यान्डमा फोहोरबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधि निकै सफल रहेकाले नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्र्याउने उनीहरूको चाहना छ।

यता छिमेकी मुलुक भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले अनुमति दिइसकेको छ। ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले उक्त आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको हो। जिएमआरले ९०० मेगावाटको यो आयोजना चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ।

यस आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट-१२ प्रतिशत) निःशुल्क बिजुली र कुल लगानीको २७ प्रतिशत अर्थात् नौ दशमलब ३३ अर्ब रुपियाँ निःशुल्क सेयर प्राप्त गर्नेछ भने करवापत एक अर्ब ४० करोड रुपियाँ पाउनेछ। सम्झौताअनुसार निर्माण सकिएको २५ वर्षपछि सो आयोजना चालु हालतमै नेपालको स्वामित्वमा आउनेछ।

नेपालको जलविद्युत्को विकासको सुरुवात नै विदेशी सहयोगबाट भएको छ। बि्रटिस सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ५०० किलोटको फर्पिङ विद्युत्गृह एसियाकै पहिलो विद्युत्गृह थियो। त्यसपछि बनेका आयोजनामा पनि विदेशीको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता रहेको छ।

-हेर्नोस्- तालिका) अहिलेसम्म्ा बनेका आयोजनामध्ये नेपालले आफ्नै स्रोतले बनाएका आयोजनाहरू चिलिमे, मोदीखोला र पुवाखोला मात्र हुन्।

निजीक्षेत्रबाट केही साना आयोजना बने पनि त्यसले राष्ट्रिय विद्युत्को माग पूरा गर्न सकेको छैन। बल्लबल्ल स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाउने प्रयासको थालनी भएको छ। हाल निर्माणको क्रममा रहेका माथिल्लो त्रिशूली ए मा चीन सरकारको ऋण लगानी रहेको छ भने चमेलियामा कोरियाको आयात निर्यात बैङ्कको ऋण रहेको छ।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा अँध्यारो पक्ष अरुण तेस्रो भएको छ। ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रोमा प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैङ्क रहेको थियो तर यो आयोजना निर्माण हुन नदिन स्वदेशभित्रकै विभिन्न तत्वले अवरोध सिर्जना गरेपछि बीचमै तुहिन गयो। यसपछि जलविद्युत्मा खासै विदेशी लगानी आकषिर्त हुन सकेन।

डलरमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्दा भोटेकोसी र खिम्तीमा भएको लगानी पनि नेपालको हित अनुकूल रहेन। क्रमशः अमेरिका र नर्वेली लगानीमा बनेका यी दुई आयोजनाबाट तत्काललाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्दा केही नोक्सानी भए पनि धेरै पाठ सिकाएको छ। अरुण आयोजना बन्न सकेको भए मुलुकले विद्युत्को अहिलेको सङ्कट भोग्नु नपर्ने मात्र होइन, अन्य थुप्रै आयोजना निर्माण हुनसक्थ्यो, जसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलै कायापलट गर्न सक्थ्यो।

अन्धराष्ट्रवाद र जलमाफियाको चङ्गुलका कारण नेपालको जलविद्युत्को विकासले गति लिन सकेको छैन। अहिले पनि पश्चिम सेतीमा विभिन्न कोणबाट विरोधका स्वर नसुनिएको होइन तर तत्काललाई विद्युत् विरोधी शक्तिको आयोजना बन्न नदिने प्रयास सफल नभए पनि भोलिका दिनमा सजिलै होला भन्न सकिने अवस्था छैन।

माथिल्लो कणर्ाली स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भन्दै आयोजनास्थलमा आगजनी र तोडफोडमा उत्रिने जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले विदेशी लगानीको वातावरण धमिल्याउने काम भएको छ। यी विभिन्न चुनौतीका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा मुलुकलेे राजनीतिक गतिरोधबाट मुक्ति पाउने सम्भावना बढेकाले विदेशी लगानीको वातावरण सङ्लिने आशा गर्न सकिन्छ।

नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न थुप्रै विदेशी दाताले हात बढाएका छन्। देशमा शान्ति र नयाँ संविधान जारी भई निर्वाचित सरकारको गठन हुनासाथ जलविद्युत्लगायत कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा निश्चय नै राम्रै विदेशी लगानी भित्रिनेछ।