काठमाडौँ, वैशाख १८ गते। घर बहाल दिने घरधनीले आफ्नो बहाल आयवापत तिर्नुपर्ने आयकरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले 'बहाल कर असुलीसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६८' सार्वजनिक गरेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार प्रत्येक घरधनीले आफ्नो घर कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बहालमा दिएवापत हुने आम्दानीको १० प्रतिशत र निकायको हकमा २५ प्रतिशतले कर बुझाउनु पर्ने नियम रहेको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय निकायले थप दुई प्रतिशत बहाल कर लिँदै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय निकायले सहकार्य गरी बहाल कर असुलीलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउने तयारी गरेका हुन्।
सो सम्बन्धी निर्देशिकाको अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सो सँगै मन्त्री पुनले बहाल कर पुस्तिका पनि सार्वजनिक गर्नुभयो।
चालु आर्थिक वर्षभित्र राजस्वसम्बन्धी नयाँ अनलाइन सˆटवेयरमा कम्तिमा २५ सय करदाताको अभिलेख राखी बहाल कर, घरजग्गा करलाई व्यवस्थित र सरल तरिकाले कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
बहाल आयवापतको अबौर्ं रुपियाँ राजस्व उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सो सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका ल्याएर बहाल कर बढाउने योजना बनाएको हो। आवासीय घरहरूबाट बहाल कर असुल गर्न सरकार असमर्थ हुँदै आएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले अब घरधनी आफैले आयको यथार्थ विवरण भरी बहाल आयवापतको कर बुझाउनु पर्नेछ। यसअघि घरधनीसँग बहाल सम्झौताको कागज तयारी गरी बहाल तिर्नेले बहाल कर बुझाउँदै आएकोमा अब आफैले आफ्नो आयबाट यो रकम बुझाउनु पर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो।
घरधनीले आयको यथार्थ विवरण भरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा यसका ३५ वटै वडा कार्यालय, यसभित्रका १३ वटा करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत खटिएका कर अधिकृतहरू र बाहिरको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयबाट उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा खटिएका कर टोलीसमक्ष बहाल आय विवरण भरी बहाल कर पुस्तिका लिनुपर्नेछ।
विभागले बहाल आय घोषणा र कर निर्धारण स्वयम कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएको भन्दै घरधनीले बहालकर पुस्तिका पाएपछि मासिक बहाल तथा कर रकम जनाइ आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र कर कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने बताएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न राज्यको स्रोत कम हुँदै गएकाले करको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै हामीले तिरेको कर हाम्रै हित र विकासका लागि हो भन्नुभयो।
उहाँले शान्ति प्रक्रिया करिब सम्पन्न भएको र संविधान निर्माणको काम पनि चाँडै नै पूरा हुन लागेको अवस्थामा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न र नयाँ निर्वाचनको लागि पनि स्रोतको जरुरी रहेको भन्दै स्रोत जुटाउन सधैँ विदेशीसँग माग्न जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकार राजस्व असुली गर्न लागेको भन्ने आरोप सही नभएको भन्दै मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन पनि करको दायरा बढाउनु र यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले बहाल कर असुल्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी कर असुली अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले टोल छिमेकमै शिविर खडा गरेर भए पनि बहाल कर असुलीका लागि घरधनीको विवरण राख्ने अभियान अगाडि बढाइने बताउनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले विभाग र स्थानीय निकाय एकद्वार प्रणालीबाट जान सकियो भने कर असुली प्रक्रिया प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
