बारा, वैशाख १९ गते। नेकपा -एमाले)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्धारित समयमा संविधानको विषयमा दलहरूबीच सहमति नभए संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभएको छ।
जेठ १४ गतेसम्म संविधानको मस्यौदा जारी गर्न सके केही प्रक्रियागत विषय मिलाउनका लागि एक महिना म्याद थप्नसक्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो।
पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन मकवानपुर जाने क्रममा मङ्गलबार सिमरा विमानस्थल आइपुग्नुभएका नेता नेपालले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो।
उहाँले न्यायपालिका, नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको बताउँदै राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताका केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो।
वर्तमान सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अविश्वासको वातावरण बनेको बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि बाटो छोडिदिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
नेकपा -एमाले) जातिविशेषको भन्दा पनि सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग अटाउनसक्ने र पूर्व-पश्चिम सबैको भावना समेटिने प्रदेश निर्माणको पक्षमा रहेकोसमेत नेता नेपालले उल्लेख गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राज्य पुनर्संरचना गर्दा बहुजातीय प्रदेश बन्ने बताउनुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसका अवसरमा मङ्गलबार हेटौँडामा आयोजित क्षेत्रीय जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने बताउनुभयो।
"प्रदेशका सङ्ख्याका सन्दर्भमा विभिन्न धारणामा छलफल चलिरहेको छ- नेता नेपालले थप्नुभयो- जति प्रदेश बनेपनि जातका आधारमा बन्दैन।" जातका आधारमा प्रदेश नबने पनि बहुसङ्ख्यक पछाडी पारिएका वर्गको उत्थानका लागि सम्बन्धित प्रदेशले ध्यान पुर्याउने उहाँको तर्क थियो।
"नेपालका कुनै पनि गाउँमा एउटा मात्रै जाति बसोबास गरेको ठाउँ छैन-उहाँले भन्नुभयो-त्यसैले सबै जाति मिलेर बसेको नेपालमा जातीय राज्य सुहाउँदैन।" उहाँले एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व पनि नछोड्ने र संविधान पनि जारी नगर्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाउनुभयो।
संविधान जारी गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सरकारका लागि बाटो खुला गर्ने सहमतिलाई माओवादीले कार्यान्वयन नगरेका कारण एमाले र काँग्रेसले सरकार परिवर्तनको एजेन्डा अगाडि सारेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
"मधेसी मोर्चा र माओवादीले यही सरकारले संविधान जारी गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि हाम्रो मनमा पनि चिसो पस्यो-नेता नेपालले भन्नुभयो-माओवादी नियत प्रष्ट नभएपछि हामीले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेका हौँ।"
जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै नेता नेपालले सबै दल आ-आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सबै दलले अडान नछोड्ने हो भने संविधान नबन्ने उहाँको भनाइ थियो। "संविधानसभामा कसैको दुईतिहाइ पुग्दैन-उहाँले भन्नुभयो-त्यसैले सहमतिबेगर संविधान आउनै सक्दैन।"
कार्यक्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनामा राजनीतिक नियुक्ति संभव नभएको बताउनुभयो। माओवादी लडाकूहरूको समायोजनका सन्दर्भमा बोल्दै नेता पोखरेलले सेनाको स्थापित मापदण्ड नमान्ने जो कोही पनि सेनामा समावेश हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।
"अहिले माओवादीले २-४ जर्नेल, कर्नेलको कुरामा किचकिच गरिरहेको छ,-उहाँले भन्नुभयो- छाती नापेर, स्वास्थ्य जाँचेर पास भए क्षमता अनुसार पद दिन कुनै समस्या छैन।"
कार्यक्रममा एमाले सचिव युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, पोलिट्ब्युरो सदस्य काशीनाथ अधिकारी, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।