|
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते। कुनै पनि व्यवसायमा पुँजी, प्रविधिको जति महत्त्व हुन्छ, त्यत्तिकै श्रमको पनि हुन्छ। श्रमको महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेर न आर्थिक विकास सम्भव छ न मुलुक परिवर्तनको कुरा नै। तर आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई अझै पनि नेपालले सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। श्रमको सम्मान केवल नारामा मात्र सीमित छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनका माध्यम र दलहरूका राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका साधन बन्दै आएका नेपाली श्रमिक अझै अधिकारको सुनिश्चितता, सहज जीवनयापन, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको पर्खाइमा छन्।
नेपालमा पनि मङ्गलबार १२३औं मे डे अर्थात्अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। कष्टपूर्ण र अमर्यादित काम गर्न बाध्य लाखौं श्रमिकमध्ये कतिले यो दिवस मनाए ? कति आफ्ना अधिकारप्रति सचेत भए ? यकिन हुन नसके पनि श्रमिकका नाममा उधारो आश्वासन र सहानुभूति प्रकट गर्ने काम यस वर्ष पनि कायम रर्यो।
मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि, लगानीमैत्री बाताबरण निर्माणको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्वन्धको जरुरी छ। श्रम कानुनमा रहेको जटिलता र श्रमिकलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि प्रयोग गर्ने गलत प्रवृत्तिका कारण श्रमिकका अधिकार नारामा सिमिति हुने र श्रम बजार व्यवस्थित हुन पुगेको छैन्।
अझै पनि न्यूनतम बेतन, न्यूनतम सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था २०४६ सालको परिवर्तनपछि केही सुधार आएको देखिए पनि स्वस्थ्य, सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा काम लगाउने कुरामा अझै सत्ता सञ्चालक र मालिकहरू तयार हुन सकेका छैन। श्रमिकको अधिकारको लागि लड्न अगाडि सरेका नेताहरू भने विदेश भ्रमण र राजनीतिक नेतृत्वको आदेश तामेली गर्नमै सीमित हुँदै आएका छन्।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति थपिने र रोजगारीको अभावले त्यसको तीन चौथाइ पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। खाडी तथा मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा कष्टकर काम गरी पैसा पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्दै आएका युवा श्रमशक्तिलाई मुलुकको विकासमा परिचालन गर्ने कुरामा सरकार, राजनीतिक नेतृत्व अन्यौलमा छ।
सरकार, रोजगारदाता र प्रमुख ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूबीच गत वर्ष नै कानुन बनाई श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारका तर्फबाट पनि थप २० प्रतिशत कोषमा हाल्न लगाउने कुरा भएको थियो।
श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन ल्याउने भनिएका छवटा श्रम कानुन व्यवसायी र सरकारको कमजोरीको कारण अन्तिम रूप पाउन सकेकेा छैन। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि भन्दै उनीहरूको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेको एक प्रतिशत अझै पनि उनीहरूलाई खर्च हुन सकको छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको लगत सङ्कलन गर्ने भन्दै सरकारले निर्माण गरेको कोषको सचिवालयले हालसम्म श्रमिकको लगत सङ्कलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषको एक प्रतिशत श्रमिकको दुर्घटना बीमा, प्रसूति बीमा आदिमा खर्च गर्ने भनिए पनि लगत सङ्कलन हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
श्रमिक सङ्गठनहरूले एकीकृत रूपमा श्रमिकका मुद्दाहरूलाई उठाउने भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र -जेटीयूसीसी) खडा गरे पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। आन्दोलनका मोर्चाहरूमा अझै पनि सँगसँगै अघि बढ्न नसक्दा नेपालका श्रमिकका मुद्दा र ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ।
हाल नेपालमा सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका गरी एक करोडभन्दा बढी श्रमिक छन् । तीस लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा रहेर मजदुरी गर्दै आएको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ। बाल श्रमिकको पनि ठूलो समस्या छँदैछ ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू श्रम क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई सन्तुष्टि लिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सरकार र रोजगारदाता व्यवसायीको कमजोरी र अडानका कारण अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु रिमालले तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गएको, व्यवसायीहरू तुच्छ ज्याला दिएर उच्च प्रतिफलको आशा गरेको बताउनुहुन्छ । सरकार कानुन बनाउने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तदारुकता देखाउँदैन, उहाँ भन्नुहुन्छ।
श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका क्षेत्रबाट दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको र श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने कुरामा व्यवसायीहरू आफै ताला लगाएर सडकमा निस्कने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सबै दोष मजदुर र युनियनहरूलाई मात्र दिने र औद्योगिक क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्धको कुरा गर्नु गलत हो भन्नुहुन्छ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी कुँवरका अनुसार हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरूमा निणर्ायक योगदान दिँदै आएका श्रमिकहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट प्रयोग गर्ने र पछि उपेक्षा गर्ने काम हुँदै आएको छ।
उहाँले राज्यका हरेक तहमा श्रमिकको कम्तिमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, आईएलओ अभिसन्धि ८७ को कार्यान्वयन, श्रम आयोगको गठन, सङ्गठिनक स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू आफूहरूले वषौंदेखि उठाउँदै आए पनि सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षाले हालको गरिबी र धनी बीचको अन्तर कम गरी श्रमिकको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने, श्रम आयोगले श्रम क्षेत्रमा देखिएका विवाद निरुपण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्रले समेत सहयोग नगरेको कुँवरले बताउनुभयो।
सिकागोमा मजदुरहरूले आठ घण्टा, काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरन्जनको माग गर्दै सन् १८८९ मा गरेको आन्दोलनको स्मरणस्वरुप प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। |
