संविधानमा राखिने कतिपय विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः संविधानसभा नियमावली संशोधन गरेर यस्ता विवादलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकको बहुमतले पारित गरी संवैधानिक समितिमा पठाइने सहमति गरिएको छ। मतदानमा कुनै पक्षमा बहुमत पुगे थप प्रक्रियाका लागि ती विषय संविधानसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। कुनै पनि विषयमा बहुमत नपुगे पुनः संवैधानिक समितिमा जानेछ। यसो हुनु भनेको प्रक्रिया लम्बिनु मात्र हो। मतदान, बहुमत र अल्पमत लोकतान्त्रिक अभ्यासका सुन्दरतम प्रक्रिया भएकाले दलहरूले तय गरेको बहुमतीय बाटोलाई अवाञ्छित भन्न मिल्दैन तर मुलुक अहिले बहुमत र अल्पमतमा विभाजन भइहाल्ने अवस्थामा पुगेको छैन। कम्तीमा पनि संविधान जारी नहुँदासम्म दलहरूबीच एकता र सहमतिको आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो आवश्यकता बुझ्दाबुझ्दै दलहरू बहुमतीय अभ्यासतिर लागेका छन्, जुन हेर्दा लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्रा सावित हुनेछ। अहिले जे जस्तो बहुमतीय निर्णय भए पनि अन्ततः ती निर्णय संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले पारित नगरी संविधानको अंश बन्न नसक्ने र सभामा रहेको दलीय उपस्थितिको अङ्कगणितले कतैतिर पनि दुईतिहाई सङ्ख्या जुट्न नसक्ने भएकाले फेरि पनि दलहरूले सहमति गर्नैपर्दछ। बिनासहमति बहुमतीय प्रक्रियाले संविधान बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा यो वा त्यो प्रक्रियामा अल्झँदा समय बर्बाद हुने यथार्थलाई दलहरूले बिर्सनुहुँदैन। अर्कोतिर विवादित विषयमा कतै पनि बहुमत नपुगी सभा अनिणिर्त भयो भने पुनः त्यस्ता विषय संवैधानिक समिति हुँदै दलहरूका पोल्टामा पुग्नेछन् जसको गाँठो दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र फुक्नसक्छ। अन्यथा विगतमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संसद्ले भोगेको पटकपटकको अनिणिर्त अनुभव संविधानसभाले पनि भोग्नेछ। यो अप्ठेरो बाटोमा दलहरू जानुहुँदैनथ्यो तर बाहिरबाट हेर्दा जस्तो सजिलो हुँदैन यो पेचिलो राजनीतिमा सहमति गर्न। यी असहमतिमा राजनीतिक दर्शनका कुरा छन्।

संसद् नै सबैथोक हो अर्थात् संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन अरू सबैथोक गर्नसक्छ भन्ने संसदीय दर्शन र संसद्लाई बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने दर्शनबीचको टकराव हो। यसैगरी शक्ति पृथकीकरण र सन्ुतलनले शासन र शासकलाई मर्यादित तथा प्रजातान्त्रिक बनाउँछ भन्ने दर्शन र सबै शक्ति एक व्यक्तिमा रहनुपर्दछ भन्ने परम्परागत साम्यवादी मान्यताबीचको पेचिलो लेनदेन पनि हो यो। त्यसैले यसमा हल्का किसिमले सहमति हुन्छ भनेर सोच्नु नै गलत थियो, जुन आज प्रमाणित हुँदैछ तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनिएजस्तै दलहरूले बहुमतीय अभ्याससँग्ौ सहमतीय प्रयास पनि जारी राख्ने भनेकाले अवस्था पूरै निराशापूर्ण भने छैन। यसैगरी चाहे संसद्वादी हुन् चाहे साम्यवादी दुवैले परम्परागत शैलीबाट नयाँ र मिश्रति शासनप्रणालीमा जाने मनस्थिति देखाइसकेका छन्। केवल दलहरूले कति लचिलो हुने भन्ने कुराले सहमतिलाई निर्धारण गर्दछ तर प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता, उदार, सन्तुलित र सभ्य शासनका विशेषतालाई छाडेर गरिने सहमति तत्कालका लागि सहमति भए पनि आगामी दिनका लागि दुर्गति हुनसक्छन् भन्नेतर्फ सहमतिका सरोकारवालाले ध्यान दिनैपर्दछ। मुलुकलाई झन्झन् सहमति र सहकार्यको आवश्यकता परेका बेला दलहरूमा आन्तरिक र अन्तरदलीय विवाद चुलिएका छन्। यसैबेला सत्तासीनलगायत प्रतिपक्षी प्रमुख दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। प्रधानमन्त्री भने आˆनै नेतृत्वले संविधान जारी हुने भनिरहनुभएको छ। सरकार संविधान निर्माणमा बाधा बनेको छैन भने यो सरकार हटाउनुभन्दा प्रतिपक्षीले अन्य सिर्जनात्मक विकल्प प्रयोग गर्नुपर्दछ। योबेला सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा पनि कसरी लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत हुँदा सारा नेपालीमा सुखद परिणाम ल्याउनेछ। सरकार परिवर्तन ठूलो कुरा होइन अहिले सङ्क्रमणकालको सफल अवतरण ठूलो प्रश्न हो। त्यसै पनि जेठ १४ अब धेरै टाढा छैन। एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सङ्केत सार्वजनिक रूपमै गरिसक्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा अहिले राष्ट्रको मूल लक्ष्य बिर्सेर सरकार परिवर्तनको विकल्पमा केन्दि्रत हुनु संविधान निर्माणप्रति नेपाली काँग्रेस, एमाले अनिच्छुक वा उदासीन रहेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ। यस कारणले पनि सानातिना स्वार्थ पन्छाएर अघि बढ्नु नै राष्ट्रको यथार्थ र समयको माग हो ।