काठमाडौँ, वैशाख २० गते। खाना पकाउने ग्यासको वितरणलाई सरल बनाउने सरकारी नीतिअनुसार उपभोक्तालाई कार्ड वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बुधबार यस प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो। उपभोक्ताको आफ्नो विवरणसहित उनीहरूको लगत सङ्कलन गर्न ग्यास डिलरलाई उपभोक्ता र्फम उपलब्ध गराइएको छ। बुधरबार ५० भन्दा बढी ग्यास डिलरले यस्तो र्फम बुझेका छन्।

उपभोक्ताको विवरण सङ्कलन हाल काठमाडौँबाट सुरु गरिए पनि क्रमिकरूपमा मुलुकभर विस्तार गरिने जनाइएको छ। विभिन्न उद्योगका सिलिण्डर बिक्री-वितरण गर्दै आएका ग्यास डिलरले उपभोक्ताको विवरण सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने छन्।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले ग्यासको वितरण प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई निर्वाधरूपमा खाना पकाउने ग्यास प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न आफूहरूले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले कार्ड वितरण कार्यलाई चाँडै सम्पन्न गर्न डिलर, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवाला निकायलाई सहयोगको आग्रह पनि गर्नुभयो। मन्त्री भट्टले कार्ड वितरण सम्पन्न नहुँदासम्म ग्यासको वितरण सहज नहुने भन्दै यस कार्यलाई जसरी पनि सरकारले सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्ने तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो व्यवसाय इमानदारितापूर्वक र उपभोक्तालाई सहज हुने गरी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो।

उपभोक्ता कार्डले उपभोक्ताको यथार्थ विवरण अभिलेख हुनुको साथै यसले ग्यास वितरण कार्यलाई पनि पारदर्शी बनाउने मन्त्री भट्टको भनाइ छ। उहाँले सरकारले वितरण गर्ने दुई कार्डहरूमा रातो घरायसी प्रयोजनको लागि र नीलो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हुने जानकारी पनि दिनुभयो।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले आमउपभोक्तालाई सहुलियत र सरलरूपमा ग्यास वितरण गर्न सरकारले कार्ड प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै यसबाट बजारमा सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल आयल निगमका का.मु. कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले ठूलो घाटा सहेर पनि निगमले ग्यासको आपूर्ति गर्दै आएको भन्दै ग्यासको खपत बढ्दै गए पनि उपभोक्ताको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा निगमलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको बताउनुभयो।

ग्यास डिलर महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सरकारले डिलरको उचित कमिसनको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै डिलर कमिसनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारको कार्ड प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न डिलरहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।