|
काठमाडौँ, वैशाख २१ गते। उपत्यकाका मालपोत, यातायात र वैदेशिक रोजागरका कार्यालयमा सबभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको निगरानीमा ती कार्यालयमा चरम आर्थिक अनियमितता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको हो।
केन्द्रको स्थलगत अनुगमनले उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय -बागमती, एकान्तकुना र ललितपुर) र तीनकुनेमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग गरी नौवटा कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादन तथा आर्थिक लेनदेनमा अनियमितता हुने गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
राजधानीमा बिहीबार उक्त अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम काम समयमै हुने
गरेको नपाइएको उल्लेख छ।
यसैगरी मालपोत कार्यालयहरूमा कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीमार्फत आएका प्रक्रिया नपुगेका फाइलहरूको पनि कर्मचारीहरूले घुस लिएर काम गरिदिने गरेको, जग्ग्ाा रजिस्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट व्यक्तिगत लाभ लिई प्रचलित बजारमूल्य -खरिदबिक्री भएको मूल्य) नराखी न्यूनतम दररेटमा रजिस्ट्रेसन पास गराई राजस्व चुहावट हुने गरेकोलगायतका अनियमितता हुने गरको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको निगरानीबाट सेवाग्ा्राहीसँग स्वयं दलालहरूले कामको मोलमोलाइ गर्ने गरेको, नयाँ दर्ता, सरुवा सहमति दर्ता, हेरफेर दर्ता, नामसारी, नवीकरण सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रदान, रोक्का आदि कार्यमा कर्मचारीहरूबाट आर्थिक अनियमितता हुने र अतिरिक्त
रकम -घुस) लिने गरेको, दलालहरूले चार हजारदेखि छ हजार रुपियाँसम्म दिएमा लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित परीक्षा पास गराइदिने भनी ग्यारेन्टी गरेकोेलगायतका अनियमिता हुने गरेको पाइएको केन्द्रको अनुगमनले देखाएको छ।
यसैगरी सतर्कता केन्द्रले वैदेशिक रोजगार विभाग तीनकुनेमा गरेको निगरानीबाट कर्मचारीले श्रम स्वीकृतिका लागि आउने सेवाग्राहीलाई तपाईंको दलाल वा म्यानपावरको मानिस को हो ? लिएर आउनुहोस् भन्ने गरेको, दलाल र म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत कर्मचारीहरूले घुस लिने गरेको, दलालहरू बिनारोकतोक विभागको शाखा फाँटहरूमा सजिलै आउने जानेलगायतका आर्थिक अनियमितता भएको अनुगमनबाट पाइएको जनाइएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले दूध प्याक गर्ने प्याकेटको पोलिथिन फिल्म साविकदेखि प्रयोग गरी आएको ४६ माइक्रोनको पोलिथिन फिल्मको सट्टा ५२ माइक्रोन खरिद प्रक्रियामा सतर्कता केन्द्रको स्थलगत अध्ययनबाट आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत सुरेशमान श्रेष्ठले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रस्तुत गरेको र अनियमितताबारे अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो। |
